संघमा ६० हजार कर्मचारीको दरबन्दी

काठमाडौं,बैशाख २२।संघीय शासनको मर्मविपरीत संघीय सरकार ९केन्द्र० को कर्मचारी दरबन्दी ४८ हजारबाट बढाएर ६० हजार पुर्‍याउने खेल सुरु भएको छ। कर्मचारी समायोजन सकिएलगत्तै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूले आफूअनुकूल हुने गरी मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्न लबिङ थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय ओ एन्ड एम कमिटीले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाएको छ। जसअनुसार संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो। तर, संघमा रहने कर्मचारीमा भारी वृद्धि हुने गरी पुनः ओ एन्ड एम कमिटीमार्फत संघको दरबन्दी थप गर्ने प्रपञ्च सुरु गरिएको हो।

 

प्रशासनविद्हरूले भने यसअघि संघमा कायम गरिएको दरबन्दी नै भद्दा, अनावश्यक ठूलो र संघीय शासनको मर्मविपरीत भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए। उनीहरूले संघमा थोरै संख्यामा कर्मचारी राख्न र स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कर्मचारीको संख्या वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए। तर, सरकारले भने यसविपरीत संघमा नै ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कायम गरेको थियो। त्यतिखेर आलोचना खेपेको सरकारले पुनः संघमा नै झन्डै १२ हजारभन्दा बढी दरबन्दी थप्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

 

यसअघि पनि संघमा आवश्यकभन्दा बढी कार्यालय र कर्मचारी राखिएका थिए। बढीमा ३५ सम्म विभाग राख्दा हुनेमा ५५ भन्दा बढी विभाग राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तै, १६ देखि १८ वटा मन्त्रालय राख्दा हुनेमा अहिले २२ वटा मन्त्रालय छन्। स्रोतका अनुसार केन्द्रमा रहेका २२ वटा मन्त्रालयले अहिले विभिन्न बहानामा यसअघि कायम गरिएका दरबन्दी कम भएको भन्दै बढाउनुपर्ने लबिङलाई तीव्र पारेका छन्। एउटा मन्त्रालयले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर्मचारी थप्ने प्रस्ताव गर्न थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए।

 

‘विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू नै कर्मचारी बढाउनेसम्बन्धी प्रस्तावसहितको फाइल लिएर चौतर्फी धाउन थालेका छन्, जुन संघीयताको मर्मविपरीत हो,’ ती अधिकृतले भने। कर्मचारी समायोजनको क्रममा संघका सबै दरबन्दीमा कर्मचारी भरिएका छन्। तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा भने आधाभन्दा कम संख्यामा कर्मचारी समायोजन भएका छन्। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।