निरीह प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस
यमराज तिमिल्सिना
काङ्ग्रेस चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भएपछि पार्टी प्रवक्ताले भन्नुभएको थियो ‘काङ्ग्रेस आर्यघाट चितामा होइन हस्पिटलको बेडमा छ !’ उपचार गरेर घर ल्याउने कि आर्यघाटमा भन्ने कुरा हाम्रो काँधमा छ ।’ प्रवक्ताले बोलेको दुई वर्ष भन्दा बढी समय व्यतीत हुँदापनि काङ्ग्रेस इमर्जेन्सी वार्डमै छ तङ्ग्रीने सुरसारमा देखिदैन । इन्सुलेन्सले पनि काम गर्न छोडिसकेको जस्तै छ ।
२०७५ श्रावण १० गते कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्यामा प्रहरी अनुसन्धान गर्न सुरू देखि नै चुक्यो । आजसम्म पनि अभियुक्त पत्ता लाग्न सकेको छैन । उल्टै यस्ता घटना अगाडी पनि भएका थिए पछी पनि हुन सक्छन् भनेर गृहमन्त्रीले अभिव्यक्ति नै दिनुभयो । स्वयम प्रधानमन्त्रीबाटै दोषी पत्ता लाग्न बाह्र वर्षपनि लाग्न सक्छ भनेर गैरजिम्मेवार बोली प्रकट भयो । प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस न खरो रूपमा उत्रन सक्यो न त पीडितलाई न्याय दिलाउँन सक्यो । सदनमा प्रतिपक्ष हरायो सरकारलाई हाइसन्चो भयो ।
प्रतिपक्ष त्यतिबेला देखि नै साँच्चै निरीह देखिदै आएको छ । विश्वमै बिबादास्पद मानिदै आएको क्रीस्चियन संस्थाको आग्रहमा एसिया प्यासिफिक सम्मिटको आयोजना भयो । देशभरिकै जनप्रतिनिधि उपस्तिथि हुने उर्दि सरकारबाटै लाग्यो । स्वयम प्रधानमन्त्री नै त्यसकोलागि खटिनु भयो । प्रसादका रूपमा होलि वाइन पिइएको कुरा अहिलेसम्म चर्चित छ । त्यसमा काङ्ग्रेस चुप लाग्यो जनस्तरबाट बिरोध भएपछि मात्रै बिरोध गर्यो ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएको विषयलाई लिएर सिङ्गो देशै नै जुरमुराएको बेला आफ्ना सांसदलाई निम्छरो भनेको भन्दै संसद अवरोध गरेको काङ्ग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्ने आकलन भएकै बेला वाइडबडी खरिद गर्ने रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिस निर्णय तत्त्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व देउवाले नै सम्हालेको बखत भएको भन्दै उल्टै प्रश्न गरेपछि काङ्ग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर टार्ने काम मात्रै गर्यो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर दुर्घटना पश्चात् अधिकारी निर्दोष छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले मञ्चबाटै सफाई दिनुभयो । मेडिकल माफियाका बिरूद्द डा. गोबिन्द केसि अनशन बसे सडकबाट व्यापक जनदबाब पनि भयो तर सदनमा झिनो स्वरले असहमति प्रकट गरेको काङ्ग्रेसको बुताले काम गर्न सकेन ।
जब बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि संसद र सडक तताउने बलियो मुद्दा बनेको बेला अख्तियारलाई आफ्नो हातमा लगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सचिव र जग्गा धनिवाललाई सफाइ दिलाएर तत्कालीन मन्त्रीलाई फसाउन पुग्यो ।
मोहम्मद अफ्ताफ आलमले जिउँदै व्यक्तिलाई इँट्टा भट्टामा हालेर मारेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राजनीति पूर्वाग्रह राखेको भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिएर जग हँसाउने काम गर्यो । त्यसपछि पुसको कठ्याङ्ग्रीदो जाडोमा वर्षौंदेखि चिनी उद्योगीबाट ठगिएका उखु किसान काठमाडौ माइतीघरको सडकमा आएर सुते तर त्यस कुरामा काङ्ग्रेस धेरै दिनसम्म कानमा तेल हालेर सुत्यो । सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर ६ वर्ष अघि नै नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण रिसोर्ट स्थित जग्गा विना प्रतिस्पर्धा न्यून भाडामा यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गर्यो । ट्रस्टको जग्गा यतिलाई दिएर मात्र पुगेन, ट्रष्ट सञ्चालक समितिमैं सचिबहरू हटाएर यतिलाई ल्याइयो ।
यतिका मान्छे नपरेपछि नियुक्ति नै रोकिएका र यतिको नाममा ठेक्का नपरेपछि योजना नै रोकिएका समाचार बने काङ्ग्रेसलाई खासै छोएन । टेलिकममा अरबौंको खरिद सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ त्यसका बारेमा चासो राखिएन । ओलीका विश्वास पात्र मदन खरेल वायुसेवा निगममा हुँदा न्यारो बड़ी जहाज खरिदमा करोडौं घूस खुवाइएको समाचार फ्रान्सबाटै आएको थियो त्यतिकै सेलाउन पुग्यो । वाइडबड़ीका निम्ति ओलीले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले के प्रतिवेदन दियो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएकै छैन । यावत कुराहरूबाट काङ्ग्रेस पटकपटक चुक्न पुग्यो । खरो रूपमा उत्रनै सकेन त्यसैले उपनिर्वाचनमा पनि सोचेको जस्तो परिणाम ल्याउन सकेन ।
नाकाबन्दीका बेला खरो राष्ट्रवादी छवि बनाई एकाएक चर्चाको शिखरमा चुलिन पुग्नु भएका ओलि प्रधानमन्त्रीको दोश्रो सत्तारोहणसँगै एकपछि अर्को बिवादित कार्यहरू बढ्दै गए । समाधान गर्नपट्टि लाग्नु र देशकै अभिभावकीय भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रष्टसँग देखिने गरि काखा र पाखाको व्यवहार हुनुले कथित राष्ट्रवाद च्युत हुँदै गएको छ । ओलिकै कार्यकालमा देशको राजनैतिक नक्सा परिवर्तन भएको छ ।
देशले ठूलो भूभाग नै गुमाउनु परेको ( भारतले लामो समयदेखि हडपेर राखेको भूमि कालापानी र लिपूलेक क्षेत्र झण्डै ०१९ डिसेम्बर २ मा आफ्नो राजनैतिक नक्सामा समेटिसकेको छ ) छ । संविधानको भाग ८ धारा १०० (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । र १०० कै (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतकालागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने कुरालाई समेत प्रधानमन्त्रीले ठाडै नकार्नु भएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले एक वर्ष अगाडी र अर्को संघिय समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेका बेला संविधानको मर्म विपरीत भइरहेको कार्यमा समेत नेपाली काङ्ग्रेस मौन बसिरहेको छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो एकलौटी रूपमा नेकपाको पल्लाबारी छदैँछ । तर संविधान कार्यान्वयन भइरहेको समयमा नै संविधानको खिल्ली उडाउन कार्य भएकोले संविधान बमोजिम कार्य गर्छन् भन्ने विश्वासको वातावरण हराउँदै गएको छ । देशको सार्वभौमिक सर्वोच्चता अपमानित भएकोछ,राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ । औद्योगिकीकरणको क्रम अवरुद्ध भएकोछ । युवाहरू बिदेसिने क्रम झन् बढेको छ । हजारौँ घरेलु उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन्, रोजगारी प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरणमाथिको अतिक्रमण थेग्नै नसकिने गरी बढेको छ ।
अपराध र अपराधीकरणमा भारी वृद्धि भएको छ । शान्तिसुरक्षाको स्थिति नाजुक बनेको छ । अनुशासनहीनता र अराजकता बढेको छ । लगानीका निम्ति उपयुक्त वातावरण बन्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन लगानीप्रतिकूल स्थिति बन्दै गएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति कुण्ठित हुने कार्य भइरहेको छ । आफूले गरेका हर कार्यहरू राम्रैराम्रा देख्ने अरूलाई होच्याउँदा निम्छरो शब्दहरू प्रयोग गर्दा व्यङ्ग्य ठान्ने रमाउँने तर अरूले त्यही कुरा आफूमाथि गर्यो भने सरकार बिरोधि, लोकतन्त्र बिरोधि ,संघीयता बिरोधि अलोकतान्त्रिक चरीत्रको भनेर आलोचना सुन्नै नचाहाने राणाकालिन सत्ताको झझल्को प्रष्टसँग देख्न बुझ्न सकिन्छ । पहिलो आमनिर्वाचन पछि वि.सं. २०१५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको दुई तिहाईको सरकारका बेला जस्तै अहिले पनि प्रतिपक्ष छैन भन्ने जस्तैको अवस्था रहेको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला । त्यतिबेला सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा सरकारले जनताका मत विपरीत कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्छ त्यसका लागि खबरदारी गर्न प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्ने दुरदर्शी प्रधानमन्त्री वी.पी. कोइरालाले मासिक भत्ता दिने गरि सरकारका नराम्रा कार्यको खबरदारी गर्न लेखक नै राख्नु परेको अवस्था थियोे ।
यदि त्यहि अवस्था अहिले हुँदो हो त वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै गर्नु हुँदो हो भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । त्यो व्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारी कार्यालय बालुवाटावर प्रधानमन्त्रीको निजी महलकै रूपमा परिणत भएको छ । अनेक थरिका गैरसरकारी भेला र भोजका आयोजना हुने गरेका छन् । नजिक टाढा कोहि देख्दिनँ’ कमाउनलाई राजनीति गरेको होइन’ भनिरहनु भएका प्रधानमन्त्रीले दुई महिना अगाडी अडियो सुनेरपनि वास्ता नगरेका र झनै अरू मन्त्री भन्दा अब्बल भएकोले फँसाउन खोजिएको भन्दै बाँसकोटाको बचाउमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेबाटै ‘खान्नं खान्नं लोकाचार खान पाए पाथी चार’ भन्ने उखान चरितार्थ भैसकेको छ । एकपछि अर्को विवादास्पद र अति संवेदनशील विषयमा घटना घटिसक्दा पनि सरकार वास्ता नगरेर सुशासनको हुइयाँ मात्रै लगाइरहेको छ ।
अहिले थोरै वा झिनो आवाज लिएर प्रतिपक्षमा उभिए पनि काङ्ग्रेससँग इतिहास छ । प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पछि लामो समयसम्म सरकारको बागडोर सम्हालेको अनुभव छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हाँसिल गरेको ठूलो जमात छ । आफूले भनेको कुरा मात्रै सहि हो भन्ने मानसिकता भन्दा माथी छ । मनमा जे आयो त्यो फ्याट्ट बोलिहाल्दैन । त्यसैले पूर्खाले गरेका कार्यको गौरबमा मात्रै गौरवान्वित हुनु भनेको पितृ तर्पणले मात्र पितृ मुक्त हुदैनन् त्यसका लागि पूत्र (सन्तान ) सुयोग्य हुनुपर्दछ भन्ने कुराको हेक्का काङ्ग्रेसले राख्नै पर्दछ ।
जतिसुकै उखरमाउला भाषण गरेपनि टेबल ठट्याए भ्रम छर्न खोजे पनि अन्ततः राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने कार्य भए गरेमा राजनैतिक ठोस निर्णय दिन वि.स.२००७ सालदेखि नेपालको संविधान २०७२ निर्माण र संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनाव समेत नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूका नेतृत्वमा सम्पन्न भएका गर्विला इतिहास कोरिएका छन् । त्यसमा कम्युनिस्ट नेताहरूको योगदान पनि कम छैन तर कम्युनिस्टले आफ्नै बुताले वा आफै नेतृत्व गरेर युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व आजसम्म गरेका छैनन् । १०४ वर्षसम्म एकछत्र राज गरेको निरङ्कुश राणा शासकहरूका विरूद्ध बोल्नै नसकिने अवस्थामा देश जनताका जनप्रतिनिधिहरू ( दलहरू ) मार्फत चल्नुपर्छ भन्ने उद्घोष गर्दै दलहरू खोल्ने बाटो खुलाएको पहिलो पार्टीका नेताद्वय वि.पि. कोइराला र सुवर्ण शमशेर राणाको नेतृत्वमै वि.सं. २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आन्दोलन सफल भयो । वि.स.२०१५ सालको पहिलो संसदीय संविधान जारी गर्दा पार्टी नेता सुवर्ण शमशेर राणा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था ढाल्नका लागि संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान शिंहले गर्नुभएको थियो भने २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान जारिकर्ता पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभयो । वि.स. २०६३ मा भएको संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व र अन्तरिम संविधान जारी पनि पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै गर्नुभयो । स्मरण रहोस् २०६४ को संविधान सभा चुनाव पछि चार थान कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले ६ वर्षसम्म नेतृत्व सम्हालेपनि संविधान जारी गर्न नसकि संविधान सभालाई विसर्जनको बाटोमा पुर्याउने काम भयो । २०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएपछी पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । संविधान जारी भइसके पछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ऐतिहासिक तीन ओटा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै गाह्रो अवस्था थियो । तराई मधेसमा मधेसवादी दलहरूको चर्को असन्तुष्टि थियो ।
मधेसवादी दल इतरका नेताकार्यकर्ता भनिनेहरूलाई मधेसमा खुट्टा टेक्न नसकिने परिस्थिति बनेको थियो भने चुनाव गर्नु त धेरै परको कुरा थियो । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्दा चुप लागेर बसेको आरोप लागेकोले काङ्ग्रेसको परिणाम राम्रो नहुने रिपोर्टिङ देशभरबाट हुँदाहुँदै ‘काङ्ग्रेस हारे हारोस् देश नहारोस्’ भनेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर कठिन अवस्थामा दुई मात्रै होइन तीन चरण गरेर २०७३ सालमा काङ्ग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले चुनाव गराएर छोड्नु भयो । पछिल्लो समयको ऐतिहासिक कार्य पनि काङ्ग्रेसबाटै सम्पन्न भयो । जुन कार्य वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले गर्न नसकि राजिनामा दिनु भएको थियो ।
जतिजति बेला देश अनिर्णयको बन्दिमा पुग्छ त्यो बेला काङ्ग्रेसले सबैलाई एकीकृत गरि विश्वास दिलाएर नेतृत्व लिदै कार्य सफल गरेका स्वर्णिम इतिहास छन् । सधैं अस्थिर सरकार हुँदा वाक्क भएका जनताले स्थायी सरकार चाहेका थिए । नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रवादी देखिन पुगेका ओलिप्रति जनताले बढी विश्वास गरे थप दुई कम्युनिस्ट एक हुने भन्ने कुराले पनि बलियो मत दियो तर सरकार गठन भएदेखि अनेकौं घटना हुन पुगे १४ वर्षीया बालिका निर्मला बलात्कार पछि हत्या, मेलम्ची खानेपानी, एनसेल कर र फोर जि सेवा विस्तार, सुनकाण्ड, यातायात सिन्डिकेट, मेडिकल माफिया, उखु किसानको पिडा, गुठी विधेयक, बालुवाटार जग्गा प्रकरण यति होल्डिङस् प्रकरण अझ सबैभन्दा ठूलो दुई तिहाईकै बेला नेपालीभूमि गुमाउन पुग्यो ।
एउटा काण्ड सेलाउन नपाउँदै अर्को काण्ड सुरू भए । यो सरकार बनेदेखि नै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका महंगी कालाबजारी, भ्रष्टाचार झनै बढे, दैनिक उपयोग हुने अत्यावश्यक वस्तुमा हात हालिसक्नु छैन । खाद्य पदार्थको मूल्य ४३% बढेको छ ! तमाम जनअपेक्षाका बारेमा काङ्ग्रेस कहिल्यै खरो रूपमा उत्रिएर बिरोध गर्न सकिरहेको छैन । आफै आन्तरिक रूपमा कुहिएको काग जस्तै बनेको छ ।
पार्टी भित्रकै गुटबन्दी, अराजकता, अस्तव्यस्तताले गर्दा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । सदनमा काङ्ग्रेस न त भ्रष्टाचारका मुद्दामा न त विवादित ऐनमा कर्मकाण्डी बाहेक कडा रूपमा प्रस्तूत हुन सक्दैन । अहिले ‘सानेपामा एक ढिक्का भएर सिंहदरबारलाई हल्लाउने तागत भएको काङ्ग्रेस आफैं थलिएजस्तो भएर बूढानीलकण्ठ, बोहराटार, महाराजगन्ज र चाक्सीबारीतिर भौंतारिएको छ।’ बिडम्बना मियो बनेर भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा भक्तहरू गुटउपगुटका पछि लागी बाजा बजाएर भजन गाउदै हिडिरहेकाछन् । साँच्चै पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस निरीह जस्तै देखिएको छ ।