वाइडबडी प्रकरणमा सरकारको ‘एक्सन’ : अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

काठमाडौं , पुस २०।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय अन्तर्गतको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको बेला सरकारले आयोग गठन गरेको छ । समितिले गठन गरेको उपसमितिले बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र दुई पूर्वमन्त्री तथा केही कर्मचारीलाई दोषी देखाउँदै प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

 

सरकारले आयोग गठन गरेपछि सर्वत्र चासो छ – आयोग कति शक्तिशाली हो रु यसले कसरी काम गर्छ र आयोगलाई के–के अधिकार छ रु सरकारले गठन गरेको आयोगले सरकारकै मन्त्रीको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्ला त ?

 

आयोगको गठन जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठन भएको छ । ऐनमा आयोगलाई विशेष अधिकार दिइएको छ । ऐनको दफा ४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ ।

 

उपदफा ९३० मा उल्लेख छ, ‘आयोगलाई देहायका कुरामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार हुनेछ स्–

क- कुनै व्यक्तिलाई आयोगको समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने,

ख- कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिने,

ग- प्रमाण बुझ्ने र

घ- कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा नक्कल झिकाउने ।

बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य छन् ।

 

आयोगलाई माघ मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ । ऐनमा आयोगको कामकारवाही गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने समेत ऐनमा उल्लेख छ । आयोग गठन सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरिने छ ।

 

नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व पाएको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिले बहालवाला पर्यटनमन्त्रीलाई समेत खरिद–अनियमिततामा संलग्न रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।

 

प्रतिवेदन समितिमा पारित नहुँदै सार्वजनिक गरिएपछि सरकारलाई छानबिन गर्न दबाब बढेको थियो । त्यसपछि सरकारले अनियमितताबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ ।