एमसीसी सम्झौता खारेज गराउनै पर्छ : नेपालमा अब भारतीय विस्तारवादको दादागिरी चल्दैन

-महासचिव किरण

सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले कसरी लिएको छ?

–सर्वप्रथमतः यो बजेट यस अघिका बजेटहरुकै निरन्तरतामा आएको बजेट हो । कतिपय विषयहरुमा ध्यान दिन खोजिएजस्तो देखिए पनि समग्रमा हेर्दा यो बजेटलाई ठिक मान्न सकिन्न । यो बजेटमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक, साझेदारी भनिएको छ । त्यसले मिश्रित अर्थतन्त्र भन्ने बुझाउँछ । तर वास्तवमा यो मिश्रित अर्थतन्त्रमा आधारित नभएर नवउदारवादी अर्थतन्त्रद्वारा निर्देशित र पथप्रदर्शित बजेट हो ।

गफमा त कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिने भनियो तर आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएन । यो वा त्यो नाममा फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजारको जिम्मा लगाइएको छ । विचित्र त के छ भने सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउने विषय शिक्षा मन्त्रीले समेत आफूलाई थाहा नदिइएको र उक्त विषयमा असहमति रहेको वक्तव्य नै जारी गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रीलाई थाहै नदिइकन चोर दुलोबाट बजेटमा यस्ता विषय घुसाउनु भनेको अनैतिकता हो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले विवादित एमसीसी पनि चोर दुलोबाट घुसाएको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्रै समेत बहस र विवाद उठिरहेको र हाम्रो पार्टी लगायत दश दलीय मोर्चा, नागरिक समाज समेतले विरोध गरिरहेको बेला यसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमसीसीका कार्यक्रम समावेश गर्नु भनेको सरकारमा अमेरिकी साम्राज्यवाद परस्त चिन्तन र प्रवृत्ति हावी रहेको पुष्टि हुन्छ ।

समग्रमा भन्ने हो भने बजेट अहिलेको परिस्थितिलाई धान्न सक्ने गरी आएको छैन । सत्तारुढ पार्टी र सरकारको भनाइजस्तो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउने यो समाजवाद उन्मुख बजेट होइन यो त नवउदारवादी बजेट हो । यो उनीहरुले भन्दै आएको जस्तो लक्ष्य सिद्ध गर्ने बजेट पनि छैन ।

एमसीसीको खास विरोध गर्नुको कारण चाहिं के हो? संसदबाट पास भयो भने नेपालमा यसको के कस्तो प्रभाव पर्छ ?

एमसीसी अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तरगतको कार्यक्रम हो । त्यो कुरालाई स्वयं अमेरिकाका विभिन्न सुरक्षा निकाय, मन्त्री तथा काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दुतावासले पनि सार्वजनिक रूपमा नै स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यो अवस्थामा उक्त एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम होइन भन्ने नेपाल सरकारको दावी निराधार र हास्यास्पद छ । एमसीसीको उद्देश्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशहरूलाई आफ्नो सैन्य रणनीतिका पक्षमा लैजाने र चीनका विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा ती सबै देशहरूलाई सामेल गर्ने हो । तसर्थ एमसीसी पारित भएमा त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्नुका साथै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ र हाम्रो देश अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अङ्ग बन्न पुग्ने छ । र, नेपाल अमेरिकाको सैन्य अखडामा बदलिने छ । त्यसैले हामीले एमसीसीको कडा विरोध गर्दै त्यसलाई खारेज गर्नका लागि संघर्ष गर्दै आएका छौं ।

 

हाम्रो पार्टी लगायत दश दलीय मोर्चा, नागरिक समाज, सत्तारुढ नेकपाभित्र र अन्य दलभित्र पनि विरोध भइरहेको अवस्थामा र यो समग्र राष्ट्रको हितको विरुद्धमा छ भन्ने जान्दा जान्दै सांसदहरुले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्लान् भन्ने आशा गरौं । यति ठूलो विरोधका बाबजुद पनि एमसीसी सदनबाट पास भए नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको कठ्पुतली देशको रुपमा परिणत हुने निश्चित छ । आजसम्म नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्नता र पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति समाप्त भएर गई कुटनीतिक सन्तुलन पूरै बिग्रन पुग्नेछ र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने स्थितिमा गम्भिर संकट उत्पन्न भई देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षामा गम्भीर आँच आउने छ । तसर्थ, पहिलो कुरा कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिनु हुन्न, यदि पास गरिए पनि सशक्त संघर्ष मार्फत् उक्त राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गराउने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सांसद सदस्यहरुलाई के आव्हान गर्नुहुन्छ?

यो अवस्थामा संसदमा रहेका सबै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भिर संकट उत्पन्न हुने यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन नगर्न म विशेष आव्हान गर्दछु । यस्तो राष्ट्रघाती सन्धिको पक्षमा मतदान गरेर उनीहरुले मुलुक र जनतामाथि घात नगर्लान् भन्ने लाग्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा सडकको नेतृत्व गर्दै आएको पार्टीको महासचिवको हैसियतमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भएको सन्दर्भलाई चाहिं कसरी लिनु भएको छ ?

-सुगौली सन्धिले महाकालीभन्दा पूर्वको भूमि नेपालको हो भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । २०१८ सालमा गरिएको जनगणना, ०१५ सालको चुनावमा भोट हालेको, नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको रसिद लगायतका प्रमाणहरुले पनि उक्त क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । तर भारतीयहरुले भने लिम्पियाधुरा कुटियाङ्दी हुँदै आएको नदीलाई काली नदी नभनेर लिपुलेकदेखि तल कालापानीको छेउको सानो खोल्सोलाई ‘काली नदी’ भनेर भ्रामक प्रचार र दावी गरिरहेका छन्। भारतीयहरुको दावी सीमा तथा नक्सा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डविपरीत छ । यो खोल्सोले सीमा तथा नक्सासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दैन । विगतका सरकारले गल्ती गर्दा कालापानीमा भारतले अड्डा जमाउन सफल भयो । चीनसँगको युद्धमा ती क्षेत्रमा भारतीय पोष्ट राख्न दिएर गुन लगाएको नेपाललाई उल्टै नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा गाभेर भारतले बैगुनी काम ग¥यो । यो भारतको हददर्जाको अनैतिकता हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा ठूलो सानो देश भन्ने हुँदैन । सबै देशको हैसियत बराबर हुन्छ ।

खुशीको कुरा– ढिलै भए पनि सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो र निशान छापमा भएको नक्सा परिवर्तनको लागि संसदमा संविधान संशोधनको विधेयक अगाडि बढाएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा देश एक ढिक्का छ । हामीले जसरी पनि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनु पर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेनाको पोष्ट हटाउनु पर्दछ । देशैभर सीमामा नेपाली सुरक्षा पोष्टहरु खडा गर्नुपर्दछ । नेपालको सार्वभौमिकतालाई सुरक्षित गर्दै जानु पर्दछ ।

भारतले वार्तामार्फत् सीमा विवाद सुल्झाउन बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सरकारले के के गर्न जरुरी छ?

-अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कुटनीतिक वार्ता भनेर मात्र हुँदैन । सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नु ठिकै छ । तर त्यसमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन ।

पहिलो पहल नेपालको सशस्त्र पोष्ट सीमामा तैनाथ गरिनु पर्दछ । मुख्यतः अतिक्रमित भएको भूमि कालापानी क्षेत्रमै सुरक्षा पोष्ट राखिनु पर्दछ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सीमामा तारबार लगाउने कार्य पनि गर्नु पर्दछ । सीमामा प्रत्येक दिन, प्रत्येक घण्टा जंगे पिल्लर फालिने, जग्गा कब्जा गर्ने जस्ता घटना भइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा इलाम, पाँचथर, पर्सा, कंचनपुर लगायतका स्थानमा अतिक्रमणका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यसरी छिमेकीले साँध मिच्नेजस्तो व्यवहार भारतीय विस्तारवादले गर्दै आएको छ ।

भारतीय विस्तारवादले युरोपियन देशहरुबाट सिक्नु पर्दछ । त्यहाँ खुल्ला सीमाना छ । तर त्यहाँ कुनैपनि देशले सीमा मिच्दैनन् । उनीहरु एकले अर्काको भूमिको, सार्वभौमिकताको सम्मान गर्छन् । युरोपको यो संस्कार र संस्कृति भारतले सिक्न जरुरी छ । छिमेकीहरुमाथि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ ।

भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले आफ्ना सम्पूर्ण छिमेकीलाई सताउँदै आएका छन् । नेपाल लगायत पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भूटान लगायतका अधिकांश देशमा भारतले आफ्नो विस्तारवादी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । भारतीय शासक वर्गको यो विस्तारवादी चरित्र अब धेरै टिक्नेवाला छैन । भारतका जनता, त्यहाँको प्रगतिशील तप्काले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालकै हो भनिरहेका छन् । त्यहाँ विस्तारवादी शासकहरु मात्र होइन, जनता पनि छन् । भारत कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ताद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउन तयार हुँदैन भने यो मुद्दालाई पूर्ण तयारीका साथ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिन जरुरी छ । सरकारले हात बाँधेर बस्नु हुँदैन ।

अतिक्रमित भूमि नेपाललाई फिर्ता गराउने सन्दर्भमा चीनको भूमिका के हुन सक्छ ?

-चीनले लिपुलेक सम्झौतामा गल्ती गरेकै हो । त्यो गल्ती उसले सच्याउनु पर्दछ । चीनले त्यो गल्ती सच्याउने लक्षण पनि देखाइसकेको छ । तर त्यसका लागि नेपाल सरकारले जुन पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । यस विषयमा नेपाल सरकारले चीनसँग स्पष्ट रुपमा ठोस पहल अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

भारतसँग गरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेजीको विषय पनि यसैबेला उठाउनु पर्दछ भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि ?

-हो, यो विषय पनि उठाउनै पर्दछ । नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले अध्ययन गरेर तयार पारेको इपिजीको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसमा के कस्ता विषयहरु समेटिएका छन् भन्ने विषय जानकारी छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिवेदन नै बुझ्न नमानेको समाचारहरु आइरहेका छन् । यो त भारतको दादागिरी नै भयो । अब भारतको यस्तो दादागिरी चल्दैन । भारतसँग गरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिनै पर्दछ । अहिले सत्तारुढ हुन पुगेका धेरै नेताहरुले पनि हिजो यही मुद्दा उठाएर सडकमा संघर्ष गरेकै हुन् । सडकमा छँदा यही मुद्दा उठाएर राजनीति गर्ने, सरकारमा गएपछि त्यही विस्तारवादी शासकहरुको चाकडी गर्ने कुरा गलत छ । त्यो प्रवृत्तिको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ ।

यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाली जनजीवन संकटग्रस्त र अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको कार्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

–कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयको सरकारको तयारी पुगेन । किट लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ । संक्रमण राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ । दिनदिनै संक्रमितहरु ठूलो मात्रामा थपिएका छन् । मृत्युदर पनि बढिरहेको छ । राहत र उद्दारका कुरामा पनि सरकारी उदासिनता कायमै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट पनि अभाव छ । बजेट वृद्धि गर्न जरुरी छ ।

यो महामारीको सम्बन्ध पर्यावरणसँग छ । पर्यावरणबाट विभिन्न भाइरसहरु आइरहेका हुन्छन् । हरित ग्याँस उत्सर्जनको समस्या समाधान गर्ने र पर्यावरणको संरक्षणको विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । यो महामारी बढी विकसित देशमा उत्पन्न हुने गरेको छ । ती देशहरुमा पर्यावरण ध्वस्त भएर गइराखेको छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा पनि विकास निर्माणको नाममा वातावरण विनाश तीव्र रुपमा हुँदै गइरहेको छ । यसलाई रोक्न र पर्यावरणको संरक्षणमा पनि राज्यको गम्भिर ध्यान जान जरुरी छ ।

यो महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय उच्च स्तरीय संयन्त्रको खाँचो रहेको विषयमा पनि क्रान्तिकारी माओवादीले आवाज उठाउँदै आएको छ । यस विषयमा अझ प्रष्ट पारिदिनुस न ।

–कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी प्रयास अपुग र असफल भइरहेको सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी लगायतका पक्षहरुलाई समेतलाई समेटी उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी रहेको कुरा हामीले उठाएका हौं । उद्दारको विषयमा केही पहल भएको भए पनि राहतको विषयमा सरकार पूरै उदासिन बनेको छ । राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भने पनि सरकारले ठोस रुपमा त्यो घोषणा गरेन र थोरै मात्रामा गरिएको राहत वितरण पनि वास्तविक पीडित वर्गमा नपुगेको गुनासो आइरहेको छ । महामारीका कारण बेरोजगारीको समस्या निकै नै गम्भिर बनेको छ। देशभित्र र विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरुसमेत गर्दा ठूलो संख्यामा बेरोजगारहरुको उपस्थिति बढ्ने देखिन्छ। तर बेरोजगार समस्या व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन र कुनै तयारी गरेको पनि देखिन्न। सरकारले पीडितलाई खानपुग्ने गरी राहत र बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, नभए बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । क्वारेन्टाइनहरुलाई व्यवस्थित बनाउने र पीसीआर परीक्षणको दायरालाई पनि बढाउन जरुरी छ।