१२ वर्षसम्म संविधानमा अल्झेको मधेस राजनीति


काठमाडौं  मंसिर ९।  नेपाली उखान छ, ‘१२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ।’ उखान मधेस केन्द्रित दलका सन्दर्भमा अमिल्दो छ। २०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधानका केही प्रावधानमा बिमती जनाउँदै मधेसमा सुरु भएको संघीय राजनीतिक आन्दोलन १२ वर्ष बित्दा समेत अझै उस्तै छ।

२०६३ सालयता देशको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन छ। विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम कांग्रेससँग एकता भइसकेको छ। राजनीतिक एजेन्डाहरु फेरिएका छन्। मधेसकै मुख्य ६ वटा दल मिलेर एउटै दल राजपा बनेको छ। तर, मधेसवादी दलहरुका एजेन्डा भने बदलिन सकेका छैनन्। आलोचकहरुले मधेसवादी दलहरु फेरिए तथा जोडिए पनि एजेन्डा फेर्न असफल बनेको टिप्पणीसमेत गर्ने गर्छन्।

 

पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सबैजसो दलहरुले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाउँदा मधेसवादी दलहरु भने त्यसमा असफल बनेको उनीहरुको तर्क छ। मधेसवादी दलहरुले मधेसको विकास र समृद्धिलाई अहिले पनि मुख्य मुद्दा बनाउन सकेका छैनन्। देशमा तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर राजनीतिक कोर्ष बदलिँदा पनि मधेसवादी दलहरु कोर्स बदल्न सकेका छैनन् भन्ने छ।

 

उनीहरुले उठाएको संविधान संशोधनको एजेन्डासमेत अवसर पाउँदा चुप बस्ने र अवसर नपाउँदा अघि सार्ने गर्दा कमजोर बन्न पुगेको छ। नेताहरुले संविधान संशोधनको विषय उठाएमा मधेसका जनताले नै पत्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मधेसवादी दल एउटै मुद्दा बारम्बार उठाउन पनि नछाड्ने, पूरा पनि नहुने र पूरा गराउन पनि नसक्ने अवस्थामा छन्।

 

एउटै मुद्दामा १२ वर्ष गुजारेपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ‘संविधानको व्यवस्था विभेदकारी कि मधेसवादी दलसँग अन्य एजेन्डाको अभाव रु’ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव केशव झा संविधानका सबै प्रावधानमा आफूहरुले विरोध नगरी त्रुटिपूर्ण रहेका संविधानका धारामा सच्याउनुपर्ने माग मात्रै राख्दै आएको बताउँछन्। ‘पूरै संविधानमा हाम्रो असहमति होइन्, ठीक रहेका धारामा हाम्रो सहमति नै छ, केही धारामा मात्रै हाम्रो असहमति हो’ महासचिव झाले भने, ‘केही धारामा असहमति भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधन नभएकैले हाम्रो आन्दोलन आज पनि जारी छ। आजको राजधानी दैनिकबाट ।