संघीय निजामती विधेयक, सरकार र सांसदबीच फेरि टकराव

काठमाडौं, असार ९ । निजामती सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा दुईमध्ये एउटा मात्रै कायम राख्ने भन्ने विषयमा सरकार र संसदीय समितिका सदस्यबीच असहमति देखिएको छ । मुलुकमा एकै प्रकारको कर्मचारी सेवा प्रणाली बनाउने विषयमा सांसदको जोड रहेकोमा सरकारले दुवै प्रणाली एकसाथ अघि बढाउने बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । यस प्रकरणमा पनि सरकार र सांसद बीच पुन टकराव सिर्जना भएको छ । यस अघि लोकसेवाको विज्ञापनको विषयलाई लिएर पनि राज्यव्यवस्था सुशासन समिति र सरकार बीच टकराव उत्पन्न भएको थियो ।

 

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला दुईवटै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा छन् । तर, सांसदले भने दुईमध्ये एउटालाई त्याग्नुपर्नेमा दबाब दिएका थिए । दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान राखेपछि यो विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन ।

 

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यो व्यवस्था भएको दफा ९संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ५० माथिको छलफललाई स्थगित गरेकी थिइन् ।

 

विधेयकको दफा ५ को उपदफा ७ मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि संघीय निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सबै सांसदले यो व्यवस्था ९एकीकृत प्रणाली०लाई कायम गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । तर, जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले दुवै प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘डोजर लगाएर घर भत्काएजस्तो सबै कुरा भताभुंग बनाएर ऐन आएको छ । अहिले त्यो सम्भव छैन ।’

 

उनले थपे, ‘अहिले त्यो ग¥यो भने नीतिगत रूपमा विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो ठाउँमा छैनौं । समग्र परिवेशले कहाँनेर कति चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यति बुझेर अगाडि बढ्यौं भने हामी निकासमा पुग्छौं ।’

 

मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवले एकै किसिमको कुरा राखेपछि आपत्ति जनाउँदै समिति सभापति शशी श्रेठले मन्त्री पण्डितको अभिव्यक्तिको आलोचना गरिन् । ‘कुनै नयाँ चीज बनाउन पुरानो भत्काउनैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी छाता ऐन बनाउन लागिरहेका छौं । त्यसकारण, संविधान अनुकूल बनाउन लागेको कारणले गर्दा यही हिसाबबाट सोचिनुपर्छ ।’

समिति सदस्य एवं सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्नलाई हिँडेको भन्ने तर पुरानै नीति नियम मान्ने हो भने परिवर्तन सम्भव नभएको बताए । ‘डोजर लगाउनैपर्छ र नयाँ कुराको थालनी गर्नैपर्छ,’ उनले भने । शर्माको भनाइलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले समर्थन गरे । राजधानी दैनिकमा खबर छ।