सामाजिक सुरक्षा योजना प्रति रोजगारदाता संस्थाको आबद्धता निराशाजनक

काठमाडौँ,असार ६ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाको आबद्धता निराशाजनक देखिएको छ । सूचीकृत गर्न सुरु गरेको सात महिना भुक्तानी हुँदासमेत यस योजनामा सूचीकृत हुनेतर्फ संस्था आकर्षित भएको देखिँदैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार गएको मङ्सिर ६ गतेदेखि सरु भएको उक्त कार्यक्रममा अहिलेसम्म देशभरबाट तीन हजार ३३ वटा मात्रै रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता सूचीकृत भएका छन् भने ती सूचीकृत रोजगारदाता संस्थामा काम गर्ने दस हजार श्रमिक पनि सूचीकृत भएका छन् । जुन त्यति उत्साहजनक नभएको स्वयं सामाजिक सुरक्षा कोषका पदाधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । नेपालमा झन्डै नौ लाखको हाराहारीमा रोजगारदाता संस्था रहेकोमा तीन हजार मात्रै सूचीकरणमा आउनु सन्तोषजनक नभएको कोषका पदाधिकारी बताउँछन् ।

 

सरकारले गत मङ्सिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रमको घोषणासँगै श्रमिक खुसी मात्रै भएनन् उनीहरूले यसको खुलेरै प्रशंसासमेत गरेका थिए ।

 

कोषका निर्देशक एवं प्रवक्ता रमा भट्टराईले सात महिनाको अवधिमा सूचीकरणका लागि आएका रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाको सङ्ख्या उत्साहपूर्ण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनबीच कतिपय विषयमा तालमेल नहुँदा पनि रोजगारदाता सूचीकरणमा आउन नसकेको देखिएकाले पछिल्लो पटक कोषले नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

 

यसअघि सरकारले रोजगारदातालाई सूचीकरण गर्नका लागि आह्वान गरेको तीन महिनाभित्र सूचीकरण भइसक्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । त्यसअनुरूप समयसीमा सकिए पनि नीतिगत रूपमा समस्या देखाउँदै रोजगारदाता यसका कार्यक्रम आकर्षित नभएपछि कोषले सूचीकरणको कार्यलाई असार मसान्तसम्म दिने निर्णय गरेको छ ।

 

त्यसो त सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा तोकेको समयभित्र सूचीकृत हुन नआउने रोजगारदाता कम्पनीको नवीकरण रद्द गरिनुका साथै त्यस संस्थाले पाउने सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था छ ।

कम आकर्षित हुनुको कारण

नयाँ कार्यक्रम भएकाले कतिपयलाई बुझ्न नसकेकाले पनि कम सङ्ख्या आएको हुनसक्ने निर्देशक भट्टराईको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार केही ठूला रोजगारदाताले दिँदै आएको सेवा सुविधाभन्दा यो कम हुने र साना रोजगारदाताले दिएको सुविधाभन्दा धेरै भएकाले धान्न नसक्नेजस्ता समस्या देखिएकाले यसमा सूचीकरणमा आउन अन्योल देखापरेको छ । यद्यपि पछिल्लो समय रोजगारदाताको अत्यधिक चासो देखिएको र सूचीकृतका लागि बुझ्न आउने क्रम पनि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

टे«ड युनियनले दबाब सिर्जना गर्ने

सरकार, टे«ड युनियन र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय सहमतिमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोजगारदाता पछाडि हटेको बताउँदै आएका छन् । संयुक्त टे«ड युनियनका समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोजगारदाताको नियत ठीक नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो ।

 

उहाँले भन्नुभयो, ‘रोजगारदाता संस्था आफूले गरेको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेको सूचीकृत भएका संस्थाको तथ्याङ्कले प्रस्ट हुन्छ, ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले रोजगारी दिँदै आएका प्रतिष्ठान सुचीकृत भए वा नभएको विषयमा टे«ड युनियनले अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सूचीकरण गर्न दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता सूचीकृत हुने क्रम नरोकिएको बताउँदै यसको सङ्ख्या विस्तारै बढेको बताउनुभयो ।

सूचीकृत हुने समयसीमा

उपत्यकाका तीन जिल्ला, प्रदेश ३ र प्रदेश १ बाहेक प्रदेश २ का रोजगारदातालाई पुस १५ देखि चैत १५ गतेसम्म, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का रोजगारदातालाई माघ १ गतेदेखि वैशाख १ गतेसम्म सूचीकृत हुने समयसीमा तोकिएको छ । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशका रोजगारदाता संस्था वा श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई माघ १५ गतेदेखि वैशाख १५ गतेभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । त्यसमा उत्साह नदेखिएपछि कोषले समय थप गरेर सबैले असार मसान्तसम्म सूचीकृत हुन पाउने समय तोकेको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट ।