थर्मल गन कालोबजारी प्रकरण : अग्रवालमाथि चारवटा मुद्दा लगाइँदै, तीनदेखि चार वर्ष कैद माग हुने

काठमाडौं,बैशाख १५ । थर्मल गन कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालमाथिको अनुसन्धानपछि प्रहरीले विभिन्न चारवटा मुद्दा लगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अग्रवालमाथिको अनुसन्धान सकेर उनीमाथि लगाइने मुद्दाको विषयमा सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवदेन बुझाउने तयारी गरेको हो ।

 

परिसर काठमाडौंले अग्रवालमाथि कालोबजारी, नाफाखोरी, अवैध भण्डारण तथा कृत्रिम अभावको कसुरमा मुद्दा चलाउने गरी सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । उनीमाथि तीनदेखि चार वर्ष कैदको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गर्ने प्रहरीको तयारी छ ।

 

परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले अग्रवालमाथिको अनुसन्धान सकिएको र सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

 

‘अनुसन्धान सकियो, प्रतिवेदन तयार हुँदै छ । सरकारी वकिल कार्यालयमा केही दिनमा नै बुझाउँछौं,’ परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता बोगटीले राजधानीसँग भने ।

 

नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक राजदूतसमेत रहेकाले उनीविरुद्ध सार्वजनिक पद दुरुपयोगको कसुरसमेत आकर्षित हुने प्रहरीले जनाएको छ । मुलुकी संहिताअनुसार सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा पनि उनीउपर कारबाही हुन सक्छ । प्रहरीले उनको साथबाट २०९ एचसीसी १ नम्बरको कूटनीतिक नियोगको गाडीसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही गाडीमा थर्मल गन बोकेर हिँडेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका थिए ।

 

उनीमाथि कालोबजारीअन्तर्गतको मुद्दामा एक वर्षसम्म कैद, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अपराध गरे हुने डेढी सजाय, अवैध भण्डारण तथा नाफाखोरीमा एक वर्ष, कृत्रिम अभाव सिर्जनामा एक वर्ष कैद हुन सक्नेछ । त्यस्तै, उनीविरुद्ध १५ लाख रुपैयाँ बढी बिगो मागदाबीसमेत हुन सक्नेछ ।

 

२५ चैतमा ४ हजार ५ सय मूल्य पर्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्न लाग्दा ६७ थान थर्मल गनसहित महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी आफैं उनीसँग ग्राहक बनेर थर्मल गन किन्न पुगेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा चीनबाट अग्रवालले १२ सय थान थर्मल गन ल्याएको पुष्टि भए पनि उनले बाँकी थर्मल गन के गरे भन्ने अझै रहस्यमय छ ।

 

अग्रवालविरुद्ध पहिलोपटक ७ दिन, दोस्रोपटक ५ दिन र तेस्रोपटक १० दिन गरी २२ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो । अग्रवालमाथिको मुद्दा कमजोर बनाउन प्रहरीमाथि शक्ति केन्द्रमार्फत उद्योगी व्यापारीले तीब्र दबाब दिँदै आएका छन् ।राजधनी दैनिकमा खबर छ।