हायात होटलमा सरकारी सम्पत्तिको लुट, हिनामिना जोगाउन राजनीतिक चलखेल

काठमाडौं,२७ चैत । तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) होटलले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको तथ्य लुकाउन राजनीतिक दाउपेज शुरू भएको छ ।

संसदीय समिति एवम् सरकारी छानविन समितिले तारागाउँ रिजेन्सी ९हायात० होटलमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको प्रतिवदेन दिएपछि त्यसलाई तुहाउन राजनीतिक दाउपेज शुरू भएको हो ।

 

छानविन प्रतिवेदन चुहाउन पहिले नै चलखेल भए पनि त्यो सम्भव नभएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्न थालिएको हो । यस कार्यका लागि सत्तारुढ नेकपाका नेताहरू नै परिचालित भएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) होटलको सल्लाहकार रहेका नेकपाका नेता एवम् पूर्वसामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री जितु गौतम नेपालीले आफ्नो सुत्र प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ । नेपालीले शुरूमा छानविन समितिलाई नै प्रभावित गर्न खोजेको भए पनि त्यो सफल नभएपछि प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा पु¥याउन प्रयास गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

 

उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन लेखन गर्दै गर्दा नेता नेपालीले समितिका सदस्यहरूलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेका थिए । यस विषयान नेता नेपालीलाई नेपाल समाचारपत्रले सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

 

नेपालीले आफूहरुलाई प्रभावित गर्न खोजेको तारागाउँ रिजेन्सी ९हायात० होटलमा भएको अनियमितता बारेमा छानविन गर्न गठित संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिका सदस्यहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । अग्नीप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नारादमुनि राना, पुष्पा भूसाल, प्रेमप्रसाद तुलाचन र सानु सिवा सदस्य थिए ।

 

उक्त समितिले तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) होटलमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको ठहर गर्दै सो होटलसँग गरिएको सम्झौता रद्द गरी सरकारको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनुपर्नेसहित १४ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको छ । चार महिना लगाएर गरिएको छानविनपछि समितिको प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिले आव २०५०÷५१ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको साधारण शेयर १७ करोड ९१५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको २ करोड गरी० लगानी गरेको भए पनि आव २०७२÷ ०७३ सम्म उक्त लगानीवापत कुनै प्रतिफल प्राप्त भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।

 

तारागाउँ विकास समितिको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा शरूमा शेयर लगानी ३९।७७ प्रतिशत रहेकोेमा आव २०७१÷७२ मा उक्त होटलको खदु सम्पत्ति १९१ करोडमध्ये तारागाउँ विकास समितिको शेयर लगानी ९.०१ प्रतिशत अर्थात १७.२३ करोड मात्र देखिन्छ । समितिले लगानी गरेको २२ वर्षसम्म पनि कुनै लाभ लिन नसकेको साथै खुद सम्पत्तिमा वृद्धि भएता पनि समितिको शेयर स्वामित्वमा भने क्रमशः कम हुँदै गएको छानविनमा देखिएको छ ।

 

समितिले तारागाउँ विकास समिति र यसअन्तर्गत नगरकोट, पोखरा र ककननीमा संचालित रिसोर्टको अवस्था नाजकु रहेको र यसमा सरकारको ध्यान नगएको जनाएको छ ।

 

अनुचित तरिकाले मालपोत ऐन, २०३४ प्रतिकूल हुने गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सलाई तारागाउँ विकास समितिले हस्तान्तरण गरी दिएको १५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

 

बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई २९ बर्र्षको लागि मात्र भाडा दिने गरी समितिको संचालक समितिबाट निर्णय भएकोमा सो निर्णय संशोधन गरी ४९ वर्र्षका लागि भाडा दिइएको तथा तारागाउँ विकास समितिको १५४ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखकै दरले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको नाममा हक हस्तारन्तरण गरी दिने र सो रकमबाट होटलको हकप्रद शेयर खरिद गर्ने गैरकानुनी सम्झौता रद्द गरी यस कार्यमा संलग्नमाथि छानविन गर्न पनि भनिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानीका विषयमा कुन–कुन बैंकमा कुन–कुन मितिमा होटलका नाममा रकम जम्मा भएन नभएको छानिविन गर्न भनिएको छ । साथै होटल घाटामा गएको देखाइ सरकारलाई नोक्सान र होटललाई फाइदा पु¥याएको विषयमा पनि समितिले छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

 

होटलमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को लगानी नै शंकास्पद देखिएको छ । वित्तीय प्रणालीमार्फत नआएको उक्त लगानीप्रति संसदीय समितिले आशंका व्यक्त गरेको छ । एडीबीले तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा सन् १९९३ सालमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो एडीबीले तारा गाउँ रिजेन्सीमा लगानीका लागि वित्तीय च्यानलमार्फत पैसा ल्याएको नदेखिएको, अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति समेत नलिएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पछि एडीबीको प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ दरको शेयरलाई प्रतिकित्ता ६१ रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो ।

 

होटलले सरकारी जग्गा दुरुपायोग गरेको र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथा होटलले न्यून भाडा बुझाएको विषयमा छानविन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि अर्को छानविन समिति बनाएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक सम्मरबहादुर सिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय एक छानविन समितिको सदस्यमा नापी विभागका नापी अधिकृत युवराज आचार्य, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशव भट्टराई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृत रहेका छन् ।

 

हायात होटलले ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले मूल्यांकन गरेर शेयर लगानी गरेको र बाँकी १४८ रोपनी जग्गा भाडामा प्रयोग गरेको छ । सरकारी संस्था तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वको यो जग्गा कानुन विपरित भाडामा लिएको र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको विषयमा छानविन गरिएको हो । यस समितिले पनि होटलले कानुन विपरित र अव्यावहारिक ढंगले जग्गा कब्जा गरेको ठहर गरेको बताइएको छ ।यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकीमा छ ।