सामुदायिकमा नपढाए सुविधा रोक्का

तेह्रथुम,चैत्र २२। छथर गाउँपालिकाले सरकारी तलबभत्ता खाने कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए तलबभत्तासहित सम्पूर्ण सेवा सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लागेको गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरेको हो ।

 

यो निर्णय वैशाख १ बाट कडाइसाथ लागू गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए । संघीय सरकारको नीति कार्यान्वयनमा जोड दिंदै कार्यपालिकाको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम कडाइसाथ लागू गरिने लिम्बूले बताए ।

 

शिक्षक र कर्मचारीले सरकारी तलबभत्ता खाने अनि छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउनाले शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए । ‘आफूले अध्यापन गर्ने विद्यालयमै छोराछोरी पढाउनुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्छौंर्,’ प्रवक्ता नेपालीले भने । आगामी शैक्षिक सत्रको सुरुवातबाटै यो नियम अनिवार्य रूपमा लागू हुने नेपालीले बताए ।

 

यसअघि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि छथर गाउँपालिकाले सबै विद्यालयको कक्षाकोठामै पुगेर अनुगमन, निरीक्षण गरेको थियो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि गाउँपालिकाले सबै विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेर आ–आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न निर्देशन दिएको थियो ।

 

गाउँपालिकामा रहेका ४३ सामुदायिक विद्यालय र ३ वटा बालविकास केन्द्रलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकिएको र अब कार्यान्वयनमा लैजाने गरी निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय सरकारले कडा कदम चालेको हो,’ उनले भने । शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पक्षसमेतलाई बलियो बनाउनका लागि काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट।