सरकारी नेकपा विवाद–संभावित परिणति

-सी पी गजुरेल

सरकारी नेकपा भित्रको विवाद आन्द्रा भुँडी सबै छताछुल्ल हुने गरी पोखिएको थियो । एउटै पार्टीमा बसि नसक्नु हुने गरी खुूइल्याउने काम नेता नेता कै वीचमा भए पछि ढिलो चाँडो पार्टी फुट्छ होला भन्ने धेरैले अड्कल गरेका थिए । तर, त्यो अवस्था हालसालैका लागि टर्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्छ । यो किचलो तितो पोखाई गर्न पाएकोमा खुसियाली मनाउँदै टाल्टुल गरेर मिल्ने मिलाउने काम भैरहेको जस्तो देखिएको छ ।

 

 

आखिर प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसमा पनि त कम छैन नि । झन् बढी नै होला । कहिलेकाहीँ त त्यहाँ हात हालाहाल्को स्थिति समेत पैदा भएको सुनिन्छ । आखिर नेकपा पनि पहिलेको भाइ कांग्रेस र अहिलेको दाइ कांग्रेस न हो ।

 

यस अर्थमा दाइ कांग्रेसले भाइ कांग्रेसबाट यो शिक्षा राम्रै सँग ग्रहण गरेको पाइयो । आखिर दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई दुबैले आदर्श मान्ने भए पछि नेकपाले सिक्ने भनेको पनि त नेपाली काँग्रेसबाट हो नि । कम्युनिष्टहरुबाट सिक्न त त्यहाँ अघोषित प्रतिवन्ध जस्तै नै छ ।

 

नेकपाका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट हुनु भनेको त बिग्रिनु, भत्किनु, मूर्ख बन्नु जस्तै न हो । त्यहाँ भित्र स्कुलिङ् त्यही न छ । होइन भने एउटा कम्युनिष्ट पार्टी नामको सरकारले अर्को कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यक्रममा लाठी वर्षाउने, उनीहरुलाई थुनामा राख्ने, जेल हाल्ने, पार्टी माथि प्रतिवन्ध नै लगाउने काम किन गरिरहेका छन् त ?

तथापि कम्युनिस्टले आफ्नो विचार र आचरणमा दृढ हुनै पर्छ । व्दन्दवाद हाम्रो दर्शनको मुख्य आधार हो । व्दन्दवादले कुनै पनि चिजमा असल र खराब, राम्रो र नराम्रो, सही र गलत दुबै हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । कुनै खराबमा भएको असलको मात्रा निकै छ भने त्यसलाई थाहा पाउन बेर लाग्दैन । तर, कुनै खराब भित्र असल भेट्टाउन धेरै कठिन पर्छ ।

 

हामीले नेकपा भित्रका केही व्यक्तिमा भएका केही राम्रा पक्षलाई पनि समेट्ने कोशिस गरि रहेका छौं । आखिर नेपालको वास्तविक नक्शा यस्तो हो र यो नक्शा सरकारले जारी गर्नु पर्छ भनेर सडक तताउने त कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी हुन् ।

 

उनीहरुसँग पनि यो विषयमा मात्र पनि सहकार्य गरेर अघि बढेको परिणाम पनि हो सरकारव्दारा यो नक्शा जारी गर्न वाध्य हुनु परेको । जुन पार्टीका संसदमा प्रतिनिधित्व नै छैन, तिनै पार्टीका एजेण्डा संसदबाट सर्व सम्मतिबाट पारित हुनु साँच्चै शानदार कुरा भएन र ? यसका साथै अमेरिकी सरकार सँग देउवा सरकार र ओली सरकारका अर्थ मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरिसकेको एमसीसी संसदमा प्रस्तुत नै नभएर अनुमोदन नै हुन सकेन ।

यसको कारण पनि नेकपा भित्र ‘यसलाई अविलम्ब पारित गर्नु पर्छ’ भन्ने र ‘जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन’ भन्नेहरुका वीचको विवादमा सकारात्मक सोच राख्नेहरुको समेत भूमिकालाई जोड्न सकेको कारणबाट समेत यो संभव भएको थियो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ ।

जहाँ सम्म यो नेकपामा चलेको जुन संघर्ष भनौं वा किचलो, यो स्थायी समितिको बैठकको बेला सम्म ठिकै ढंगले अघि बढेको थियो । तर जब बैठकमा बहुमतबाट ओलीको राजीनामाको माग भयो, त्यसपछि ओली पद्धति र प्रकृया नमान्नेमा लागे । आफैंलाई पदबाट निकाला गर्ने ‘पद्धति’को उनले सातो पुत्लो उडाए । उनले सिधै बहुमतलाई चुनौती दिए, “तपाईंहरुको बहुमत छ मलाई कारवाही गर्नुस् ।

 

म पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाउँछ । यो हतियार यति कारगर सावित भयो कि यसले बहुमतलाई त लखेटेको लखेटै पारि हाल्यो । आखिरमा गएर दुई पदबाट राजीनामा माग्नेहरु एक पदबाट दिए पनि हुन्छ भन्दै पछि हटेका थिए । अहिले त राजीनामा कुनै पदबाट नदिए पनि हुन्छ, पार्टी मात्रै नफुटाइ दिनुस् ! भनेर सबै जना ओलीलाई नै रिझाउन पट्टी लागे ।

ओली र प्रचण्डलाई यो सबै मिलाउने जिम्मा दिए पछि उनीहरु आफ् आफ्नै लागि व्यवस्थापन तिर लागेका छन् । दुई जना मिलेर कार्यदल बनाउने निर्णय गरि हाले छन् । अरु नेताहरु त जिल्लाराम् ! पछि विधि पु-याउनका लागि सचिवालयले पारित गराएको त बनाए । तर, अरु सबै नेताहरुले फेरी आफुहरु ठगिएको अनुभूति गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा छ ।

अहिले कार्यदलले ल्याउने भनिएको प्रदिवेदन बारे जुन चर्चा बाहिर आएको छ,त्यो यदि सहि हो भने यो फगत ओली र प्रचण्डको कार्य विभाजनमा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । ओलीले निर्विघ्नरुपमा पाँच वर्षको आगामी कार्यकाल प्रधान मन्त्री चलाउन पाउने । अध्यक्षको कार्यकारी जिम्मा प्रचण्डले पाउने । ओलीले एउटा पनि पद्बाट राजीनामा दिनु नपर्ने । बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ ओली र प्रचण्ड डोलीमा चढेका बेउला र बेउली जस्ता, अरु चाहिँ जन्ती र डोले जस्ता !

पार्टी फूटी पो हाल्ने हो कि, खाई पाई आएको गुम्ने वा खोसिने हो कि भन्ने पीरले रोई कराई गर्दै हिँडेकाहरुका लागि यो कार्यदलको प्रतिवेदन गज्जबको सावित भएको छ । आखिर पार्टी फुटको संभावना त ट-यो नि । सायद निषेधाज्ञा नलागेको भएपछि उनीहरुले यो निर्णयको खुसीयालीमा विजय जुलुस नै निकाल्ने थिए होलान् ! तर, त्यहाँ भित्रका थोरै क्रान्तिकारीका लागि भने यो युद्ध विराम हो । नितान्त व्यक्तिगत पद र भागबंडामा सीमित भएको झगडाका वीचमा पनि केही नेताहरुले केही राजनीतिक विषयमा आफ्नो मत भिन्नता लिखित रुपमा छलफलको निमित्त भनेर बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको थाहा पाइएको छ ।यो विषय चाहिँ महत्वपूर्ण छ ।

रणनीतिक विषय मिल्नेहरु सँग त बिना पूर्वाग्रह संयुक्त मोर्चा गर्न सकिने भन्ने हाम्रो नीति नै हो । तर, ती भन्नकालागि भनि दिएका हुन् कि त्यसलाई लागु गर्ने इमान्दारीता वा ठोस योजना छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिएर मात्र यस विषयमा ठोस निर्णय लिन सकिन्छ ।

यसका साथै राष्ट्रियता, जन जीवीका वा जनगणतन्त्र सम्वन्धी तत्काल मिल्ने विषयहरु छन् भने चाहिँ कार्यनीतिक एकता कायम गरेर तत्कालका वर्ग संघर्ष र जन आन्दोलन सम्वन्धी विषयहरुमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ने ठाउँ रहन सक्छ ।

उनीहरुले उठाएका विषयहरु के के हुन् । ती विषयहरुलाई उनीहरुले अन्तर संघर्षका विषयका रुपमा प्रस्तुत गर्न र संघर्ष चलाउन सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।

चारैतिरको घेरावन्दीबाट साँघुरिएको जस्तो भएको क्रान्तिकारीहरुको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ । नेकपा भित्रको नीजि स्वार्थ, व्यक्तिवाद, किचलो, झगडाबाट बढी प्रताडित तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरु भएको हुनाले उनीहरु सँगको संवादलाई हामी सबैले अघि बढाउने बेला भएको हो कि ?