परीक्षण शूल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं,जेठ १४। वार्षिक २ लाख ७० हजार रुपियाँभन्दा कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका ब्यक्तिको आरडीटी र पीसीआर निःशुल्करूपमा परीक्षण गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको एकल इजलासले सीमाबाट लुकिछिपी र समूहगतरूपमा प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिममा परेका, भारतबाहेक तेस्रो मुलुक विदेशबाट नेपाल आउने वार्षिक ७ लाख ८० हजार रुपियाँभन्दा कम आय भएकालाई पनि आरडीटी र पीसीआर निःशुल्करूपमा परीक्षण गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यही जेठ २ गते निर्देशिका जारी गरी आरडीटी परीक्षण गर्दा निजीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई रकम लिन पाउने गरी छुट दिएको थियो । सो व्यवस्था नेपालको संविधान र सम्बन्धित ऐनविपरीत भएको दाबी गरी अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६, ३५ तथा जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ विपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको उल्लेख गरिएको थियो । संविधान तथा ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
रिट निवेदकबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले सांसदहरूलाई निःशुल्करूपमा पीसीआर परीक्षण गरिएको भए पनि सर्वसाधारणलाई रकम तोकिनु भनेको संविधानको समानताको हकविपरीत भएको उल्लेख गरेका थिए ।
लुकीछिपी र समूहगतरूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने वार्षिक ७ लाख ८० हजार रुपियाँ भन्दा कम आए भएकालाई आरडीटी र पीसीआर निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउन खादेश दिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा आरडीटी परीक्षण शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशत लिन पाउने गरी निजीस्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बाटो खुला गरिएको थियो ।
संघीय संसद्को अधिवेशन सञ्चालन हुनुअघि प्रत्येक सांसदको कोरोना भाइरस भए÷नभएको निःशुल्करूपमा परीक्षण गरिएको भए पनि सर्वसाधारणका लागि त्यस्तो परीक्षण शुल्क लिने गरी गरिएको तयारी संविधान तथा कानुनविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनेको स्मरण गर्दै सरकारले निर्देशिकामार्फत कोरोनाको परीक्षणका लागि रकम लिने कार्य संविधान र कानुनविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । कानुनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सरुवा रोग पनि पर्ने भनी स्पष्ट गरिएको कानुन व्यवसायीहरूले उल्लेख गरेका थिए ।नेपाल समचारपत्रबाट,