सरकार गर्जिन्छ अनि झुक्छ, दशैंमा दाउ पारे सिन्डिकेटवालाले
काठमाडौं असाेज ९। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव फरक छ। कडा बोल्छन्। प्रायः अडान राख्छन् । बरु झुकाउँछन्, झुक्दैनन् । तर, उनैले नेतृत्व गरेको सरकार शक्तिशाली निजी क्षेत्रसामु एकपछि अर्को गर्दै झुक्दै गएको छ ।
सर्वसाधारणको हितमा सरकार कडा रूपमा देखिन्छ । निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिन्छ । सरकार केही दिन अडिन्छ । अन्ततः लुत्रुक्क पर्छ । यस्ता घटनाका चाङ लाग्दै गएका छन् । छोटो समयमै झन्डै दर्जन पुगेका छन् । अन्नपूर्णपोष्टबाट
दशैंमा दाउ पारे सिन्डिकेटवालाले
सिन्डिकेटधारी यातायात समिति र संघले सडकमा सर्वेसर्वा अधिकार प्रयोग गरेका थिए । कम्पनी ऐनअन्तर्गतका र स्वतन्त्र व्यवसायीका सवारी गुडाउन नपाउने उनीहरूको सिन्डिकेट थियो । उनीहरूले राज्यलाई कुनै करसम्म तिर्नु नपर्ने अचम्मको नाफामूलक व्यापार गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा गुनासो बढेपछि सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार भिडेर लाग्यो ।
गत साउनदेखि समिति र संघको नवीकरण नगर्ने सरकारले निर्णय नै गर्यो । सरकारले समिति र संघका नाममा रहेका करिब दुई सय ४५ खातासमेत रोक्का गर्यो । उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरू देशभरि आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात क्षेत्र ठप्प पारे । सरकारद्वारा रोक्का गरिएको खाता फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।
सरकार झुकेन । तर, जब दसैं नजिकिदैं गयो, घुँडै टेक्यो । दसैंमा सर्वसाधारणलाई घर पठाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष आइपर्यो । यस्तो अवस्थामा मौकाको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई गलाउने नीति लिए ।
तिनले सर्वसाधारणलाई बोक्न रोक्का भएको खाता फुकुवा गर्नुपर्ने र भाडा बढाउनुपर्ने सर्त तेस्र्याए । सरकारले हार्यो । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीका रोक्का भएका खाता फुकुवा गर्न प्रक्रिया सुरु गराइदियो । भाडा पनि १० प्रतिशत बढाइदियो ।
सरकारी पक्ष भने यसलाई ‘जायज माग’ भनेर चोखिने गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कानुनी रूपमा यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ । व्यवसायीसामु सरकार झुकेर सहमति र माग सम्बोधन गरेको छैन । उनीहरूका जायज माग मात्रै पूरा गरिएको हो ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने खाता रोक्का फुकुवा नभए सवारी दुर्घटना हुँदा यात्रुलाई क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च दिन नसकिने दाबी गरेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, यातायात व्यवसायीसामु झुक्दै सरकारले फेरि सर्वसाधारणको हितविपरीत अर्को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुर्घटना हुने र अत्यधिक प्रदूषण बढाउने भन्दै करीब एक वर्षअघि सरकारले २० वर्षे सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले त्यो प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो प्रस्ताव सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको छ । २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत व्यवसायीको पक्षमा हुने भएपछि व्यवसायीले मंगलबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।
चालकको मनमर्जी
सवारी दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले पछिल्लो समयमा चालकको लापरवाहीले सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा कसुरको आधारमा तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि दुई वर्षदेखि १० वर्षको कैद र दुई हजार रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्थाको विरोधमा देशभरिका सार्वजनिक सवारी साधन र मालवाहक साधनका चालकले पाँच दिन आन्दोलन गरे । देशभरि आपूर्ति प्रणाली ठप्प भयो । अनि सरकार चालकसामु झुकेर सजाय तथा जरिवानाको दायरा घटाउने सहमति जनायो ।
चिनीमा सरकारकै सिन्डिकेट
उखु किसानले उद्योगीबाट भुक्तानी पाएका थिएनन् । सरकारले भारतबाट आउने चिनीको भन्सार शुल्क १५ देखि ३० प्रतिशत बढाइदिए आफूहरूले किसानलाई भुक्तानी दिने बताए । माग पूरा भए सम्पूर्ण किसानको भुत्तानी दिने आश्वासन बाँडे । चिनी उद्योगीले अघिल्लै सरकारको समयदेखि निकै जोडबल गरे । तर सफल हुन सकेनन् ।
ओली सरकारका बेला यो माग फेरि उठाइयो । निजी क्षेत्रसामु सरकार गल्यो । चिनी आयातको भन्सार शुल्क १० बाट ३० प्रतिशत पुर्यायो । तर किसानले उखु बिक्री गरेबापत रकम भुक्तानी पाएनन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सुरुमा किसानलाई भुक्तानी गराउन निकै जोडबल गरे । केही उद्योगीलाई थुन्नसमेत लगाए । मन्त्री यादवको कडाइलगत्तै उद्योगीहरूले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे । उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई आयात हुने चिनीमा प्रतिबन्ध नै लगाउन लबिङ गरे । यो भेटले व्यवसायीप्रति मन्त्री यादवलाई समेत नरम बनाउन बाध्य बनायो । आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट ।