विज्ञ र मन्त्रीहरुको सुविधाबारे महालेखाले उठायो प्रश्न: एउटै नियमावली नौ महिनामा चारपटक संशोधन
काठमाडौं,साउन १ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेपका)ले विभिन्न निकायका विज्ञ र मन्त्रीहरुको सुविधाबारे प्रश्न उठाएको छ । सरकारी संस्था तथा निकायको लेखापरीक्षण गर्ने एक मात्र निकाय मलेपकाले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सेवा सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका विज्ञको पारिश्रमिक तथा सुविधा एवं मन्त्रीहरुको घरभाडा, निजी सचिवालयको व्यवस्था, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्च, अंगरक्षक र गार्डको सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ,’ मलेपकाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप प्रदान भएका सेवा सुविधाको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष वा अनलाइन अनुगमन गर्न सफ्टवेयरको व्यवस्था रहेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
मलेपकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहत सरकारी कार्यालय तथा संगठित संस्था समेत १८७ निकायबाट कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको जनाएको छ । मलेपकाले कार्यालय र मातहतका १७९ निकायको निम्नानुसार ९४ अर्ब १६ करोड ४५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आशंका
मलेपकाले खरिद कानुनलाई समयानुकूल बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई ३० वैशाख २०७६ देखि पुससम्म चारपटक संशोधन गरेको र चारैपटक नियम १२० मा रहेको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएकामा आशंका व्यक्त गरेको छ ।
महालेखाले छोटो समयमै एउटै प्रावधानमा पटक पटक संशोधन गरेको देखिँदा पर्याप्त अध्ययनबिना कानुन संशोधन गरिएको जनाएको छ । महालेखाले संशोधन पूर्वविभागीय प्रमुखलाई असिमित अधिकार रहेकोमा वैशाख ३० मा सम्झौताको २५ प्रतिशसम्म विभागीय प्रमुखले र सोभन्दा बढी सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
छैटौं संशोधन भएको एक महिना नबित्दै २३ जेठमा भएको सातौं संशोधनले सुरु सम्झौताको २५ प्रतिशत म्याद थप भई कार्य सम्पन्न नभएका सम्झौताको हकमा मन्त्रालयको सचिवले बढीमा एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, १६ साउनमा भएको आठौं संशोधनले २३ जेठअघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी मन्त्रालय वा निकायका विशिष्ट क्षेत्रीका अधिकारीले एक वर्ष म्याद थप गरेको अवधिमा समेत कार्य सम्पन्न नभएमा कार्यसम्पादन जमानत वा धरौटी जफत गरिने र त्यसरी काम सम्पन्न नभएका कारण हुन गएको हानि नोक्सानीसमेत असुलउपर गरी कालोसूचीमा राख्न कारबाही गरिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
तर, फेरि १४ पुसमा नवौं संशोधन गरी आठौं संशोधनका आधारमा गरेको म्याद थपको अवधिमा समेत विशेष परिस्थिति वा अन्य मनासिव कारणले सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वज्निक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।