नेपाली राजनीति : अद्योगति उन्मूख नै हो ?
चेतराज कंडेल-
नेपाली प्रजातन्त्रको उदयलाई हेर्ने हो भने २००७ सालको क्रान्तिलाई विर्सन हुँदैन । राणाशासनको अन्त्य पछि राणा काँग्रेसको र्सयुक्त सरकारको स्थपनामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट बि.पी कोइरालाको नेतृत्वमा ७ जना सरकारमा सामेल भए । विभिन्न कारणले मोहन शमसेरको नेतृत्वमा रहेका वि.पी.ले राजिनामा दिए पश्चात मोहन शमसेरको सरकार विगठन भयो ।
त्यसपछि राजा त्रिभुवनले नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति मात्रिका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरि देशको शासन सत्ताको बागडोर दिनुभयो । नेपाली काँग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा बनेको यस सरकारमा यस अघि गृहमन्त्री रहेका वि.पी.लाई कुनै स्थान दिइएको थिएन । यस समयमा वि.पी. कोइरालाले आफु पनि सत्तामा रहनका लागि मात्रिका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमंन्त्री वा पाटी सभापति हट्न (एक व्यक्ति, एक पद) को अवधारणा ल्याए ।
यस विचमा नेपाली काँग्रेसले प्र.म.लाई विभिन्न आरोप लगाएर पार्टीबाट निश्कासन ग-यो भने मातृकाप्रसादले नयाँपाटी निर्माण समेत गरे । यसै समयदेखि नेपाली राजनीतिमा सत्ता र पदलोलुपताको फोहाेरी खेल देखियो । वि.सं. २००८ देखि २०१५ सम्म धेरै सरकार परिवर्तन भए । २०१५ साल फागुन १५ गते शुरु भएको आमचु्नाव २०१६ साल बैशाखमा सम्पन्न भई कूल १०९ सिटका लागि नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हात पार्यो र बि.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारको स्थापना भयो ।
नेपाली काँग्रेसको सरकार निर्माण भए पश्चात सरकारले विभिन्न खालका आर्थिक गतिविधि सामाजिक सुधारका गतिविधि गर्न थाल्यो । सरकारले करको दायरा पराकिलो पार्दै गयो । सरकारको कर सम्बन्धि विवादमा प्रतिपक्ष खासै बोलेन भने अन्य प्रतिपक्षीहरु खासगरी नरहरि योगीको नेतृत्वमा त व्यापक विरोध नै भयो । जंगललाई राष्ट्रियकरण गर्न नदिने लगायत कर नदिने जस्ता विषयमा सरकारको विरोध भइरहेको बेला तत्कालिन ठूला व्यापारिक घरनाहरुले पनि सरकार विरुद्ध श्रोत र साधन खर्चिन थाले । साथै सरकार भित्रैपनि (सत्तासिन पार्टी) भ्रष्टचार मौलायो ।
शिशु प्रजातन्त्रको नाममा भ्रष्टाचारले सिमा नाघ्यो । साथै नेपाली काँग्रेस खासगरी वि.पी.सँग राजा महेन्द्रको सम्बन्धमा चिसोपना देखापर्न थाल्यो । अन्नतः २०१७ साल पौषमा राजाबाट दलिय व्यवस्थाको अन्त भयो । अहिले विगत २०४६ को प्रजातन्त्रको पूर्नवाहाली पछि पनि विगत २००७ देखि २०१७ सम्मको राजनैतिक इतिहास दोहोरिएको भान हुन थालेको छ । सरकार लामो समयसम्म चल्न नसक्ने, बहुमत सबैको पनि पक्षमा नहुने लगायतका घटना देख्न सकिन्छ हाल पनि । बल्लबल्ल जनताले लामो राजनैतिक खिचातानीलाई अन्त्य गरेर स्थायीत्वका लागि नेकपालाई बहुमत प्रदान गरेका थिए । तर सरकार र पार्टीका रवैयाले यो पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी भंग हुने हैन भन्ने आशंका दिन दिनै बढ्दै गइरहेको छ।
दु्ईवटा फरक धार एकिकरण भएर बनेको नेकपामा राजनैतिक ह्याङओभर नसकिएरै होला बेला बेलामा एक पक्षले अर्को पक्षलाई पखाल्न पछि नपरेको अवस्था छ । पार्टीमा अनुशासन कमिटि नभएरै होला नेताहरु र्शीष तह र दोस्रो तहका नेताहरु एक अर्कोलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जानमा, पत्रपत्रिका र टेलिभिजन कार्यक्रममा आक्षेप लगाएर बसिरहेका छन् । यहाँ मैले सरकारको गीत मात्र गाउनु पर्छ भनेको छैन ।
सरकारका पनि कमी कमजोरी छैनन भनेको पनि हैन् । सरकारका माननीय मन्त्रीहरु विभिन्न काण्डमा मुछिनु, सरकारले त्यसमा ध्यान नदिनु बरु संरक्षण गरेजस्तो गर्नु, एमसिसि जस्तो परियोजना जुन पार्टीको बहुमतबाट हैन सोझै पास गराउन खोज्नु, ललिता निवास काण्डमा पार्टीमा जिम्मेवार व्यक्ति देखिनु, यति होल्डिङ्, सुनकाण्ड, बोइङ्ग काण्ड लगायतका कुरामा सरकारको पनि ध्यान नजानु, स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारमा कुनै छानविन नहुनु, स्थानीय तहमा कारवाही चलाए रित्तिने जस्ता गैर जिम्मेवार जवाफ सरकारका मन्त्रीबाट आउनु, करको दायरा एक्कासी बढ्नुजस्ता अलोकप्रिय कार्य नभएका पनि होइनन् ।
तरैपनि सरकारले गलत ढंगले काम गरेको भए जतिबेला गलत भयो त्यही बेला पार्टीमा कुरा गर्नुपर्ने हो, छलफल गरेर त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन नसक्नु पाटीपंतिको कमजोरी पक्कै हुन् । यसका साथै सरकारले गरेका राम्रा कामहरु विमानस्थलको स्तरोन्नती, अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको निर्माण, सडकको स्तरोन्नति, मध्यपहाडी लोकमार्ग भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण र अन्य काम कारवाहीको सवल पक्ष मतदाता समक्ष पु¥याउन नसक्नु पार्टीको कमजोरीपन हो । यी सबै कुरा केवल लाटोले पापा हेरेजस्तै विपक्षी पार्टीले हेरेर बस्नु, संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षीको लगातार अनुपस्थितिले हलो अडकाएर गोरु कुटने काम गर्नु, बिरोधको कुनै कार्यक्रम नराख्नु, जनतालाई सुचना प्रवाह गर्न नसक्नु पक्कै पनि प्रतिपक्षीको कमजोरीपन हो ।
देश कोरोना भाईरसबाट आक्रान्त बनेको बेला सरकारले त्यसमा सबैपक्षलाई समेटेर जुटनु पर्ने अवस्थामा विवास्पद अध्यादेश ल्याएर हास्यपद काम गरेकै हो । तर पार्टी तथा जनस्तरबाट नै व्यापक विरोध भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हट्यो । यसैलाई मौका छोपेर पार्टीमा फोहरी खेल्नु जसले लकडाउनलाई नै छायामा पार्नु पार्टीका शीर्षनेताहरुको कमीकमजोरी हो । कोरोना कहरको अवस्थमा हुने खानेलाई त खासै असर नपरेको होला तर पनि हुँदा खाने खासगरी मजदुर (जुनसुकै क्षेत्रका, संगठित, असंगठित) साना व्यापारी तथा गरिब जनताहरु यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
बन्दाबन्दीको घोषणासँगै लाखौ मानिस काठमाण्डौ छोडेर आफ्नो जन्मस्थल गइरहँदा, न सरकारले देख्यो न त प्रतिपक्षले नै । कुनै उद्धारका काम शुरुका दिनमा हुन सकेनन् । जब अदालतले उद्धार गर्ने आदेश दियो अनी प्रधानमन्त्रीले मताहतका निकायलाई जो जहाँ छ त्यही उचित व्यवस्थपन गर्नु भन्ने निर्देशन भयो । तर प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशन सरकारमा रहेका मन्त्रीले समेत नमान्नु वा उलंघन गर्नु कति सम्मको अराजक स्थिति हो यसबाट बुझ्न सकिन्छ । केवल भोटका लागि आफ्नो क्षेत्रका मानिसलाई उद्धारमा चासो देखाइनु कति अमानवीय ? यसको बारेमा कस्ले सोच्ने ?
राहात वितरणमा पनि सरकारको कमी कमजोरी देखिएको नै हो । तर यस विषयमा सरकारको मात्र दोष हो ? के विपतमा सरकारले मात्र जनताप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्ने हो कि अन्य दलले पनि दायित्व लिनु पर्ने हो ? प्रत्येक दलका मजद्र, किसान, तथा विपन्न वर्गको पहिचान टोल टोलमा रहेका राजनैतिक दलका संगठनलाई थाहा छ ÷ नभए हुनु पर्ने हो । तर राहात वितरणमा लक्षित वर्गले नपाएको गुनासो आइनै रहेको छ । यसैलाई आधार मानेर विपक्षीले थपडी बजाएर बस्ने बेला हो कि मानवीय कार्यमा लाग्नु पर्ने हो ? पार्टीमा शीर्ष भन्ने नेताहरुबाट यो सबै (जनहितका कामहरु) असम्भव जस्तै भएको छ । केवल सत्ताको खेलमा खप्पिस यो पुस्तालाई विदा नदिएसम्म वास्तवमा नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न । राष्ट्रवादी सोच केवल भाषणमा मात्र सीमित राख्ने हो भने त्यो राष्ट्रियता चुनावको समयमा र विपतको समयमा मात्र देखापर्दछ ।
विभिन्न पार्टीमा रहेका आश लाग्दा युवा नेताहरु जस्तै नेकपाभित्र महेश बस्नेत, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, प्रभु साह, लगायत अन्य, नेपाली काँग्रेुसमा गगन थापा, प्रदिप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतको पुस्ताले अव नेतृत्व लिन अग्रसर हुन पर्ने अवस्था आएको छ । तर आफ्ना नेताको फेरो समाएर हिँडन बानी परेका र नेताको नीति नै पार्टीको नीति मान्ने परम्परा भएका हालको अवस्थामा छुट्ला र ?