जनताको समस्याको अवमूल्यन गर्दै सांसद

काठमाडौं, बैशाख ३१ । संघीय संसद्को दुवै सदनमा सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याउने तयारी गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले जनताको समस्याको अवमूल्यन गरिरहेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले तेस्रो अधिवेशन सकिएलगत्तै जनताको समस्या बुझ्न पठाए पनि सांसदहरूले प्रि–बजेट छलफलमा जनताको समस्या र मागको विषय नै राखेका छैनन् ।

संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका चार राजनीतिक दलका सांसदहरूले संसद्मा प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिँदा जनताको समस्या उठान गरेका छैनन् । तेस्रो अधिवेशन सकिएलगत्तै सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्ना सांसदहरूले जनताको समस्या बुझ्न र आगामी वर्षको बजेटमा योजना संकलन गर्न निर्देशन गरेको थियो ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई जनताको माग र योजना संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो । गत ११ चैतदेखि नै जनताको समस्या बुझ्न खटाए पनि सांसदहरूले त्यस्तो कुनै समस्या र योजना संकलन गर्न नसकेको स्पष्ट भएको छ ।

प्रि–बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले जनताको समस्या राख्नेभन्दा पनि सत्तापक्षले सरकारको बचाउ गर्ने र प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नेमा नै समय बिताइरहेका छन् । ‘पार्टीले जनताको समस्या र योजनाका संकलन गर्न पठाए पनि माननीयज्यूहरूले त्यसतर्फ विशेष ध्यान नदिएको स्पष्ट भएको छ,’ नेकपाका सांसद तथा नेता घनश्याम भुसालले भने, ‘जनताको समस्याको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नेभन्दा पनि सरकारको बचाउ र विरोधमा नै माननीयज्यूहरूले समय व्यतित गरिरहनुभएको छ ।’ करिब डेढ महिना जनताको समस्या बुझ्ने समय हुँदासमेत जनताको समस्या र योजनाको विषयमा छलफल नगरी सांसदहरू प्रस्तुत हुँदा

प्रि–बजेट छलफल कमजोर भएको उनको बुझाइ छ । उनी सांसदले नै जनताको आवाज सदनमा नउठाउँदा जनताले जनप्रतिनिधि चयन गरेकोमा पछुताउनुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डा। मीनेन्द्र रिजालले सांसदहरूले जनताको भावना समेटेर बोल्नेभन्दा पनि सत्तापक्षले सरकारको बचाउ गर्ने र प्रतिपक्षले विरोधका लागि विरोध गर्ने काम हुनुले मुलुकको विकास नहुने बताए । उनले सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठी स्वस्थ विचार र जनताको योजना पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजेट तर्जुमा गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । बामपक्षीय आधारमा आउने बजेटले समग्र रूपमा मुलुकको विकास गर्न नसक्ने भन्दै उनले संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पनि संसद्मा प्रस्तुत हुँदा जनताका समस्या यी हुन् र यो यो योजना समेटिनुपर्ने भन्ने कुनै धारणा राखेनन् । राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन् ।