हिजो महाकाली सन्धि गरेर देश बेच्नेहरुले आज एसीसी लागु गर्न खोज्दै छन् ?
ठिक २४ वर्ष पहिले महाकाली सन्धि गरेर देश बेच्ने राष्ट्रघातीहरुले आज अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ( Millenium Chellenge Corporation ) एमसीसी संसदबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेर लागु गर्न खोज्दै छन् अहिले नेपालमा नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी ) बीच भएको अनुदान सहायताको परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा व्यापक बहस भएर यो विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।याद रहोस् सन २०१७ डिसेम्बर १४ का दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थ मन्त्री ( त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसको शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार थियो ) ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी.नाशले हस्ताक्षर गरिएको परियोजना ३ वर्ष अघि नेपालमा काम शुरु भएको भए तापनि संसदबाट पारित गरिनुपर्ने सर्तका कारण परियोजना कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।
महाकाली सन्धि गरेर देश बेच्ने मतियार तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एमाले ) नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा वर्तमान नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका विपक्षी नेता शेर बहादुर देउवा यस्तो अवस्थामा परियोजना संसदबाट पारित नगर्ने हो भने नेपाल सरकार प्रति अविश्वास पैदा हुन्छ भन्दै जनतालाई तर्साइरहनु भएको छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस आफ्नो कार्यकालमा संझौता भएकोले जसरी पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने धन्दै आएको छ भने सत्ताधारी नेकपाको केपी गुट नेपाली काँग्रेसकै हाराहारीमा रहेर जसरी पनि संसदबाट पारित गर्ने विषयमा कम्मर कसेर लागेको छ भने भूपू एमाले भित्रबाटै झलनाथ खनाल , भीम रावल लगायतको ठूलो हिस्सा राष्ट्र घात हुने भएकोले उक्त एसीसी परियोजना जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुनुभन्ने अडानमा छ भने भूपू माओवादी केन्द्रको ठूलो हिस्सा पनि यो परियोजना कुनै पनि हालतमा पारित गरिनु हुदैन भन्ने पक्षमा रहदै आएको छ।
सत्ताधारी नेकपा भित्र यस विषयमा व्यापक विरोध भए पछि पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा समिति पनि गठन गरेको थियो । त्यस समितिले परियोजना जस्ताको तस्तै गर्न नमिल्ने भनेर सुझाव दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री समेत रहेको केपी गुट भने नेपाली काँग्रेसको बुई चढेर जसरी पनि संसदबाट परियोजना पारित गराई छाड्ने अडानमा रहेको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादी सहितको १२ दलीय वाम मोर्चा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा यस राष्ट्र घाती परियोजनाका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन् र कुनै पनि हालतमा यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा छन् र दलाल सरकारले चोर ढोकाबाट संसदबाट जबर्जस्ती पारित गरिएमा तेस्रो जनआन्दोलनको सुनामी पैदा गर्ने चुनौती दिदै आएका छन् र नेपाललाई अमेरिकी सैनिक क्रिडास्थल बन्न नदिन रक्तपातपूर्ण संघर्षमा उत्रिण बाध्य हुने चेतावनी दिदै आएका छन् ।
स्मरणीय कुरा के छ भने २०५३ साल असोज ४ गते मध्यरातमा संसदको दुई बहुमतले महाकाली सन्धि पारित गरिएको थियोे । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एमाले ) नेता केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धि पारित गरे वाफत १ खरब २० अरब वार्षिक आम्दानी हुन्छ भनेर गोयवल्स शैलीमा प्रचार गरेका थिए ।
यहाँ निर अर्को स्मरणयोग्य कुरा के छ भने तत्कालीन एमाले पार्टी भित्र महाकाली सन्धि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टी भित्र ठूलो विरोध मात्र भएन पार्टी नै विभाजित हुन पुगे र एमाले फुटेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माले) समेत बनेको थियो । तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल , वरिष्ठ नेता केपी ओली समेतको बहुमत पक्ष नेपाली काँग्रेसको फेयर समातेर जसरी पनि महाकाली सन्धि गरेरै छाड्ने पक्षमा गयो भने सहाना प्रधान , सीपी मैनाली , वामदेव गौतम , राधाकृष्ण मैनाली समेतको ठूलो हिस्सा कुनै पनि हालतमा महाकाली सन्धि नगर्ने पक्षमा खडा भयो , त्यस समुहले पार्टीको हुइपलाई क्रस गर्दै संसदमा मतदान वहिष्कार गर्यो। त्सपछि उक्त समुहलाई एमालेले अनुहासनात्मक कार्वाही गर्यो । त्यसको परिणाम २०५४ साल माघमा नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको एमालेको छैठौं महाधिवेशनबाट एमाले फुट्यो र सहाना प्रधान अध्यक्ष , वामदेव गौतम महासचिव ,रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माले) गठन हुन पुगेको थियोे ।
तत्कालीन अवस्थामा पार्टी फुटालेर भए पनि नेपाली काँग्रेसकोहतियार बनेर महाकाली सन्धि पारित गराएरै छाडे र केपी ओलीले देश नै बेच्ने मामिलामा कत्ति पनि कसर राखेका थिएनन् ।
आज उनै महाकाली सन्धि पारित गरेर देश नै बेच्ने तत्कालीन नेपाली काँग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री हालका नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा संसदका विपक्षी दलका नेता समेत रहेका शेर बहादुर देउवा र महाकाली सन्धि पारित गर्न वार्षिक १ खरब २० अरब आम्दानी हुन्छ भनेर झुठो प्रचार गर्ने तत्कालीन एमालेका नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्र घाती अमेरिकी एमसीसी परियोजना जसरी पनि संसदबाट पारित गरेर नेपालमा लागु गर्ने मरिमेटी लागि पर्दै आएका छ ।
त्यस अमेरिकी एमसीसी परियोजनामा नेपालको हितमा धेरै कुरा लेखिएको भए पनि मुख्यतः अमेरिकी एमसीसी परियोजना हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति ( इन्डोप्याफिक सैन्य स्टार्टेजी ) अन्तर्गतभएकोले नेपालबाट यसको खारेजीको विकल्प छैन । किनभने यदि यो परियोजना संसदबाट पारित गरेर लागु गर्ने हो भने नेपाल अमेरिकी सैनिक क्रिडास्थल बन्ने र त्यस पछि नेपालमा रक्तपातपूर्ण गृहयुद्ध समेत हुने भएकोले यसको पूर्णरूपमा खारेजीको विकल्प छैन ।
( केसी अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ) ।