सम्बन्धविच्छेदमा महिला भन्दा पुरुष अघि
काठमाडौं कार्तिक ५। सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिनेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी देखिएका छन्। १ भदौयता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ९८ जना पुरुषले पत्नीसँग छुट्टिन निवेदन दिए। त्यस अवधिमा अदालत पुग्ने महिला ८७ मात्रै छन्।
डेढ महिनामा महिला र पुरुष दुवै गरी एक सय ८५ जनाले पारपाचुकेका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाएका हुन्। दैनिक आठ(नौ जनाको दरमा अदालतमा यस्ता निवेदन पर्ने गरेका छन्। गत वर्ष यही अवधिमा तीन(चार जना महिला मात्रै आउने गरेको अदालतको अभिलेखले देखाएको छ।
भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ लागू भएपछि पुरुष सोझै अदालतमा जान व्यवस्था भएको हो। पहिले पुरुष सम्बन्धविच्छेदका लागि सीधै अदालतमा जाने कानुनी प्रबन्ध थिएन। वडाको सिफारिसमा गाविस, जिविस वा नगरपालिका हुँदै पुरुष बल्ल अदालतमा पुग्न पाउँथे। पत्नी मात्रै सोझै अदालत जान पाउने व्यवस्था थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा दुई वर्ष दोहा बसेर फर्केपछि नुवाकोट त्रिशुली घर भई काठमाडौं मनमैंजु बस्ने एक पुरुष सम्बन्धविच्छेदका लागि दसैंअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे। निवेदनमा जनाइएअनुसार २०६० सालमा उनको ‘लभ म्यारिज’ भएको थियो। यी दम्पत्तीबाट एक छोरीको जन्मेकी छन्। छोरीले आठ कक्षा पढ्दै छन्। छ महिनाअघि विदेशबाट घर फर्किएपछि मनमुटाव, पारिवारिक अशान्ति, मानसिक तनाव बढेको बताउँदै एकसाथ जीवन बिताउन नसक्ने कारण उनले दर्शाएका छन्। पत्नीको परपुरुषसँगको हिमचिमलाई उनले सम्बन्धविच्छेदको मुख्य कारक देखाएका छन्।
उनीजस्तै दैनिक ४(५ जना पुरुष धमाधम अदालत धाउन थालेका छन् तर कारण भने एक मात्र छैनन्। यी दम्पत्तीलाई डाकेर एकपल्ट सम्झाइबुझाइ गर्दै मेलमिलाप गराइदिने तयारीमा अदालत छ। सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत जाने महिलाको संख्या पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढ्दो छ। पतिले खानलाउन नदिएको, घरेलु हिंसा गरेको, विदेश गएपछि बेवास्ता गरेको, घर निकाला गरेको, परस्त्रीगमनमा लागेको लगायत कारण महिलाका निवेदनमा दर्शाइएका छन्। कतिपय पति९पत्नी विदेश जाने प्रयोजनका लागि अर्को नक्कली विवाह गरेर पनि आउने गरेका छन्।
जनघनत्व बढी भएका कारण मुलुकभरिमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बढी मुद्दा दर्ता हुन्छन्। ‘सम्बन्धविच्छेदको कारण एउटा मात्रै छैन,’ काठमाडौं अदालतका मुद्दा दर्ता शाखाका अधिकृत टीकासिंह खत्रीले भने, ‘काठमाडौंमा महिलाभन्दा पुरुष अघि देखिएका छन्।’
खत्रीका अनुसार पतिले बैंक वा फाइनान्सबाट ऋण लिएर धितो लिलाम हुने स्थितिमा नक्कली सम्बन्धविच्छेदको नाटक गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। ‘तर कानुनी रूपमा मञ्जुरीमा कागज मिलाएर ल्याइसकेपछि अदालतले भने दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोजन एउटा भए पनि कारण भने अर्कै देखाउने अवस्था छ,’ उनले भने।
ऐनको दफा ९३ मा पति९पत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा ९४ मा पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल वा प्रपञ्च गरेमा र पत्नीले अन्य कुनै पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने भनिएको छ।
यी अवस्था विद्यमान रहेमा पत्नीले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने छन्। पतिले अर्को बिहे गरेमा वा पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पनि महिलालाई सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था छ। सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दर्ता भएपछि अदालतले पति र पत्नीलाई एकपल्ट सम्झाइबुझाइ गरेर मेलमिलाप गराउन सक्ने छ। मेलमिलाप हुन नसक्ने अवस्था देखेमा कानुनले तोकेको शर्तबमोजिम अंशबण्डा गराएर सम्बन्धविच्छेद गराइदिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मीराकुमारी ढुंगानाले पत्नीलाई सम्पत्ति र पारि श्रमिकबाट वञ्चित गर्न पुरुष बाठो भएर अदालतमा गएको विश्लेषण गरिन्। ‘भएकी पत्नीलाई पन्छाउने र अर्को साट्न पनि पाइने भएका कारण पुरुष बढेका हुन्,’ महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष ढुंगानाले भनिन्, ‘अहिलेको देवानी संहिताको व्यवस्था नै विभेदपूर्ण छ। पुरुषलाई नकारात्मक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने गरी बनाइएको छ। पत्नीलाई पारि श्रमिकबाट वञ्चित गरिएको छ। यो फेर्न आवश्यक छ।’ उनले संहिताले सम्बन्धविच्छेद अधिकारमा महिलालाई निकै अफ्ठ्यारोमा पु¥याएको बताइन्। ढुंगानाले भनिन्, ‘अदालतमा कस्तो अभ्यास हुन्छ, हेर्न बाँकी छ। हामी व्यवहारमा कसरी जाने भनेर हेर्दै छौं।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभाग प्रमुख डा।डम्बर चेम्जोङले व्यक्ति शिक्षित हुँदै जाँदा अधिकारप्रति बढी सचेत भएका कारण पनि सम्बन्धविच्छेद बढेको हुन सक्ने बताए। ‘व्यक्ति सामाजिक कम र वैयक्तिक बढी हुँदै गए। व्यक्तिगत खुशीमा केन्द्रित हुने क्रमसँगै अधिकार र जीवनपद्धतिका विषयमा बा९आमाले छानेको केटाकेटीभन्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता बढी खोज्न पुग्यो,’ चेम्जोङले भने, ‘पश्चिमा संस्कारका प्रभाव, वैयक्तिक अधिकारजस्ता कारणले पनि हिजोको जस्तो सामूहिकता अब रहेन। अनि वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्सजस्ता कारण आर्थिक रूपमा सबल तर व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा परिवार विखण्डित हुने अवस्था सिर्जना भयो।’
उत्तर अमेरिकी राष्ट्र र युरोपमा पति वा पत्नीले ‘डिभोर्स’ गर्न परे सम्पत्ति, जागिर, पेन्सन, उपदान सबै हिसाब गरेर मात्र टुंगो लाग्ने भएकाले नेपालमा भन्दा कठिन रहेको अनुभव पनि चेम्जोङले सुनाए। नेपालमा सम्पत्तिका लागि महिलाले र पितृसत्तात्मक प्रभावका कारण पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्ने परिपाटी देखिएको उनले बताए। ‘पितृसत्तात्मक सोच कायमै हुँदा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्न खोज्दा पुरुषको संख्या बढी भएको हुन सक्छ,’ चेम्जोङले भने। यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छ ।