घूससहित समातिएका कर्मचारी संसदीय छानबिन टोलीका ‘विज्ञ’

काठमाडौँ,असार २८। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम छानबिन गर्न प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गएको संसदीय उपसमितिको टोलीमा घूस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेका सहायक वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डीसीलाई समेत प्राविधिक सहयोगीका रूपमा सहभागी गराएको पाइएको छ ।

 

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा भएको बेथिति र कटानीबारे अध्ययन गर्न जनता समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा नेकपाका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य रहेको छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिका सदस्य गत साता स्थलगत अध्ययनका लागि कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सामुदायिक वनमा गएको थियो ।

 

उपसमितिले वन विज्ञहरू सुभास देवकोटा र दिलराज खनाललाई प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा टोलीमा सहभागी गराएको थियो । टोलीमा समितिका कर्मचारीहरू उपसचिव प्रदीप नेपाल र नासु रामप्रसाद सापकोटा पनि थिए ।

 

तर, उक्त स्थलगत अध्ययनका क्रममा निलम्बनमा रहेका सहायक वन अधिकृत डीसीसमेत प्राविधिक सल्लाहकारको हैसियतमा उपस्थित भएका थिए ।

 

डोटीको लानाकेदारेश्वर सब–डिभिजन वन कार्यालयमा प्रमुख भएर काम गरेका डीसीलाई सरुवा भएर डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर जाँदै गर्दा सेवाग्राहीबाट घूसबापत बुझेको ३ लाख २६ हजार रुपैयाँसहित अख्तियारको टोलीले डडेलधुराको भात्काँडाबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

 

काठको छोडपुर्जी सहज गरिदिएबापत घूस बुझेर धनगढी गइरहेको सूचनाका आधारमा अख्तियारको कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

 

घूस प्रकरणपछि निलम्बनमा परेका डीसीलाई प्राविधिकको हैसियतमा छानबिन उपसमितिमा सहभागी भएको देखेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीसमेत अचम्ममा परेका थिए ।

 

‘सुरुमा त कारबाही भोगिरहेका डीसी फिल्डमा आए होलान् भन्ने विश्वासै लागेन,’ निर्देशनालय प्रमुख हेमराज विष्टले भने, ‘तस्बिर र बोलेको नै सामाजिक सञ्जालमा आएपछि हामी छक्क पर्‍यौं ।

स्रोतका अनुसार छानबिन उपसमिति सदस्य सांसद आलेले नै डीसीलाई दाङबाट आफ्नै गाडीमा राखेर कैलाली लगेका थिए । डीसी दाङकै हुन् । ‘डोटीमा कार्यरत छँदादेखि माननीयज्यू र डीसीबीच हिमचिम थियो,’ डोटीमा सँगै काम गरेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘मित्रता अहिलेसम्म रहेछ भन्ने कैलाली घटनाले पुष्टि गर्‍यो ।

 

’ सांसद आलेले उनलाई वन प्राविधिक सहयोगीका रूपमा सहभागी गराएका हुन् । आले नेकपाका डोटीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका काठ व्यवसायीहरूका अनुसार राजनीतिमा आउनुअघि उनी काष्ठ व्यवसायमा संलग्न थिए ।

 

छानबिन उपसमिति संयोजक यादवले भने फिल्डमा डीसीलाई आफूले नबोलाएको बताए । ‘उनलाई कसले बोलायो मलाई थाहा भएन,’ यादवले भने, ‘मैले हाम्रो टोलीबाहेकलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ । फिल्डमा धेरै मान्छे थिए, सबैलाई चिन्ने अवस्था पनि थिएन ।’ सांसद आलेले पनि डीसीलाई आफूले नबोलाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘मैले बोलायो भन्नु सरासर गलत हो ।

 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले स्थलगत अध्ययनमा प्राविधिकका हिसाबले सहभागी भएको भनिएका डीसी उपसमितिको आधिकारिक व्यक्ति नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘काठमाडौंबाट जो–जो सहभागी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू मात्र हाम्रो टोलीका सदस्य हुन् ।

 

निलम्बित सहायक वन अधिकृत डीसी उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको कैलाली, बाँके र दाङमा टोलीसँगै सहभागी थिए । संयोजक यादवका अनुसार टोलीले प्रदेश ५ को कपिलवस्तु र गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (पूर्व) मा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । डीसी दाङयताको अध्ययनमा भने सहभागी भएनन् ।

 

स्थलगत अध्ययनका क्रममा सांसद आलेले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई गालीगलौज र हप्कीदप्की गरेको भिडियोसमेत बाहिरिएपछि टोलीको सर्वत्र आलोचना भएको छ । आलेले कैलालीस्थित जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जनक गिरीलाई हप्कीदप्की गरेका थिए ।

 

त्यो व्यवहारप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुरका प्रमुख अजय मानन्धरले उपसमितिले स्थलगत अनुगमनमा छापामार शैली प्रस्तुत गरेको बताए ।

 

‘सबैजसो सामुदायिक वनमा कार्ययोजना स्वीकृत गरेरै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ,’ मानन्धरले भने, ‘उपभोक्ताहरूले प्रमाणहरू पेस गर्दा पनि माननीयज्यूहरूले जबर्जस्ती मात्र गरेको देखियो ।

 

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले वन व्यवस्थापनबाट करिब १३ लाख जनालाई रोजगारी र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेर ४४ जिल्लामा सुरु गरेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता देखिएको उल्लेख गरेपछि लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छनबिन सुरु गरेको हो।कान्तिपुरबाट ,