राहदानी विधेयक अब नयाँ प्रक्रियामा

काठमाडौँ, असार ८ । सङ्घीय संसद्का दुई सदनको विवादका कारण प्रमाणीकरणको क्रमबाटै फिर्ता आएको राहदानी विधेयक पुनः नयाँ प्रक्रियासहित अगाडि बढ्ने भएको छ । विधेयकले अब फेरि सदनमा पेस हुनेदेखि संशोधन, दफाबार छलफल लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्र विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस हुनेछ ।

विवाद भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको विधेयक सन्देश प्राप्त हुने समयावधि सकिएको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विचाराधीन अवस्थामै प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि विवाद भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले विवादबारे परामर्श गरेपछि विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र कुनै पनि सूचना नदिएमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएको समयसमेत गणना गरेर विधेयक विचाराधीन अवस्थामै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै राष्ट्रियसभाले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएपछि विधेयक अब सुरुवातबाटै नयाँ प्रक्रिया जाने राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताउनुभयो । बिडारीले भन्नुभयो, ‘अब विधेयक नयाँ दर्ता भएसरहकै प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जान्छ । ’

दुई सदनको विवादबीच राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी जारी र प्रयोगका सन्दर्भमा अस्पष्टता समेत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रियसभाका सांसद्हरूले भने विचाराधीन विधेयकमा पारितको सन्देश नपठाउँदै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए ।

यस्तो थियो विवाद

राहदानी विधेयक २०७५ साउन २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । असोज १० गते विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा एक दिनअघि राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियो । असोज ११ गते राष्ट्रियसभामा सन्देशसहितको विधेयक पेस गरिएको थियो । विधेयक पेस भएपछि करिब तीन महिना संसद् अधिवेशन नै चलेन । हिउँदे अधिवेशन पुस ११ गते मात्र सुरु भएको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा नै दुई महिनाको अवधि बितिसकेको थियो ।

अधिवेशन सुरु भएपछि पुनः विधेयक राष्ट्रियसभाले संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले केही विषय परिमार्जनसमेत गरेको थियो । गम्भीर फौजदारी अभियोगमा कारबाहीका सिलसिलामा रहेका व्यक्तिलाई न्यायिक निकायको आदेशले मात्र राहदानी रोक्का गर्न मिल्ने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको थियो । समितिले फागुन ६ गते राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ।