दातृ राष्ट्रको ४५ अर्ब एनजीओेमार्फत खर्च गरिँदै

काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारको सबैजसो निकायमा दातृ राष्ट्रको अर्बौं लगानीको परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ । दातृ राष्ट्र तथा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओे)ले आगामी वर्ष बजेटबाहिरबाट विभिन्न परियोजनामा ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन, २०१९ अनुसार दातृ राष्ट्र तथा तिनका निकायले बजेटभित्र तथा बाहिरसमेत रहेर आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी दातृराष्ट्र तथा तिनका निकायले प्रत्यक्ष र आईएनजीओमार्फत १४ मन्त्रालय र १८ वटा महŒवपूर्ण सरकारी निकायमा कुल ५३० वटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

 

सबैभन्दा बढी संयुक्त राज्य अमेरिकाको परियोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा ६९ परियोजनामा ४७ आईएनजीओेले काम गरिरहेका छन् । बेलायतको ४३ परियोजना २४ आईएनजीओेबाट, जर्मनीको १४ परियोजना १३ आईएनजीओेमार्फत् र स्विट्जरल्यान्डको १४ परियोजना ११ आईएनजीओेमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।

 

विदेशी दातृ निकायले सरकारका कुल १८ निकायमा मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४० करोड २१ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम परिचालन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सोही लगानीको ४४ अर्ब ६४ करोड १५ लाख ३७ हजार बराबरको रकम परिचालन हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्डमा मात्रै ३ करोड ११ लाख ४० हजार बराबरको सहायता उपलब्ध भएको देखिएको छ ।

 

सरकारले वैदेशिक सहायतालाई बजेट प्रणालीमा ल्याउने नीति लिए पनि ठूलो रकम बजेटबाहिरबाट खर्च हुन लागेको हो । आगामी वर्ष बजेटबाहिरबाट परिचालन हुने रकममध्ये आईएनजीओेहरूले गर्ने खर्चको अंश ५५।५४ प्रतिशत छ । त्यस्तै, विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्रोतबाट १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ५६ हजार रुपैयाँँबराबरको प्राविधिक एवं अन्य सहायता परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित पुस्तिकामा उल्लेख छ । सो रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायअन्तर्गत सञ्चालन हुने १३१ परियोजनामा उपयोग गरिने उल्लेख छ ।

 

आगामी वर्ष बजेट बाहिरबाट खर्च हुने कुल रकम झन्डै आगामी बजेटको वैदेशिक अनुदान लक्ष्य बराबर छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन बजेटबाहिरबाट खर्च हुने रकमभन्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र बढी हो । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।

 

१४ मन्त्रालयसहितका निकायमा दातृराष्ट्रको १ खर्ब ८९ अर्ब खर्च गरिनेराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयमा दातृराष्ट्रका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकासका लागि संयुक्त राष्ट विकास कार्यक्रममार्फत २ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।