बेपत्ता परिवारलाई कोरोना राहत सिफारिस

काठमाडौं,भदौ २५ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई कोभिड महामारीका बेला राहत वितरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले बुधबार सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सिफारिस कार्यान्वयन भए करिब दुई हजार पाँच सय परिवारले यस्तो राहत पाउनेछन् ।

 

आयोगमा विस्तृत छानबिनका क्रममा रहेका दुई हजार पाँच सय ६ थान उजुरीहरूको अध्ययन तथा उजुरीकर्ता एवम् पीडित परिवारसँगको सम्पर्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा अधिकांश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूको आम्दानीको स्रोत सीमित रहेको, उहाँहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरी गुजारा गर्नुपर्ने वर्गका तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका व्यक्तिहरूको श्रेणीमा देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

 

त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीको पहिलो रोजाइ भारत, त्यसपछि मध्यपूर्वलगायत खाडीका देशहरूको जोखिमयुक्त अग्रभागमा बसेर काम गर्ने गरेको भन्दै आयोगले तत्काल राहतका लागि सिफारिस गरेको हो ।

 

स्वदेशमा रहेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारहरूमा पनि अधिकांश ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने, विपन्न परिवारहरूको संख्या नै अत्यधिक रहेको र उनीहरूको जीवन पनि अत्यन्त कष्टकर रहेको आयोगले जनाएको छ ।

 

कोरोना प्रभावित हुने र रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या अधिक देखिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । सिफारिस कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

 

‘विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीले सृजना गरेको आर्थिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक असरबाट गुज्रिरहेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका पीडितहरूलाई भोकमरीलगायतका विविध समस्याबाट तत्काल बचाउनको लागि राज्यको तर्फबाट केही न केही राहतको विशेष व्यवस्था गरी नेपाल सरकारले उहाँहरुको पीडालाई सम्बोधन गर्न अति आवश्यक देखिन आएको छ,’ सिफारिसमा उल्लेख छ ।

 

अस्वाभाविक रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था झनै दयनीय र भयावह रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ ।

 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारको मुख्य आयआर्जन गर्ने वा घरखर्चको व्यवस्थापन गर्ने अभिभावक गुमेको र खाइपाइ आएको सामान्य रोजगारी पनि कोरोना भाइरसकै कारण गुमेका कारण जटिल अवस्था सिर्जना भएको भनाइ आयोगको छ ।

 

आयोगले योजनाबद्ध रूपमा अर्धवार्षिक, वार्षिक तथा दुई वर्षे कार्ययोजना बनाई छानबिनलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको, यथाशीघ्र परिचय पत्र वितरण, परिपूरण सिफारिस, पीडकको बयान, कारबाही सिफारिसलगायत कानुनद्वारा प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेको जनाउसमेत सरकारलाई दिएको छ ।

हिमालय टाइम्सबाट,