नेपालमा विपत समाधानका लागि दिर्घकालिन सोच र योजनाको आवश्यकता

    लेखक – 

  विर वहादूर भाट –

विडम्वना त के छ भने हाम्रो नेपालका राजनितिक दलहरू र तिनीहरू निकट सासंदहरू नेपालमा विपत्ति पर्दा आफ्नो तलवको केहि रकम पिडितलाई दिने निर्णय गर्दछन झ्वाट हेर्दा राम्रो जस्तो र गम्विर विषय आज पनि त्यही रोगले निरन्तरता पायो नेकपा का सासदहरूले १ दिनको वरावरको आफ्नो तलव दिदा काग्रेश निकट सासंदहरूले २ दिनको आफ्नो तलव वाट कटाएर दिने रे। यो सहयोग त केवल अल्पकालिन मात्र हो यो २/३ हजारले पीडीतलाई केहि हूने वाला छैन। वरू सरकार र पार्टीहरूले दिर्घकालिन रूपमा सामाधान गर्ने योजना र निति वनाउनू पर्छ।

 

अहिलेको २१औं शताव्दिमा आधूनिक घर निर्माण गर्नूको लागि निसूल्क पाविधिको ईन्जिनियरको व्यवस्था गर्नू पर्छ। यो विपद रोक्न सक्ने किसिमको वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था गर्नू पर्छ। सहूलियत किसिमले आवश्यक निर्माणका साम्रागीहरू उपलव्ध गराउनू पर्छ। सहज किसीमले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था , ईन्जिनियर सेवा र यसका साथै घर निर्माणमा सरकारी तर्फ वाट अनूदान दिएर यस्ता गरिव र पीडीतहरूका आवासहरू निर्माण गर्नूपर्दछ। र अर्को नेपालको झन्जटिलो जून आवासीय र भूमि सम्वन्धीको कठोर कानूनी व्यवस्था छ यसलाई सरकारले परिमार्जन गरेर घर वनाउनू उपयूक्त जग्गा नहूनेहरूलाई सरकारी तर्फ वाट सहूलियत जग्गा प्रदान गर्नू पर्छ। हाम्रो देश प्राकृतिक विपत्तीहरू भूकूम्प, हावाहूरी, वाढी पहिरो, चटयाङ को सवालमा दुक्षीण एसियाकै वढी जोखिममा रहेको छ।

 

यसका लागि सरकारले अहिलेको नयॉ प्रविधि र डिजिटल यूगमा यस्ता विपत्तिहरू सम्मवन्धी उच्च किसिमको पूर्वानूमान गर्नू सक्ने र जनताहरूलाई जोखिम र विपत सम्वन्धी सूचना दिने डिजिटल प्रविधीको प्रयोग गर्नू अनिवार्य छ। नेपालको धेरै जसो भूगोलमा आवास निर्माण गर्नू उपयूक्त ठाउ छैन त्यसता उपयूक्त र अनूपयूक्त भूगोललाई सरकारले तत्काल विज्ञहरूको सहयोगमा २ भागमा वर्गीकरण गर्नू पर्दछ। र विज्ञहरूको सल्लाह अनूसार जून सहर गाउ वस्ती र टोलहरू जोखीममा छन सरकारले एकिकृत आवासीय निती लिएर ती वस्तीहरूलाई अन्यन्त्र सार्नू पर्र्दछ। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा नीर्माण भईरहेका परीयोजनाहरूले पनि तराईको वस्तीहरूलाई असर पारेको छ त्यसता परीयोजनाहरू सरकारले नीर्माण गर्नू भन्दा पहीलानै विशेष किसिमले अध्ययन गरेर मात्र वल्ल अगाडी वढाउनू पर्दछ।

 

 

नेपालमा विपत सम्वन्धी एउटा नयॉ मन्त्रालय वा त्यो नभए शक्तिसाली अधिकार सहितको विपद व्यवस्थापन सम्मवन्धी अलग विपद जोखीम न्यूनिकरण विभाग वनाउनू पर्दछ। विशेष गरी नेपाल यस्ता जोखीमहरूमा आगाडी रहेको कारणले गर्दा सरकारले विपद तथा जोखिम सम्वन्धी मन्त्रलाय नै वनाउनू पर्छ। यदी यो सम्भव छैन भने तत्काल सरकारले पूर्ण अधिकार सहितको शक्तिसाली विपद जोखिम तथा न्यूनीकरण सम्वन्धी नयॉ विभाग वा आयोग नै वनाउनू पर्दछ। र त्यो आयोगले सम्मपूर्ण विपद सम्मवन्धी नीती र न्यूनीकरणका योजना सहित कामको थालनी गर्नू पर्दछ। यो दिर्घकालीन सामाधान हून्छ। खाली हात्तीका दात देखाए जसरी यो सम्मस्या सामाधान हूदैन।