प्रदेश नं.६सरकारका मन्त्रीहरू बीच हेलिकप्टर चढ्न तछाँडमछाड
सुर्खेत असाेज १०। एक साताअघि हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका-५ नेक्पामा पहिरो गयो। पहिरोमा पुरिएर दुईको मृत्यु भयो। चार घाइते भए। उद्धारका लागि हेलिकप्टरको विकल्प थिएन। स्थानीयले प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म हारगुहार गरे। कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि १२ लाख ऋण काडेर हेलिकप्टर चार्टर गरे र घाइतेलाई नेपालगञ्ज तथा काठमाडौं पुर्याए।
पहिरोमा पुरिएर घाइते भएकाको ज्यान जोगाइदिन रोइकराई गर्दासमेत प्रदेश सरकारले हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिदिएन। विपद्मा सर्वसाधारणको उद्धारमा चासो नदिने कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्री आफू भने हेलिकप्टरबिना जिल्लै जाँदैनन्।
यहाँका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सामान्य मेलाको उद्घाटन र अनुगमनमा जिल्ला जाँदा पनि हेलिकप्टर चार्टर गर्दै आएका छन्। सडक पहुँच भएको स्थानमा पनि मन्त्रीहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर पुग्ने गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीलाई मात्र निमन्त्रणा भएको कार्यक्रममा समेत हेलिकप्टर चढ्न मन्त्रीहरूबीच तछाँडमछाड हुन्छ। असोज १ गते कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका रूपसामा मेला सञ्चालन भयो। हरेक वर्ष लाग्ने उक्त मेलाको उद्घाटन गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही हेलिकप्टर चार्टर गरेर जान लागेको सुइँको पाएपछि मन्त्रीहरूबीच पनि हानथाप भयो।
कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा र कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी हेलिकप्टर चढेर कालिकोट पुगे। मन्त्रीहरूलाई कालिकोट पुर्याउन गाउँपालिकाले ६ लाखमा हेलिकप्टर चार्टर गर्यो। कालिकोट सडकमार्गबाट पनि पुग्न सकिन्छ।
भदौ १९ गते हुम्लाको लिमी महोत्सवको उद्घाटन गर्न मुख्यमन्त्री शाही, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढा हेलिकप्टरबाटै पुगे। हेलिकप्टर चार्टर गरेरै महोत्सवको उद्घाटन गरिएको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले बताए। तामाङका अनुसार सिमकोटबाट लिमीसम्म करिब दुई लाखमा हेलिकप्टर चार्टर गरिएको थियो।
सुर्खेतबाट सिमकोटसम्मको खर्च भने प्रदेश सरकार आफैले बेहोरेको उनले सुनाए। हेलिकप्टरबाट सुर्खेतबाट हुम्ला पुग्न ६ लाखसम्म भाडा लाग्छ। हेलिकप्टर नहुँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू जिल्लामा बोलाइएको कार्यक्रममा जाँदैनन्। दैलेखको महावुमा जनैपूर्णिमाको अवसरमा मेला आयोजना गरिएको थियो। तर मौसम खराब भएपछि हेलिकप्टर गएन। हेलिकप्टर नगएपछि मुख्यमन्त्री पनि गएनन्।
सडकमार्ग हुँदै गएका पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा पनि आधा बाटोबाटै फिर्ता भएपछि मेला आयोजक निराश बनेका थिए। आर्थिक हिसाबले गरिब प्रदेशका रूपमा चिनिने कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आर्थिक मितव्ययीता र सुशासनका थुप्रै निर्णय गरेको छ। अनावश्यक खर्च कटौती गर्न मुख्यमन्त्रीको स्वीकृतिबिना मन्त्री आफूखुशी जिल्ला भ्रमणमा जान नपाउने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् निर्णय छ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगरेका हुन्। मन्त्रीहरूको जिल्ला भ्रमणमा नियमनको अधिकार पाएका मुख्यमन्त्री शाही नै जिल्लाका सामान्य कार्यक्रम र मेला उद्घाटनमा मन्त्रीहरूको लस्कर लगाएर पुग्छन्। हेलिकप्टर मोहकै कारण राज्य कोषको बजेट फजुल खर्च भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।