नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्गको तालिका प्रभावित

काठमाडौं,साउन १९। जापान सरकारको सहयोगमा कुल रू.२२ अर्ब लगानीमा निर्माणाधीन नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्गको मुख्य प्रवेशद्वार (काठमाडौंतर्फ)खन्ने प्रारम्भिक योजनामा ढिलाइ भएको छ । जेठको दोस्रो हप्तादेखि मुख्य सुरुङमार्गको प्रवेशद्वारमा प्वाल पार्ने प्रारम्भिक कार्यतालिका थियो तर कोरोना भाइरस र पछिल्लो समय वर्षायामले काम प्रभावित भएकाले यो काम भदौमा सरेको छ ।

 

आयोजना र जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेशनबीच भएको सम्झौताअनुसार जेठदेखि सुरुङमार्गको प्वाल पार्ने काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो। तर, करीब ३ महीनापछि अर्थात् भदौमा सुरुङमार्ग खन्न तथा प्वाल पार्ने काम शुरू गरिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सुरुङमार्गमा प्वाल पार्न आवश्यक पर्ने ७० प्रतिशतभन्दा बढी उपकरणहरू आइसकेका छन् । अबको २० दिनपछि मुख्य द्वारमा प्वाल पार्ने काम शुरू गरिने भएको हो ।

 

यो आयोजनाको गतवर्ष कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । निमित्त आयोजना प्रमुख रूपक राजभण्डारीले सुरुङमार्ग प्वाल पार्न निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न खोज्दाखोज्दै विषम परिस्थितिका कारण केही समय प्रभावित भएको बताए ।

 

अहिले सुरुङमार्गको भित्र काम गर्न सक्ने खालका उपकरणसमेत आइसकेको, कर्मचारी तथा कामदारलाई पनि आयोजनामा ल्याउने काम भइरहेकाले काम सुचारु हुने उनको भनाइ छ । वर्षायाम र कोभिडको प्रभाव कायमै रहेकाले निर्माणको प्रगतिमा असर पर्ने राजभण्डारीले बताए । बन्दाबन्दीका कारण ३र४ महीना आयोजनाको काम पूर्णरूपमा प्रभावित भएको थियो । बन्दाबन्दी खुला भएपछि घर गएका कामदारलाई सवारी पासको व्यवस्था गर्दै आयोजनाले कार्यस्थलमा ल्याइरहेको छ ।

 

सुरुङमार्गका लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न नेपाली सेनाले आयोजनालाई स्वीकृति दिइसकेको छ । आयोजनाका लागि कुल ९०० टन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने भए पनि पहिलो चरणमा ३०० टन आयात गर्न स्वीकृति पाएको छ । आयोजनाले यो परिमाणको विस्फोटक पदार्थ भारतबाट ल्याउने तयारी शुरू गरेको राजभण्डारीले बताए । विस्फोटक पदार्थ किन्न स्वीकृतिका लागि नै लामोे समय लागेको र अहिले आयोजनामा कुनै समस्या नभएकाले निर्माण अघि बढाउन बाधा नरहेको आयोजनाको भनाइ छ ।

 

काठमाडौंको थानकोटदेखि धादिङ जिल्लाको नौबीसेको भ्याप्ले खोलासम्मको कुल २ दशमलव ७ किलोमीटर सुरुङमार्गको धादिङतर्फ रहेको मुआब्जा विवाद पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सम्बोधन भइसकेकोे आयोजनाको भनाइ छ । सरकारले सुरुङमार्गको सीमांकनमा धादिङतर्फको गुठी जग्गामा बसेका मोहीलाई ५० प्रतिशत मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ ।

 

आयोजनामा जापानले सहयोग गरेको छ । यसमा नेपालले गर्ने रू. ६ अर्ब खर्चको अधिकांश अंश मुआब्जा वितरणमा गएको छ । सुरुङमार्गका लागि काठमाडौंमा ३०० रोपनी र धादिङतर्फ ४४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । हाल थानकोटबाट नौबीसेको झ्याप्ले खोलासम्मको दूरी नौ किमी रहेको छ भने यो सुरुङमार्ग बनेपछि यसको दूरी घटेर २ दशमलव ७ किमीमा सीमित हुनेछ । आर्थिक दैनिकमा खबर छ।