नेकपा भित्रको विवाद र नेताको नैतिकता

 चेतराज कडेल 

 पुर्व ए.माओवादी र पूर्व नेकपा एमाले एक भएर नेकपा मात्र बनेपछि नेपाली राजनीतिको समिकरणमा परिवर्तन त पक्कै आएकै हो । एकिकरण अघिको  ए. माओवादीको स्थानीय चुनावमा जनताले दिएको साथ र नेकपा एमालेलाई दिएको साथ हेर्दा स्थिति सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कुन दल कुन तहमा थियो भनेर । तर पनि नेपालको राजनैतिक स्थिरतालाई ध्यान दिएर तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष र पूर्व ए.माओवादी अध्यक्षले दुवैपाटी एक हुने र संयुक्त चुनावी मैदानमा जाने उद्देश्यका साथ पार्टी एकिकरण समिकरणका साथ गरियो ।

त्यसमा सामान्य दस्तावेज मिलाएर जाने भन्ने कुरा नै खास थियो । कुनै पनि राजनैतिक पार्टी, त्यसका नेता, कार्यकर्ता वास्तवमा सहमतिको दस्तावेजमा नै चल्नु पर्छ । दस्तावेज भनेको पार्टीको मूल विधान हो । विधान विपरित काम गर्न कसैलाई पनि छुट दिनु हुदैन । शीर्ष स्तरका नेता, अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरुले यो दस्तावेज वा विधानलाई निसन्देश पालना गर्नु हुन्छ । जब नेकपाको गठन भयो त्यसपछि पार्टीको विधान नै गोलमटोल भएको अवस्थामा पुग्यो । हिजो महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरु र त्यसमा अन्य पार्टीका प्रतिनिधिहरु मिलाउने काम चानचुने पनि थिएन । जे होस पार्टीले त्यसलाई मिलायो त्यसको लागि धन्यवाद नै दिनु पर्दछ । तर सो क्रममा भएका सहमति सम्झौता लामो समयसम्म टिक्न सकेको अवस्थामा रहेन ।

प्रधानमन्त्रीले पनि आफूखुसी काम गरेको भनेर पार्टी भित्रकै कतिपय नेताहरुले आक्रोश सामाजिक संजालमा समेत व्यक्त गर्न पछि परेनन् । त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले पनि उनीहरुभाथी जवाफ दिन पछि पर्नु भएन । पार्टी एकता पछिको मन्त्रीमण्डल निर्माणमा सकेत प्रम समक्ष अन्यहरुको सहमति हुन नसकेको अवस्था देखियो । खासगरी प्रदेश प्रमुख लगायत प्रदेशका मन्त्रीहरुको नियुक्तिमा पार्टी विधान र सहमती विपरित भएको भन्ने विपक्षीहरुको आरोप प्र.म. समक्ष रही रहयो । पार्टीभित्र गुनासा र फरक मतहरु हुने गर्छन् । यो स्वभाविक विषय हो ।

यस्तै फरक मत बढदै जाँदा सरकारले कोरोना भाइरसको प्रकोपका बिचमा ल्याएको अध्यादेशले त विपक्षी पार्टी भन्दा सत्ता पक्षबाट बढी विरोधको सामना गर्नु पर्यो प्र.म.ले पार्टीबाट नै विरोध तिब्र भएपछि केही दिन पछि सो अध्यादेश फिर्ता समेत लिनु पर्ने बाध्यता भयो । जुन दलीय व्यवस्थाको विशेषतामा पर्ने सामान्य विषय हो । तर त्यसको आडमा अहिले आएर फरक मत राख्नेहरुले सरकार खासगरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध जायज नाजायज कुराहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।

हिजो प्रधानमन्त्रीले कुनै काम गर्दा ति र त्यस्तै प्रकृतिका कुराहरु पार्टी विधान विपरित, सहमति विपरित हुने तर आज सरकारको विरोधमा स्वर उठाउँदा पार्टी तथा शीर्ष नेताहरुले हेक्का राख्नु पर्दैन पार्टी कमिटिको निर्णय विना आलोचना र विरोध गरिनु हुन्न भनेर ? पार्टीभित्र खासगरी भिम रावल, अष्ठलक्ष्मी शाक्य, रामकुमारी झाँक्री लगायतले बोलेका कु्राहरु, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका कुराहरु पार्टीको कुन निकायमा छलफल गरेर बोल्नु भएको थियो ?

वहाँहरुले पार्टीै अध्यक्ष र प्र.म.बाट समेत के.पी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ भन्नेसम्मका कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमा व्यक्त गरिरहुन भएको छ, यो कतिसम्म उचित र अनुचित हो ? के नेकपामा अनुशासन कमिटि देखाउने मात्र हो ? असन्तुष्टी सबैमा हुन्छ । जतिबेला जे भयो त्यसको विषयमा पार्टीले किन तत्कालै बैठक बसेर त्यसको निराकरण गर्न नसकेको ? केले रोकेको थियो त्यो बेलामा ? पार्टी कमिटि थिएनन त्यस बेला ? अहिले जतिबेला कोरोनाको कारण देश आक्रान्त बनेको छ।

त्यसैबेला यो मुद्दा उठाउनु जग हसाउनु बाहेक के हुन सक्छर ? अहिले ओलीले प्र.म. छाडेपनि त्यस पछिका दिनमा यस्तो नौटंकी हुन्न भनेर कुन नेताले जिम्मा लिने ? हामीले सबै शीर्षहरुको काम गराईको क्षमता हेरिसकेका छैनौ र ? सत्ता र पदमा मात्र बसिहरने चाहना हो भने त्यो फरक कुरा हो । तर देशका विकास, जनताको जनजिवीका र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा बारेमा सोच्ने हो भने जुन रडाको अहिले पार्टीमा देखिएको छ त्यो ठीक हैन । पार्टी कार्यकर्ता तहमा यो गयो भने नेता मिले पनि जनताले पुरानै तरिकाले कसैले माओवादी त कसैले एमालेलाई मत दिनेछन् नकि नेकपालाई । समयमै सचेत भई सम्भावित दुर्घटनाबाट पार्टी र देश बचाउनको लागि प्र.म.लाई पुरा अवधि निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । यदि यसमा तलमाथि भयो भने आगामी चुनावमा नेकपा (केपी), नेकपा (माधव) नेकपा (प्रचण्ड) नेकपा (बामदेव) नेकपा (झलनाथ) भनेर गए हुन्छ।