ऐन नबन्दा उपनिर्बाचन अन्योलमा, १ सय ७५ दलित सदस्य खाली
काठमाडौं, पुस ५ । उपनिर्बाचनसम्बन्धी ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा १ सय ७५ दलित सदस्य खाली छन् । निर्बाचन आयोगले उपनिर्वाचनसम्बन्धी कानुन नभएकाले निर्वाचन गराउन नसकिएको जनाएको छ । सांसदहरुले भने आयोगका कारण निर्बाचन ढिलो भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार एक छलफल राखेको थियो । उक्त छलफलमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका निर्बाचन हुने पदहरुमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुन तथा निर्बाचन आयोग र सरकारको तयारीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र निर्बाचन आयोग सहभागी थिए ।
उक्त छलफलमा प्रमुख निर्बाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादबले आयोगलाई गाली गरेर राजनीतिक दलका नेता र सांसद पन्छिन नमिल्ने जिकीर गर्दै आफूहरूले नियम कानुनले मिल्ने काम सबै गरेको दावी गर्नुभयो । थप जिम्मेवारी लिन कानून नभएको बताउँदै उहाँले नयाँ कानुनी व्यवस्था भएमा बाँकी काम गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
यादबले संसदले ढिलो ऐन पठाएकाले निर्बाचन गर्ने छोटो समय हुँदा समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का सांसद बिजय सुब्बाले आयोगलाई उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाले समस्या देखिएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘आयोगमा कानुन विभाग होला, यति गहन विषयमा किन ध्यान पुगेन रु समानुपातिकमा १ सिट मात्र पाएमा कुन क्लष्टरबाट प्रतिनिधित्व हुने हो भन्ने प्रष्ट छैन ।’ नेपाल समाचारपत्रबाट