एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकका सर्त

काठमाडौं, चैत १९ । निजी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म एक महिनाको शुल्क छुट गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि विद्यालय सञ्चालकहरूले सर्त राखेका छन् । निजी विद्यालयलाई सरकारले सहुलियत दिएमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको निजी विद्यालयका छाता संगठनका अध्यक्षहरूको भनाइ छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिब २१ लाख विद्यार्थीका अभिभावकले राहत पाउनेछन् ।

 

निजी विद्यालयका संगठनहरूसँग समेत सरकारले छलफल नगरी निर्णय गरेकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निजी विद्यालयले उठाउने शुल्क सबै सीधै सञ्चालकको खल्तीमा जानेजसरी सरकारले निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म आवासबाहेक एक महिनाको शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना भाइरस जोखिम बढेपछि वार्षिक परीक्षा सकेर गत ५ चैतदेखि विद्यालयको पठनपाठन बन्द छ ।

 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन(प्याब्सन)ले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि तीन सर्त राखेको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारले चाहेमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘सरकारले हामीसँग छलफल नै नगरी निर्णय गरेको छ, कार्यान्वयन पनि उसले गर्नुपर्छ, त्यसका लागि निजी विद्यालयलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष पुरीले निजी विद्यालयले उठाउने शुल्क सञ्चालकको खल्तीमा नजाने बताए । नियमअनुसार नै ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

यसैगरी, अधिकांश विद्यालय घरबहाल तिर्नुपर्ने, विभिन्न कामका लागि ल्याएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने बताए । विद्युत्, पानी, टेलिफोनलगायतमा पनि खर्च हुने गरेको उनले बताए । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले आवश्यकता एकातिर र सरकारको निर्णय अर्केतिर भएको गुनासो गरे । अहिले पनि धेरै अभिभावकले चैत महिनाको शुल्क नतिरेको तर कसैले पनि टेलिफोन गरेर माग नगरेको बताए । शुल्क नतिरेका विद्यार्थीलाई वार्षिक परीक्षा नरोकेको उनले बताए ।

 

निजी विद्यालयका छाता संगठनका अनुसार अहिले देशभरमा दुई लाख शिक्षक–कर्मचारी छन् । कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब २१ लाख छ । चैत महिनाको समेत शुल्क तिरिसकेका अभिभावकको विषयमा के गर्ने भन्नेसमेत अन्योल छ । तिरिसकेको शुल्क फिर्ता वा त्यही विद्यालयमा पढ्ने भए अर्को महिनामा मिलान गर्न सकिने सुझाब आएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ  ।