शिक्षाले माग्यो १ खर्ब ५० अर्ब
काठमाडौं, जेठ १२ । शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सरकारसँग करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपिया बजेट माग गरेको छ । त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब, प्रदेश सरकारलाई ४ अर्ब र स्थानीय तहलाई ९९ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेटमा हालसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिलिङबाहेक अन्यको बजेट जानकारी गराएको छैन । स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बढी बजेट माग गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा मिन्त्रालयलाई करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ विनीयोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरी सरकारलाई पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कति बजेट विनीयोजन गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माण गरी सरकारलाई पेस गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको बजेटअनुसार अनिवार्य र निःशुल्क विद्यालय शिक्षाका लागि करिब ६५ अर्ब, दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब, नमुना विद्यालयका लागि साढे ३ अर्ब, प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा विकास र विस्तार गर्न साढे ४ अर्ब, माध्यमिक तहसम्मका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गर्न साढे २ अर्ब, शिक्षक तलब खर्चमा ७० अर्ब, शिक्षक निवृत्तिभरण र पेन्सन शीर्षकमा १५ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै शिक्षक तलबका लागि रकम माग गरेको छ । देशभर करिब १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा शिक्षक कार्यरत छन् । सबै शिक्षकलाई स्थानीय तहबाट तलब व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले शिक्षक तलब सोझै ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको छ । त्यस अलावा पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने रकम समेत स्थानीय तहलाई पठाइने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले शिक्षक पेन्सन, उपदान, अस्थायी शिक्षकको अवकाश, औषधी उपचार, निवृत्तिभरण शीर्षकमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टयाएको छ । संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उच्चशिक्षा र उच्च शिक्षाको परियोजनातर्फ करिब १४ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । यो बजेट सबै विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा परियोजनामा खर्च हुनेछ । नेपाल समाचारपत्रबाट ।