सीमापारि रहेका नेपालीले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ: गृहमन्त्री थापा

‘सेनालाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर जिम्मेवारी दिएका हौं

 काठमाडौं,चैत,२५ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संकटका बेलामा महत्वपूर्णका कामको जिम्मेवारी सुरक्षा निकायलाई नै दिइने बताएका छन् । अहिलेको परिस्थितिलाई मन्त्री थापाले ‘महासंकट’ को संज्ञा दिए ।

 

 राससलाई अन्तरवार्ता दिँदै भने, ‘देशको शान्ति सुरक्षा मूलतः सामान्य अवस्थामा नै रहेको छ ।दुनियाँमा सङ्कटको बेलामा सुरक्षा सङ्गठनलाई नै अधिकतमरुपमा परिचालन गरिन्छ । यो एउटा महासङ्कट हो ।

गृहमन्त्री थापासँग राससका समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र नारायण ढुङ्गानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

धार्चुलामा करीब एक हजार नेपालीलाई भारतले क्वारेन्टाइनमा राखिएको भनेको छ । त्यहाँबाट आएका प्रतिक्रिया अनुसार गाईगोठमा राखियो, न्यूनतम सेवा पनि दिइएन भन्ने छ । कैलालीमा अड्किएकाहरुले हामी घर आउँछौँँ भन्दा पनि आउन पाएनन् । यो बाध्यता हो कि रोकिएको हो रु यसलाई थप प्रष्ट पारिदिनुस् ?

यो बाध्यताभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता हो । जनताको सुरक्षाका निम्ति त्यो चाहे सीमा पारि होस् या वारि । आम जनताका सुरक्षाका निम्ति यो किसिमको नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नै लकडाउनको नीति लिइएको हो । भारतमा पनि लिइएको छ ।

नेपाली जो भारतमा या विदेशमा छन् । उनीहरुका निम्ति पनि यो आवश्यकता छ । यसलाई बाध्यताभन्दा पनि सही किसिमको सुरक्षा नीति हो भन्ने हामीले ठानेका छौँँ । त्यसकारण सीमापारी रहेका नेपालीले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । नेपाली जनताका निम्ति हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

हामीले थाहा पाएसम्म भारतीय सरकारले राम्रोसँग राखेको छ भन्ने जानकारी छ । ठूलो सङ्ख्यामा भएकाले त्यहाँ केही समस्या हुन सक्छ । वारिपट्टी पनि ४९१ भारतीय नेपालको क्वारेन्टाइनमा छन् । पारि पनि भारत सरकारले राखेको छ । तैपनि आएको समस्या समाधानमा दुवै देशको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्छौँ ।

तपाईँले यसो भनिरहँदा झापामा काम गर्न भारतीयहरु आएको भन्ने छ, अर्को सूचना के छ भने दिल्लीको एक ठूलो मस्जिदमा नेपालका नागरिक सहभागी भएर आएका छन् । गृह प्रशासनलाई त्यो सूचना आएको छ कि छैन ?

अवश्य पनि सूचना प्राप्त छ । भारतमा पनि यो विषयलाई तब्लिगी जमातको धार्मिकसभामा विश्वभरिका मुस्लिम समुदायका मानिसहरु आएको बुझिएको छ । त्यहाँ सङ्क्रमित मुस्लिमहरु बाहिरबाट आएका र भारतमा सङ्क्रमण फैलाएको भन्ने आएको छ । भारतमा यो ठूलै विषय बनेर उठेको र सेनासमेत परिचालन भएको अवस्था छ । त्यहाँ गएका नेपाली र इन्डोनेसियन मुस्लिमहरु थिए । उनीहरु सप्तरीमा आएका थिए । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उनीहरुलाई खोजेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । केही खोजी कार्य जारी छ । अधिकांशलाई क्वारेन्टाइनमा राखिसकेका छौँँ ।

सीमा क्षेत्रमा थप सतर्कता आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले देखाएको हो?

पक्कै पनि हो । यसलाई ध्यानमा राखेर सीमा सुरक्षालाई अझ बढी कडाई गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । त्यसमा अहिलेसम्म ११ हजार फोर्स खटाएका छौँँ । अझै तीनरचार हजार फोर्स थप्दै छौँँ । भारतबाट आउने गोरेटोलाई समेत ध्यानमा राखेर सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाएका छौँँ । पछिल्लो समय तीन हजार फोर्स थपेका छौँँ । त्यसैले सीमामा थप कडाइ गरिएको छ ।

कोरोनाको सबैभन्दा जोखिम क्षेत्र दक्षिणी सीमा हो । सीमा क्षेत्रमा डेडिकेटेड अस्पताल चाहियो भनेर वीरगञ्ज लगायत नाकाबाट माग आइरहेको छ । त्यस्ता जोखिम क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकारको योजना के छ ?

सबै सातै प्रदेशमा परीक्षण ल्याव विस्तार गर्ने भन्ने छ । सात ठाउँमा ल्याव राख्ने काम जारी छ । केही क्षेत्रमा भइसकेको र केहीमा शुरु पनि भएको छ । सबै प्रदेशमा डेडिकेटेड अस्पताल शुरु गर्ने भन्ने छ । नाकामा भएका अस्पतालहरु जस्तै विरगञ्जको नेशनल मेडिकल अस्पताल छ । त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले निश्चित आईसोलेटेड र आईसियू बेडहरु बनाइएको छ । त्यतिले अझै पुग्दैन । त्यहाँ रहेका अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालमा बदल्नु आवश्यक हुन्छ ।

पश्चिमतिरका अस्पतालहरुलाई विशेष अस्पतालमा बदल्ने नीति सरकारको छ । क्रमशः प्रक्रिया शुरु हुन्छ । अहिले हामी तयारी फेजमा छौँँ । जुनजुन नाकाबाट छिर्ने सम्भावना छ, त्यहाँ विशेष अस्पताल बनाउने भन्ने सरकारको नीति छ ।

लकडाउनपछि मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

लकडाउन पश्चात देशको शान्ति सुरक्षा मूलत स् सामान्य अवस्थामा नै रहेको छ । तैपनि हाल विशेष परिस्थिति, हामीले यसलाई सङ्कटको परिस्थितीको रुमपा परिभाषित गरेका छौँँ । यो स्थितिमा नेपाल मात्रै नभई समग्र विश्वमा नै कोरोनाको सङ्क्रमणले आक्रान्त छ । हाल नेपाल नेपाललगायत विश्व नै कोरोना विरुद्धको लडाईंमा जुटिरहेको छ । हामीले शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समग्र सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेका छौँँ । अवस्था सामान्य नै छ ।

लकडाउनको समयमा चोरी र डकैतीका केही घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् नि ?

मूलभूतरुपमा यस्ता घटना त भएका छैनन् । तर, छिटफुटरुपमा केही घटना सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मीलाई परिचालित गरेका छौँँ । मलाई लाग्छ, लकडाउन बढ्दै जाने क्रममा त्यस्ता घटना बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसबारेमा हामी सजग छौँँ ।

यस अवधिमा महिला हिंसाका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्‘

अहिलेसम्मको अवस्थामा यस्ता घटना बढ्नेभन्दा पनि नियन्त्रणको अवस्थामा नै रहेको छ । तैपनि यो लकडाउन बढ्दै जाँदा त्यस्ता घटनामा वृद्धि हुने हामीले आँकलन गरेका छौँँ । त्यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न वा घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाएका छौँँ ।

अत्यावश्यक सामग्री लिन बाहिर निस्केका नागरिकमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई के कारवाही गरिएको छ ?

निश्चय पनि केही छिटफुट घटना अपवादका रुपमा घटेका छन् । आमरुपमा हाम्रा सुरक्षाकर्मीले कानुनअनुसार नै काम कारवाही गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा हाम्रा निर्देशन तल स्पष्टरुपमा पुग्न नसक्दा घटेका छन् । कतिपय घटनाहरु अलिकता राज्यको निर्णयबारे अनविज्ञता नहुँदा घटेका छन् । केही स्थानमा कालोबजारी गर्ने क्रममा यस प्रकारका घटना घटेका छन् । खाना पकाउने ग्यासको सन्दर्भमा केही दिन पहिले कालोबजारी भएको पनि तथ्य जानकारीमा आएको थियो । ती घटना घटे पनि हाम्रा सुरक्षाकर्मीले केही स्थानमा केही बढी गरेको भए ती कानून विपरीतका कुरा हुन् । सुरक्षाकर्मीलाई बढी प्रशिक्षित गर्ने र सरकारको निर्णय जानकारी गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिएका छौँ ।

लकडाउनपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हुन नसकेको भन्ने गुनासो आएको छ नि ?

आपूर्तिलाई व्यवस्थित रुपमा वितरण गर्न हामीले स्थानीय तहलाई नै दिएका छौँ । एकद्वार नीतिअनुसार नै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ ।

जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिएको छ । आपूर्ति गर्नुपर्ने भनेको खास स्थानीय जनतालाई नै हो । त्यसकारण कुन समुदायलाई दिनुपर्ने हो निक्र्योल गर्ने गरिएको छ । आपूर्तिको क्षेत्रमा विगतका हाम्रा अनुभवहरु राम्रा छैनन्, अराजकता देखिएको थियो । भूकम्पको समयमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउँदा जथाभावी भएको पाइएको थियो । त्यसले सुरक्षा समस्या पैदा गरेको थियो ।

सो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, त्यसबाट शिक्षा लिएर हामीले हाल आपूर्ति तथा राहत वितरण जो कोहीले पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । स्थानीय तहमार्फत नै एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । संघसंस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहमार्फत नै दिने गरी तयारी गरिएको छ । उनीहरुले जम्मा गर्ने र सहयोग सामग्री दिएर सहयोग गर्ने गरी काम भएको छ ।

स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको भए पनि अन्तिममा आएर जोडिने भनेको स्थानीय प्रहरी प्रशासन नै हो, गृह मन्त्रालय मातहत रहेको दैवी प्रकोपसँग जोडिएका प्राधिकरण पनि क्रियाशील छन् । त्यसलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ?

अहिले जुन प्रकारको सङ्कट देखा परेको छ । सङ्कटको सामना विपद् प्राधिकरणले मात्रै वहन गर्न सक्दैन । सिङ्गो देशले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विशेष संरचना स्थापना गरिएको छ । सबै मन्त्रालय, सबै विभाग यसमा आवद्ध छन् । यसको समग्र नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ ।

विपदको सामाना गरिराखेका छौँ । सीसीएमसीको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभएको छ । त्यसैमा गृह मन्त्रालय पनि जोडिएको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि त्यसमा जोडेका छौँ । सरकारको समग्र संरचनाभित्र प्राधिकरणलाई पनि सीसीएमसीको मूल समितिमा नै राखिएको छ । सोही संरचनामा रहेर प्राधिकरणले काम गरेको छ । हामी समग्र पक्षलाई मिलाएर नै परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

कालोबजारीको नियन्त्रणमा गृह प्रशासन पनि जोडिन्छ । खाद्य र औषधिजन्य सामग्रीमा मौकाको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखिएका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ?

सङ्कटका समयमा फाइदा उठाउने तत्व पनि छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार सबै जिल्लामा सिडियो नेतृत्वमा कडाईका साथ अनुगमन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सुरक्षा निकाय, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको समूह बनाएर अनुगमनलाई चुस्त बनाउन लागिएको छ । सूचना पाउने भनेको मुख्यतः जनताबाटै हो, त्यसैले नागरिक समाजलाई पनि अनुगमनमा जोड्ने नीति तय गरेर अघि बढेका छौँँ । बीचमा ग्यासमा केही कालोबजारी भएको सूचना प्राप्त भएको थियो । कडाइ गरेका कारण अहिले सहज भइसकेको छ ।

लकडाउन गरिए पनि उल्लङ्घन गर्ने क्रमचाहिँ रोकिएको छैन‘

उल्लङ्घन गर्नेहरुका लागि आम रुपमा नागरिकलाई सचेत गर्ने नै हो घरबाट ननिस्कन । सचेतनाका कार्यक्रम दिइरहेका छौँँ । उल्लङ्घन गरे भने सम्झाई बुझाई गरेर बाहिर ननिस्कने गरी हामीले नीति लिइरहेका छौँँ । नमान्नेहरुलाई कानूनी कारबाही गर्ने गरिरहेका छौँँ । अहिले दैनिक कारवाही पनि गरिएको छ ।

अनावश्यक रुपमा बाहिर निस्कने र डुल्नेलाई पनि कारवाही गरिएको छ । सकेसम्म सम्झाइ–बुझाई गरेर नियम पालना गराउनेतिर जोड दिइरहेका छौँँ । नागरिकले पनि क्रमशः कुरा बुझ्दै गईरहेका छन् । हाम्रो जस्तो देशले यसको सामना गर्न उपयुक्त रणनीति भनेको नै यही हो ।

उपचार गरेर ठीक गराँैला भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । रोकथामको नीति नै उपयुक्त हो । जनताहरु आत्मानुशासित पनि हुँदै गएका छन् । उल्लङ्घन घट्दो छ ।

कार्यस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका स्वास्थ्य सामग्री पाएनन् भन्ने गुनासो छ‘

निश्चय पनि केही हदसम्म अवस्था त्यस्तै हो । यस्तो प्रकारको सङ्कट आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान थिएन । त्यसकारण हामीले सङ्कटसँग जुध्न हाम्रो आवश्यक तयारी पनि थिएन । त्यसकारण शुरुका दिनहरुमा त्यस्ता समस्या आएका हुन् । सुरक्षाकर्मीका अलावा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्था थियो । पछिल्ला दिनमा आउँदा हामीले व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराएका छौँँ । आगामी दिनमा ती सामग्री जुगाड गर्ने प्रक्रियामा लागेका छौँँ । अब सबैलाई अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइन्छ । कोही कसैलाई पनि जोखिममा पर्न दिइँदैन ।

निश्चय पनि घटनाक्रमले हामीलाई पाठ सिकाएको छ । न्यूनतम रुपमा विपदको अवस्थामा गर्नुपर्ने व्यवस्था त हामीले गरेका थियौँ । तर, ती व्यवस्था अहिलेको सङ्कटका अगाडि नगन्य नै सावित भएका छन् । पक्कै पनि यो घटनाले हामीलाई पाठ सिकाएको छ ।

यो अवस्था नेपालको सन्दर्भमा मात्रै नभई अन्य विकसित देशमा समेत लागू भएको छ । अमेरिका जस्तो सम्पन्न र शक्तिशाली देशले पनि यो सङ्कटलाई सामना गर्न पर्याप्त तयारी गरेको र विपदसँग जुध्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको पाइएको छ । अहिले सिङ्गो विश्वले नै महत्वपूर्ण पाठ सिकेको हामीले अनुभव गरेका छौँँ ।

सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको एउटा युनिट नै क्रियाशील छ । यस्तो विपद्को समयमा जुध्न त्यस्ता अन्य युनिटको विस्तार गर्नुपर्ने कत्तिको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ ?

अब सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालको रुपका विकास गरेका छौँँ । यसलाई विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । सातवटै प्रदेशमा समेत यस्ताखालका डेडिकेट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वास्तवमै अन्य यस्ता युनिट विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौँँ र सोही अनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढाएका छौँँ ।

अहिले जसरी नेपालमा संक्रमण विस्तार भएको छ, यसका निम्ति चाहिने प्रमुख विषयलाई ध्यान दिएर अगाडि बढाइएको छ । त्यसमा विशेष गरी विभिन्न चारवटा रणनीति र योजना अनुसार काम भएको छ ।

कोरोनालाई नेपालमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने रणनीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अहिले बन्द गरेका छौँँ । नेपालभित्र कोरोना प्रवेश गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र उपचारको राम्रो प्रबन्ध गर्नेतर्फ लागेका छौँँ । त्यसका लागि डेडिकेटेड अस्पताल निर्माण गर्ने, देशव्यापीरुपमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गर्ने रणनीति तय गरेका छौँ ।

अवस्था त कस्तो रहेछ भने हाम्रो देशका अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण र औषधीको उत्पादन नै नगन्य मात्रामा हुँदो रहेछ । ती सबै सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसका साथसाथै यो सङ्कटका देशभर नै लकडाउन गरेपनि आउने समस्या भनेको खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था हो ।

दैनिक उपभोग्य सामग्रीलाई थप सहज रुपमा ढुवानी गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिएका छौँ । आयात कुनै पनि रोकिएको छैन । खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएका छौँ । विशेष गरेर मिल र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालेका छौँ । कोरोनाविरुद्ध जुध्न जनतालाई सचेत गराउनेतर्फ रणनीतिकरुपमा नै काम गरेका छौँ । आफ्नो सुरक्षा आफँै गर्ने, लकडाउन पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नेतर्फ हामीले चेतनामूलक काम गरेका छौँ ।

पछिल्लो समयमा सरकारको योजना कार्यान्यनका लागि ‘सीसीएमसी’ स्थापना गरेका छौँ । यसले एक्सन टिमका रुपमा काम गर्छ । त्यसका चारवटा विभाग रहने गरी व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसमा एउटा मेडिकल एप्स भनिएको छ । त्यसले औषधी तथा उपचारका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो तथा वितरणको काम गर्छ ।

यस्तै अर्को छ, लजिस्टिक एप्स । त्यसमा खाद्य सामग्री तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु पर्दछ । तेस्रो टिम सेक्युरिटी एप्स रहेको छ । त्यसले सुरक्षालगायतको व्यवस्था हेर्दछ । चौथो मिडिया र आइटी एप्स रहेको छ । त्यसले सूचना सङ्कलन गर्ने र जनतालाई सही र वस्तुनिष्ठ सूचना दिने काम गर्छ । अहिले त्यसको कार्यसञ्चालन भइरहेको छ । त्यसको सचिवालय पनि हामीले बनाएका छौँ । अहिले काम भइरहेको छ । कोरोनाविरुद्ध तय गरिएका यी र यस्ता रणनीतिक योजनाअन्तर्गत काम भइरहेको छ ।

चैत २० गते कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले केही ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । ती आयोजनाले निर्माण सामग्री आयातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो भन्ने माग गरेका छन् । यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय के गर्दैछ ?

केही निश्चित विकास निर्माणका परियोजना र आपूर्तिसँग जोडिएका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार कच्चा सामग्रीको आपूर्तिको विषय पनि सँगसँगै आउँछ । त्यसमा खाद्यान्न उद्योग, विकास निर्माणसँग जोडिएका सामानको आपूर्तिका लागि अनुमति दिने कुरा भएको छ ।

त्यसमा कुनै रोक लगाइएको छैन । हामीले आयात गर्नुपर्ने कुरालाई रोकिएको छैन । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्योगका सामग्री आयातमा अनुमति दिइएको छ । माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाका लागि अत्यावश्यक सामग्री आयातमा सहजीकरण गर्नेतर्फ नै ध्यान दिइएको छ ।

नेपाल–भारत सीमाका भन्सार कार्यालयमा निर्माण सामग्री रोकिए भन्ने आयोजनाको भनाइ छ, थप प्रष्टता खोजेको जस्तो देखिन्छ नि?

कतिपय सामग्री, विकास परियोजना मात्रै नभई स्वास्थ्य सामग्री पनि भन्सारमा रोकिएको भन्ने आएको छ । आइतबार बसेको उच्चास्तरीय समितिको बैठकले ती सबै सामान आयातका लागि सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।

बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने भन्नुभयो, तर काम शुरु भएन भन्ने गुनासो छ । अवस्था चाहिँ के हो ?

काम शुरु भइसकेको छ । मुख्य समस्या भनेको एउटा त जनशक्ति ९चिकित्सक नर्स० हो । त्यसकारण नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका चिकित्सक केन्द्रित गर्ने भनिएको छ । अर्को चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरु आवश्यक पर्छ । कीट चाहियो, पिपिई चाहियो । हिजो यी कुराहरुको अभाव थियो । पछिल्लो समयमा आपूर्ति भएको छ । अब काम शुरु भइसकेको छ । कतिपय निर्माणको काम पनि आवश्यक थियो । त्यो अहिले लगभग पूरा भइसकेको छ । अब ‘फुल फेज’मा काम हुन्छ । भरपुर तयारी भइरहेको छ ।

तपाई कोभिड–१९ रोकथाम समन्वय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । औषधिजन्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा ठूलै विवाद भयो नि, खासमा समस्या के हो?

अब यसमा निश्चय पनि पछिल्लो समयमा खरिद प्रक्रियामा केही विवाद देखियो । हामीसँग स्वास्थ्य सामग्री निक्कै अभाव थियो । हामीले त्यस्तो सङ्कटको आँकलन पनि गरेका थिएनौँ । हामीले छिटोभन्दा छिटो सामग्री ल्याउने आवश्यकता अनुसार यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएका थियौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत सामग्री ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको थियो । यसमा सबैसँग कुरा भएको पनि हो । अरु कसैले पनि नसकेपछि एउटा कम्पनीले म ल्याउँछु भन्यो । त्यही कम्पनीलाई ल्याउन दिइएको हो । त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्रीहरु केही महङ्गो पर्न गएको कुरा साँचो हो । बजार मूल्य भन्दा ३०र४० प्रतिशत बढी मूल्य छ भन्ने आएको छ । त्यसैबाट विवाद आएको हो ।

अहिले मूल्यभन्दा पनि सामग्री आवश्यक भएकाले यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले त्यही कम्पनीलाई नै जिम्मा दिएको हो । महङ्गो भए पनि ल्याएको हो । केही सामग्री आयो पनि । सम्झौता भए अनुसार आएन । कम्पनीले बाँकी सामग्री ल्याउन नसक्ने भनेपछि सम्झौतालाई रद्द गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्को प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

अन्य निजी व्यवसायीले पनि ल्याउन थालेका छन् । सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने छ । सरकार–सरकार (जिटुजी) बाट सेनामार्फत पनि सामग्री खदिर गर्ने, यी तीनै प्रक्रिया हामीले अघि बढाएका छौँँ ।

सेनाको कुरा उठाउनुभयो, सेनालाई सबै जिम्मा दिनुहुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि?

दुनियाँमा सङ्कटका बेलामा सुरक्षा सङ्गठनलाई नै अधिकतम रुपमा परिचालन गरिन्छ । यो एउटा महासङ्कट हो । यो घडीमा जहिले पनि सबै राष्ट्रले सबैभन्दा सङ्गठित शक्ति सेनालाई परिचालन गरेका हुन्छन् ।

विगतमा पनि महाभूकम्प, टोर्नाडो आउँदा पनि सेनालाई परिचालन गरेका थियौँ । अहिले पनि हामीले सेनालाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर नै सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । डेडिकेटेड अस्पतालको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिएका छौँँ । चीनबाट १७५ विद्यार्थी ल्याउँदा अरु कुनै निकायले मानेनन् । त्यहाँ गएर सेनाले नै ल्याएको हो ।

सेना सङ्गठित शक्ति हो । सेना नागरिक सरकार माथि हुनुहुँदैन, त्यो सरकारको अधीनमा नै काम गर्ने हो । अहिले पनि सरकारले जिम्मेवारी सेनालाई दिएको हो । अहिले सीसीएमसी बनाएका छौँँ, त्यसमा पनि नागरिक सर्वोच्चतालाई कायम राखेर सेनालाई नै परिचालन गर्ने हो । त्यो हिसाबले मात्रै गरिएको हो । त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने हामी देख्दैनौँ ।

चीनमा हेरांै, इटालीमा हेरौँ ठूलो सङ्ख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ । युद्धमा मात्रै होइन, यस्ता विपदमा जनतालाई सुरक्षा गर्ने विषयसँग जोडिएकाले र सङ्गठित फोर्स भएकाले सेना र अन्य सुरक्षा निकायलाई फ्रन्टलाइनमा परिचालन गरिएको हो । खरिद गर्ने कुरा पनि त्यसैसँग जोडिएको कुरा हो ।

विषय सामान्य भए पनि महत्वपूर्ण मानिने सवारी पास वितरण वैज्ञानिक र विधिसम्मत भएन, अनावश्यक रुपमा वितरण भयो भन्ने गुनासाप्रति यहाँको के टिप्पणी छ?

यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाएका छौँँ । त्यही आधारमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन छ । सरकारी कार्यालय खुला राख्ने भन्ने नै सरकारको नीति छ । सरकारी कर्मचारीका लागि, स्वास्थ्यकर्मी, मिडियाकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरु, ढुवानी तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित पक्ष, कूटनीतिक नियोगलाई नै पास वितरण गर्ने हो । त्यो बाहेकका लागि छैन ।

त्यो वितरण गर्दा कतिपयले बीचमा गलत सूचना दिएर पास लिएका हुन सक्छन् । यसलाई पनि अझै कडाई गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँँ । यसको काम पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुबाट बाँडिएको छ । आवश्यक बैंकहरु खुला राख्ने भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिने भनिएको छ ।

कोसिस गर्दागर्दै पनि कतिपय गलत सूचना दिएर पास लिने देखिएको छ । आपूर्तिकर्तालाई पनि कमभन्दा कम दिने भन्ने छ । बाईकमा आपूर्ति गर्नेलाई नदिने भन्ने छ । त्यसमा अझै सुदृढ गर्नुपर्ने र कमभन्दा कम आवागमन होस् भन्नेमा हामीले जोड गरिरहेका छौँँ ।

नेकपाको सरकार छ, तपाई सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पार्टी र सरकारको बीचमा समन्वय नभएको गुनासो छ नि ?

समन्वय नभएको कुरा कतिपय सञ्चार माध्यममा आएको छ । मुलतः पार्टीको निर्देशन र नीतिअनुसार सरकार चल्ने हो । समन्वय गर्ने कुरा पार्टीको बैठक बसेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने कुरा हो । त्यो प्रक्रिया सामान्यतः चलिरहेको छ । अहिले बैठक हाम्रो सर्वोच्च निकाय सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा दुई अध्यक्ष भेटघाट गरेर नीति तय गर्ने, सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने काम भइरहेको छ । बीचमा अलि छिटो बैठक बस्नुपर्छ भन्ने माग भइरहेको छ । अब छिट्टै बैठक बस्न सक्छ र अहिलेसम्मको समीक्षा गरेर आवश्यक निर्देशन पार्टीले दिन सक्छ ।

अन्त्यमा?

सरकारले जुन नीति लिएको छ, कोरोनाविरुद्ध लकडाउनको नीति । यो नेपाली जनताको जीवन सुरक्षाको निम्ति हो । यो आफ्नै नीति हो भनेर जनताले समर्थन गर्ने र लकडाउनको स्थितिमा अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर आवागमन नगर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न सक्यौँ भने कोरोनाविरुद्धको लडाइमा हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँँ ।रासस,