कोरोना–महामारीको विश्व अर्थराजनीतिक परिदृष्य

-सीताराम तामाङ

-एक टिप्पणी

१) विषय उठान

चीनको बुहानबाट उठान भएको कोरोना भाइरसले काेभिड १९   विश्वब्यापी महामारीको रुप धारण गर्ला भन्ने धेरैको कल्पना बाहिरको कुरो थियो । चीनभित्र यसले विध्वंश मचाउँदा  विश्वका धेरै देशका राजनेता, बुद्दिजीवी, चीन विरोधीहरु चीनका मानिसलाई आरोप लगाइरहेका थिए कि तिनीहरु मुसा, चमेरो, बाँदर, सर्प आदि खान्छन्, त्यसको परिणाम भोग्दैछन् । यो महामारी सँग चीन सरकार एडी–चोटीको बल लगाएर जुझ्दै थियो ।

उता पुँजीबादी विश्वको हास्य प्रहर्शनलाई पनि यसले एकाएक आँसुमा बदलिदियो । पुँजिवादी विश्वको प्रथम विश्व भनिएको युरोपमा यो भाइरस छि¥यो र मिलानदेखि फ्रान्स, जर्मन, बेलायत, बेल्जियमका हुँदाखानेदेखि हुनेखाने, सडकदेखि दरवारसम्मलाई आक्रमण गर्न भ्यायो । अव पुँजीवादी युरोप डरायो तर के गर्नु ढिलो भइसकेको थियो – उसको तयारी पुगेन । उता साम्राज्यवादको नाइके–अमेरीकाले पनि यसलाई हल्का नै ठान्यो र चिनियाँ भाईरस, कूङफू भाईरस, आदि नामले गाली गर्दै बस्यो, आफ्नो तयारी गरेन वा आफ्नो शक्तिको अहम् प्रदर्शन गर्दै रह्यो । अष्ट्रेलियाको घनाजंगलमा आगो सल्किएझै मुलुकभित्र पसेर कोरोना भाईरसले त्रासदि मच्चाए पछि मात्र गोरा जातिवादि ट्रम्प हच्कियो तर के गरोस “किंकर्तव्यविमुढ।

भारत सरकार ? अरुंधति रायको शब्दमा “मेरो गरिब अमिर देश भारत, जो सामन्तवाद तथा धार्मिक कट्टरतावाद, जातिवाद र पुँजीवादको बीचमा कतै झूण्डिरहेको छ, अनि जसमाथि अति दक्षिणपंथी हिन्दु राष्ट्रवादिहरुको शासन छ, उसको हालत के ? डिसेम्बरमा, जव चीन बुहानमा भएको यो विषाणुको विस्फोटसँग जुझिरहेको थियो, त्यसबखत भारत सरकार आफ्ना ती लाखौं नागरीकहरुको ब्यापक विद्रोहको सामना गर्दै थियो, जुन कि सरकारले भर्खरै संसदबाट पारित गराएको वेशर्मीपूर्वक भेदभाव गरिएको मुस्लिम–विरोधी नागरिकता ऐना विद्द विशाल प्रदर्शनहरु गरिंदै थिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले   ११ मार्च २०२० मा कोविड–१९ लाई विश्व–महामारी हो भन्ने घोषणा ग¥यो । तर त्यसको दुई दिनपछि १३ मार्चमा भारत सरकारको स्वास्थ्य मंत्रालयले भन्यो कोरोना “कुनै आपतकालीन स्वास्थ्य खतरा होइन।एकाएक २४ मार्चमा भारतीय प्रधानमंत्री मोदीले पुरै भारतलाई लकडाउन गरेको घोषणा गरे – कुनै पूर्वतयारी विनै!

नेपाल सरकार पनि के कम? सामन्तबाद र पुँजीवाद बिचमा अर्धसामन्ती अवस्थामा झुन्डिएको व्राह्मणवादी(जनजाति) र दलाल शासक वर्गले शासन चलाएको देश । यसले पनि भारतको नक्कल उता¥यो, कोविड–१९ लाई खासै अर्थको नठानेको स्वास्थ्यमंत्रीको भनाई आयो । तर मोदी सरकारले २४ मार्चमा भारतलाई “लकडाउन” गराएको घोषणा गरेपछि यता ओली सरकारले पनि २५ मार्चका दिन (११ चैत्र, २०७६) नेपाललाई “लकडाउन” को घोषणा गरे । त्यसपछिका दिनमा उता मोदीको स्टेप हेरी एता ओलिको स्टेप आउने गरेको जगजाहेरै छ ।

  विश्वले–महामारी हो भनेर घोषणा गरेको कोविड–१९ लाई पुँजीवादी विश्वले नजरअन्दाज गरेको परिदृष्य जो मानवमात्रले भोग्नु पर्नेछ – धेरै मूल्य चुकाएर !

२) कोरोना भाईरसको त्रासदी !

यो लेख तयार हुँदासम्म(१६÷०४÷२०२०) विश्वमा जम्मा संक्रमित संख्या २१ लाख र मृत्यूसंख्या डेढलाख पुगेको छ । विभिन्न राज्य सरकारहरुले लकडाउनको अवधि थप्दै गरेको हिसाबले यो महामारीले लामै समय लिने देखिंदैछ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने खोप पनि नवनिसकेको अवस्था र राज्य सरकारहरुको प्रवन्धनको पनि कमिकमजोरीको कारण यसको त्रासदीको अहिलेनै मूल्याङ्कन गर्नसकिने अवस्था छैन । समाचारहरुको माध्यमबाट ज्ञात भए अनुसार अमेरिका, स्पेन, इटाली, फ्रन्स, जर्मन, चीन, बेलायत, इरान, टर्की र बेल्जियम संक्रमितको संख्याको हिसाबले उच्चस्थानमा छन् ।

त्यसरी नै इटाली, अमेरीका, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, इरान, बेल्जियम, चीन, जर्मनी र नेदरल्याण्ड मृत्यूदर उच्च हुने मुलुकहरु हुन । यो महामारीको त्रासदीबाट विश्वकै मानवजाती त्रायमाम् छन् । यसको नकारात्मक असर विश्वकै आर्थिक, सामाजिक र मनोविज्ञानमा परेको छ । यसैको कारणले विश्वको अहिलेको पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि प्रतिकुलता पैदा भएको छ र अरु नकारात्मकता थपिने छ ।

३) जलवायु परिवर्तनको उपज

वेलायतका प्रशिद्द शास्त्रीय अर्थशास्त्री माल्थसले ई. १७९८ मा “जनसंख्याको सिद्दान्त” भन्ने पुस्तक लेखे । सो पुस्तकमा उनले जनसंख्या र खाद्यान्नको वृद्दिदर ज्यामितीय (१,२,४,८,१६,३२..) र अंकगणितीय (१,२,३,४,५) हिसावले हुनेहुँदा यी दुइ वीचको सन्तुलन बनाइ राख्नु मानवीय दायित्वभित्र पर्दछ भनेका थिए । तर संतुलन कायम राख्न सकिएन भने प्रकृतिले अनिवार्यरुपले जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने विधि अपनाउनेछ । तीमध्ये एउटा हो “हैजा, महामारी, भोकमारी, भूइचालो, सूनामी, आदि । माल्थसको सिद्दान्त अनुसार प्राकृतिक हो भने जति भयावह हुने भए पनि दीर्घकालीन नकारात्मक असर नहुने र प्रकृतिले आफै सन्तुलन मिलाउनेछ ।

यहाँ कुरो किन उठेको भने केही विज्ञ, बैज्ञानिकहरुले यो प्राकृतिक पनि हुन सक्छ, कृतिम पनि भन्ने शंका गरेका छन् । कृतिम हो रहेछ भने यसको नकारात्मक असर दीर्घकालीन (जापानको हिरोसीमा र नागासाकीको असर जस्तो) हुनसक्नेछ । तर के कुरा प्रष्ट छ भने आज विश्वमा जुन जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, यो मानव निर्मित हो । पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी मुलुकहरुले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तन उपज हो – कोरोना महामारी! जे होस्, बैज्ञानिकले खोजी गरी नसकेको स्वास्थ्यको नयाँ क्षेत्र भएको छ ( यो कोविड–१९)

४)आम नागरिकको दुख बढ्यो

क) पुँजीवादी तथा साम्रज्यवादी देशहरुले अति नाफाको लागि लागु गरेको निजी स्वास्थ्य सेवा पद्दति, जो राज्यको सेवा दायित्वको विरुद्द छ, असफल भएको छ । कोरोना महामारीमा त्यसले काम गर्न सकेन । धनीको लागी स्वास्थ्य सेवा र गरिवको लागि भाग्य भरोसा आजपनि कायमै । स्वास्थ्य सेवा दुईवर्गमा विभाजित ।

ख) कोरोना महामारी प्रकरणले विश्वमा नयाँ लगानी सँकट देखिएको छ । कर्पोरेसनलाई जतिपनि लगानी गर्न तत्पर पुँजिवादी संयन्त्रहरु गरिबका लागि धन खर्च गर्न तयार छैनन् । फलतः स्वास्थ्य सामाग्री उत्पादनमा तुलानात्मक हिसाबले न्यून भयो र त्यसको असर गरिबमाथि प¥यो ।

ग) विश्वको ठूलो भूभाग बन्दावन्दीमा(यिअपमयधल) रहेको अवस्था छ । सरकारले बाड्ने गरेको राहत आम जनतामा पुगेको छैन र त्यसमाथि पनि भ्रष्टाचार भएको छ । रोजगारीबाट श्रमिक जनतालाई निकालिएको छ र सडकमा वेवारिसे छोडिएका छन् ।

घ) सरकारी भ्रष्टचार र अवस्थाको विरोध प्रदर्शन दबाउन धेरै देशमा जनता विरुद्द सेना परिचालन गरिएका छन् । यसबाट पुँजीवादी प्रजातंत्रको पोल खोलिएको छ । नेपालको ओली सरकारले पनि चीनबाट प्राप्त स्वास्थ्यजन्य सामाग्रीमा गरेको भनिएको ५४ कारोडको भ्रष्टाचार लुकाउन सेनालाई जिम्मा लगाएको छ ।

ङ) धनी देशले गरिब देशहरुलाई नाकाबन्दी गरेर त्यहाँको संकटलाई अझै गहिरो पारेका छन् ।

च)जे होस् कोविड–१९ ले पुँजीवादी तथा साम्रज्यवादी विश्वको पुरै नग्न भ्रष्टता र अयोग्यतालाई उजागर गरिदिएको छ ।

५) कोरोना महामारी र भावि विश्व

क) पुँजीवादी अति नाफाको होडले प्राकृतिक वातावरण खल्बलिन जाँदा यो महामारी आएको छ र अरु पनि आउन सक्ने छन् ।

ख) पुँजीवादले निजीकरण, उदारीकरणको नाममा मानव स्वास्थ्यलाई समेत नाफाखोरलाई जिम्मा लगाएको त्यसले यो महामारीमा आम जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा दिन नसकेको प्रष्ट भयो । नागरिक स्वास्थ्य प्रतिको राज्यको दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ रु राज्य जनताप्रति उदासिन र अकर्मण्य भएर बस्ने हो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी राज्यको दायित्व भित्र रहनु पर्ने हो ११ यसबाट पुँजीबादी नव–उदारवादी अर्थराजनीति असफल हुन पुगेको छ ।

ग) विश्वमा उपभोक्तावादी संस्कृति पुँजिवादले विकास गरेको हो । उपभोगवादी संस्कृतिकै पछि लागेर कोरोना भाइरस विश्वकै महामारी भएको छ । यसले पुँजीवादको केन्द्रहरुमा समेत पसेर त्रासदि फैलाएको छ । अव उपभोक्तावादी संस्कृतिको वैकल्पिक अर्थनिति सबै राज्यले सोच्न पर्नेछ । नेपालको सरकार रेमिटेन्स र भन्सार करबाट संचालित छ र पार्टी–नेताहरु कमिशन र भ्रष्टाचारबाट । आउने दिन त्यसको विकल्पको खोजी हुनु पर्नेछ।

घ) पुँजीवादी विश्वभरि नै राज्यहरुले आमजनताको सामान्य सुरक्षा र मानवीय ब्यवस्थापन् समेत गर्न नसकेको देखियो । लकडाउनमा गरिब जनता बेरोजगार भएको, गुण्टा–बालबच्चा बोकेर पैदलै लामो दुरी पार गर्नु परेको र बाटैमा कतिले मृत्यू बरण गरेको दृष्य राज्यले देखेन होला ! रोजगारीका लागि देशबाहिर गएका नागरीकहरु आफ्नो थातथलोमा फर्कन पाएनन् । देशभित्रकाले पनि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान सकेनन् ।

ङ) चीनमा पढ्न गएका नेपाली विधार्थीलाई हवाइजहाज भाडामा लिएर सरकारले स्वदेश फर्कायो तर काठमाडौंबाट बेरोजगार भई आफ्नो थातथलौ फर्कन चाहाने श्रमिकले, आम जनताले सरकारी सुविधा पाएनन्, पैदल हिड्न प¥यो । त्यसमाथि पनि रोक लगाइयो । सरकारको यो रवैयाको भावि राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? अहिले नेपालले मात्र नभएर विश्वले नै नयाँ राजनीतिक चिन्तनको आवश्यकता महशुस गरेको छ ।

च) नेपालबाट बिदेशमा काम खोज्न गएका युवाहरुको, जस्ले नेपालको अर्थतंत्रमा २९ प्रतिशतसम्म योगदान दिएका छन् , भविष्य के हुने हो ?रेमिटेन्स नआएको अवस्थामा नेपालको अर्थतंत्र कसरी धानिने हो ? ती युवाहरु फर्किनु प¥यो भने तिनको भरणपोषण कसरी होला ! केही अर्थशास्त्रीहरुको के आंकलन् रहेको छ भने यो समस्याले देशको अर्थतंत्रनै कोल्याप्स हुन सक्ने छ ।

छ) विकल्प

कोरोना–महामारीले विश्वलाई एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक यो पुँजीवादी राजनीतिको विकल्पमा चिन्तन गर्नु पर्ने ठाउँमा पु¥याएको छ । अव कस्तो राजनीति र अर्थनीति हुनु पर्ने हो रु राज्यको नागरीकप्रतिको दायित्व के हो? वर्ग–विभेद र सामाजिक विभेदको विकल्प के रु तर यो प्रष्ट छ कि संसारभरीकै आम नागरिक आफ्ना समस्या राज्यबाटै पुरा होस भन्ने चाहान्छन् । नेपाल जस्तो गरिब देशका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आदि सबै राज्यबाटै नखोज्ने कुरै भएन । तर पुँजीवाद र यसका संसदवादी राजनीतिले वर्ग विभेद र सामाजिक विवेद हुर्कायो । वर्ग विभेद र सामाजिक विभेदलाई मार्केटिङ ग¥यो । कोरोनाले हुँदा मात्र खाने वर्गलाई आज सडकमा पु¥याइदियो र राज्यलाई हाँक दियो– तेरो पुँजीवादले

के गर्न सक्यो!

अव यो नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले, जसले राज्यलाई कमजोर र व्यक्तिलाई धनी बनायो, वर्ग–विभेदलाई तीब्रता दियो र सामाजिक विभेदलाई राजनीतिकरण ग¥यो, आफ्नो बचाउ गर्न सक्ने छैन । त्यसको विकल्पमा राज्य बलियो भएको समानता, न्याय र सम्मानमा आधारित राज्य–ब्यवस्थाको खोजी गर्नु पर्नेछ – त्यो हो समाजवाद !
तर यो पुजीवादी अर्ध सामन्ती, जातिवादी संविधानलाई रक्षा गर्न चाहाने ने.क.पा. (२) को सरकारको लागि भने यो चुनौति पहाड जस्तो हुनेछ । बाबुको त फाटेको धोती, कान्छाबाबुको के गति रु अन्य पार्टीहरुको त कुरै गर्नु परेन ?