गौशाला धर्मशाला कब्जामा: वर्षमा तिर्ने भाडा ५१ हजार, उठाउने दिनकै लाख
काठमाडौं,जेठ १ :गौशाला चोकैमा १० रोपनी जग्गाको भाडा कति पर्ला रु महिनाकै लाखौं । तर, मारवाडी परिषद्ले वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ तिर्छ । र, त्यसमा रहेको सटरैसटरको ठूलो भवनबाट दिनकै लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गर्छ ।
मन्दिरलाई अरू दान गर्छन् । हामीकहाँ मन्दिरको सम्पत्ति भाँती पु¥याएर खाइन्छ । गौशाला धर्मशाला यसको उदाहरण हो । यो भूभाग झन्डै चार दशकदेखि परिषद्को अघोषित कब्जामा छ ।
यो जग्गा परिषद्ले २०३८ सालदेखि धर्मशाला गौशाला राख्ने नाममा उपभोग गर्दै आएको हो । परिषद्ले तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीसँग प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँ भूबहाल तिर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
राणाकालमा रतिराम अग्रवाललाई पाशुपत क्षेत्रमा छोडिएका दुध कटुवा बाच्छाबाच्छी, साँढे र गाई पाल्ने सर्तमा एक एक रोपनी आठ आना जग्गा दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार त्यसकै आडमा परिषद्ले अनेक बहाना बनाउँदै नौ रोपनी नौ आना जग्गा धर्मशालाका लागि भन्दै प्रयोग गरिरहेको छ ।
२०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीको पालामा भूबहाल बढाएर समग्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तीनतले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । परिषद्ले धर्मशालाका नाममा ब्रह्मलुट गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार पशुपतिनाथको जग्गा, जायजेथा र सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्रममा यस्तो बेथिति फेला परेको हो । समितिले कोषको स्वीकृतिबिनै भौतिक संरचना बनाएको पाइएको उनले बताए ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०६३ सालमै कोषलाई गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको थियो । तर डेढ दशक बित्दासम्म कोषले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाइरहेको छ । परिषद्ले धर्मशालाका दुई दर्जनभन्दा बढी सटरबाट महिनामै लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ । परिषद्ले १९८९ सालदेखि धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ । धर्मशालामा हाल अढाइ सय गाई पालिएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०६३ सालमै तयार पारेको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको सबै जग्गा पशुपतिको गुठी तैनाथी जग्गा भएकाले नापजाँच गराई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गौशाला क्षेत्रमा सञ्चालित धर्मशाला कोषको अधीनमा ल्याउनु आवश्यक छ र कोषले सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर त्यसबाट हुने आयव्ययको सम्पूर्ण हिसाब पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ समितिसँगको करार तत्काल फरफारक गरी अप्राकृतिक मोहियानीको स्थिति रद्द गरी गुठी तैनाथी कायम गर्नुपर्ने उक्त समितिको निष्कर्ष छ ।
कोषको सञ्चालक परिषद्का सदस्य राजुकुमार खत्रीले संसद्को गरिमामय निर्देशनसमेत परिषद्ले डेढ दशकसम्म अटेर गर्नु कोषका लागि अस्वाभाविक भएको बताए । ‘चलनचल्तीको रकमसमेत नतिर्नु र झन्डै चार दशकअघिकै रकम तिरेर अझ मोही कायम गर्ने भनेर विवाद झिकिरहनु परिषद्का लागिमात्रै स्वादिलो विषय होला, अरू कसैको पक्षमा यो विषय हुनै सक्दैन’, उनले भने ।
कोष भने समितिलाई मोही बनाउने पक्षमा छैन । मोही बनाएर पशुपतिनाथको जग्गा व्यक्तिलाई सुम्पन नहुने कोषाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । कोषले मात्र प्रयत्न गरेर दशकौंदेखि कब्जा गरेको धर्मशालाको जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले गम्भीर चासो लिनुपर्ने श्रीपशुपतिनाथको गुठी जग्गा छानबिन तथा संरक्षण समितिका संयोजकसमेत रहेका थापाले बताए । ‘कोष अब जग्गा र जायजेथाको खोजीमा लागिसकेको छ । सरकारले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ’, उनले भने ।
कोषका सदस्यसचिव डा। प्रदीप ढकालले विगतमा समिति र कोष आआफ्नो ढंगले अघि बढ्दा सम्झौतामा पुनरावलोकन हुन नसकेको बताए । ‘साँच्चै भन्नुपर्दा दुईबीच संवादहीनताको अवस्था रहेछ, त्यो अब अन्त्य हुँदैछ’, उनले भने, ‘यही पाराले सधैं चल्दैन भनेर सोधीखोजी गरेपछि सम्पत्ति पुनरवलोकन गर्ने भनेर कोष र समिति दुवैले आ–आफ्ना समिति बनाएर काम अघि बढाएका छौं ।’ उनले अब चाँडै नयाँ सम्झौता हुने बताए ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहमतिविपरीत परिषद्ले वार्षिक ५० हजार तिरेर गौशाला चोकमा रहेको करिब १० रोपनी जग्गामा हडपिरहेको हो ।याे समाचार अन्नपूर्ण पाेष्टमा छ।
परिषद्का निर्देशक जयन्त सुब्बाका अनुसार गौशालामा १७ पसल छन् । तिनको मासिक ९ देखि ३० हजारसम्म भाडा लिइन्छ । धर्मशाला खानपिन गर्न, बस्न÷सुत्न पाइन्छ । उनले वास्तविक कमाइ खुलाउन चाहेनन् । तर, कोषका अधिकारीहरू परिषद्ले उक्त जग्गा र घरबाट दिनमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने सुनाउँछन् । ‘कोषले सम्झौता पुनरावलोकन गर्न पत्र पठाएको थियो’, सुब्बाले भने, ‘हामी यसमा तयार छौं ।’