काठमाडौंमा ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकहरुले कुन काम गर्नेले कति पाउँछन् पारिश्रमिक:(सूचीसहित)

काठमाडौं,साउन ५ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, उपत्यकाका सबै नगरपालिकाका प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकहरुको ज्यालादर कोरोना भाइरसका कारण यो वर्ष श्रमिकहरुको ज्याला अघिल्लो वर्ष बराबर नै राख्ने नबढाउने निर्णय गरेको छ। 

 

यस्ताे छ निर्धारित दररेट  ज्यामीहरुको ज्याला प्रतिदिन ७५० रुपैयाँ, फोहोर र ढलमा काम गर्नेहरूको १ हजार ७० रुपैयाँ, डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, चित्रकार, बज्रकर्मी, मूर्तिकार, चित्रकार लगायत क्षेत्रका दक्ष कामदारको दैनिक ज्याला १ हजार ३० रुपैयाँ त्यस्तै अर्धदक्षहरुको लागि भने ज्याला ८४५ रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ ।

त्यस्तै, निर्माणकार्यका लागि सुपरभाइजर, सेक्युरिटी गार्ड, ड्राइभर लगायतलाई दैनिक ६ सय ९० रुपैयाँ, समइक्लो स्टाइल ट्रेसिङ, प्रिन्टिङ, फोरमेन, सामाजिक परिचालक तथा खानीसम्बन्धी कामदारका लागि ७५० रुपैयाँ, माली धोबी, स्वीपर लगायतलाई ६३० रुपैयाँ ,सडकमा काम गर्नेहरुको ज्यालादर भने ७ सय ६५ रुपैयाँ देखि ६ हजार ६ सय रुपैयाँ,पिच स्प्रेयर र पिच ब्वायलरलाई ७६५ रुपैयाँ, जसमा दिउँसोको समयमा काम गर्ने प्याच वर्करलाई ७५० रुपैयाँ, प्याच वर्कर सुपरभाइजरलाई ७ सय ८५ रुपैयाँ, रातिको समयमा काम गर्ने प्याच वर्कर र सुपरभाइजरलाई क्रमशः १ हजार ७० रुपैयाँ र एक हजार १ सय रुपैँया, ४० किलोसम्मको सामान बोक्ने भरियालाई ७ सय ८५ रुपैयाँ ,सामान लोडअनलोड गर्ने व्यक्तिलाई भने प्रति १ सय किलोग्राम बराबर २१ रुपैंया ५० पैसा ज्यालादर तोकिएको छ।

 

 

 

त्यस्तै ४ पाङ्ग्रे बोलेरो पिकअप भ्यानलाई प्रतिदिन चालक, इन्धन र भाडासहित दैनिक ५ हजार ५ सय, ४ पाङ्ग्रे स्करपियो पिकअप भ्यानलाई चालक, इन्धन र भाडासमेत प्रतिदिन ६ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यी ज्यालादर ८ घण्टा समयको लागि निर्धारण गरिएको हो । साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरि निर्धारण गरिएको यो ज्यालादरमा १६ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका श्रमिकहरु सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

 

काठमाडौं उपत्यकामा साविकका पहाडी गाविसहरु नाङ्लेभारे, लप्सीफेदी, सुन्टोल, गागलफेदी, सुन्दरीजल, जीतपुरफेदी, नागढुंगा, दहचोक, छैमले, टक्कुडुडेचौर जस्ता क्षेत्रमा नगरपालिकाको केन्द्रबाट आयोजना स्थलसम्म पुग्ने दूरीका आधारमा हुने ढुवानी खर्च सम्बन्धित नगरपालिकाले निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।  

 सूचीसहित हेर्नुस्