ग्यासको आयात औसत खपत भन्दा बढी

वीरगञ्ज, चैत ३ । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिन थालेपछि केही दिनअघि नेपाल आयल निगमले एउटा सूचना निकाल्यो । सूचनामा उल्लेख थियो– खाना पकाउने ग्यासको औसत मासिक खपत ३८ हजार मेट्रिकटन (मेट) मात्रै हो । ग्यास किनेर सञ्चय नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै निगमले बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर आपूर्ति परिमाण ४५ हजार मेट पुर्‍याउने पनि बतायो ।

 

ग्यास आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने एउटै वीरगञ्ज नाकाबाटै भित्रिएको परिमाणले देशको खपत धान्ने देखिन्छ । गत फागुन महीनामा वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै ३८ हजार मेट ग्यास आएको वीरगञ्ज भन्सारले बताएको छ । तर, बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाएका छैनन् ।

 

भन्सार नाकाबाट भित्रिने खाना पकाउने ग्यासको परिमाण बढेको बढ्यै छ । सरकारले ग्यासको आपूर्ति बढाइएको बताए पनि ग्यास विक्रेताकहाँ उपभोक्ताको लाम घटेको छैन ।

 

ग्यास भित्रिने मुख्य नाका वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रमा समेत ग्यास किन्न उपभोक्ता लाइनमा बसेको देखिन्छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि पहिलोपटक यस्तो दृश्य देखिएको हो ।

 

विश्वभरि त्रास बनेको कोरोना भाइरस(कोभिड १९) संक्रमणविरुद्ध सतर्कता बढेसँगै बजारमा ग्यासलगायत उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिन थालेको छ । नाका बन्द र आपूर्ति असहज हुने आशंकाबीच व्यापारीहरूले चलखेल गरेका छन् ।

 

वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकृत विमल साहका अनुसार फागुन महीनामा वीरगञ्ज नाकाबाट ग्यास आयात बढेको छ । माघमा ३७ हजार मेट आयात भएकोमा फागुनमा यो परिमाण ३८ हजार मेट पुगेको हो ।

आइतवार यो नाकाबाट ९० बुलेट ग्यास आएको छ । शनिवार ग्यासका ३० बुलेट भित्रिएका थिए ।

 

उद्योगी र विक्रेताको मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको आरोप उपभोक्ताको छ । खुलेआम ग्यासको अभाव देखिँदासमेत सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको गुनासो उनीहरूको छ ।

अभाव सृजना गरेर विक्रेताले प्रतिसिलिन्डर १ सय रुपैयाँसम्म महँगोमा बेचेको उपभोक्ताले बताए ।

 

वीरगञ्जस्थित मनोज ग्यास उद्योगका सञ्चालक मनोज दासले ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको बताए । ग्यासको आयात र उत्पादनमा कमी नआए पनि बजारमा विक्रेताले बदमासी गरेको आशंका उनको छ । ‘हामीले साविक परिमाणमै पठाइरहेका छौं । विक्रेताले बदमासी गरेका हुन सक्छन्,’ दासले भने । ग्यास विक्रेता भने उद्योगले आवश्यक परिमाणमा ग्यास उपलब्ध नगराएको बताउँछन् । अभावको हल्लाका कारण उपभोक्ताले ग्यास सञ्चित गर्दा पनि समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक अभियानमा खबर छ ।