भारतीय केराले बजार ओगट्दा नेपालमा उत्पादित केरा बारीमा कुहिँदै,कृषक भन्छन् :आयात रोक्नुप-यो
नवलपरासी,भदौ २६। कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को महामारीका कारण जारी गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञामा पनि भारतबाट केराको आयात रोकिएको छैन ।
भारतबाट आयात भएका सस्तो केराले बजार पाइरहँदा नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका केरा बोटमै कुहिन थालेका छन् । केरा मात्रै नभई अहिले अन्य कृषिजन्य वस्तुको अवस्था पनि उस्तै छ ।
बजार नपाएपछि बिक्रीका लागि तयार भएका केरा धमाधम खेतमा झरेर कुहिन थालेपछि पश्चिम नवलपरासीका केरा किसानहरू चिन्तित हुन थालेका छन् । बन्दाबन्दीले पाकिसकेका केरा बिक्री हुन नसक्दा बैंकबाट ऋण लिएर खेती गर्दै आएका किसानहरू चिन्तित बन्न थालेका हुन् ।
पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका केरा खेतीका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ ।
दुई गाउँपालिकामा मात्र दुई हजार किसानले दुई हजार ५०० बढी बिघामा केरा खेती गर्ने गरेको नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लख्खुप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो ।
भारतीय केरा निर्बाध आउनु र नेपाली केराले बजार पाउन नसक्दा समस्या भएको किसानको गुनासो छ ।
सात वर्षअघिदेखि व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आउनुभएका सुस्ता गाउँपालिका–५ पक्लिहवाका सञ्जय कोहाँरले २१ बिघा जग्गामा केरा लगाउनुभएको छ ।
प्रतिवर्ष एक बिघाको एक लाख रुपैयाँमा जग्गा लिजमा लिएर उहाँले खेती गरिरहनुभएको छ । यस वर्ष जग्गा भाडासहित केरा खेतीमा करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कोहाँरले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।
तर, कोरोना संक्रमणका कारण भएको बन्दाबन्दीले अहिले खेतमा पहँेलै भएका केरा बिक्री हुन नसकेपछि उहाँ चिन्तामा पर्नुभएको छ । उत्पादित केरा काठमाडौं, धादिङ, पोखरा, बुटवललगायत शहरमा पठाउने गरिएको थियो ।
अहिले बजारमा केरा छन् । तर, ती नेपालका नभई सबै भारतबाट ल्याइएका हुन् । नेपाली किसानको केरालाई प्रोत्साहन नगरी भारतबाट ल्याइएका केरा निर्बाध रूपमा नेपालमा भिœयाउन दिँदा अर्को समस्या भएको छ ।’ कोहाँरले भन्नुभयो ।
सबैजसो किसानले बैंकबाट ऋण लिएर केरा खेती गर्दै आएको बताएका छन् । उनीहरू सबैलाई ऋण तिर्न नसक्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ ।
प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का छविलाल हरिजन पनि ऋण लिएर लगाएको दुई बिघाको केरा खेतमै झरेर कुहिन थालेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले पनि भारतीय केराका कारण नेपाली केराले बजार पाउन नसकेको बताउनुभयो । जिल्लामा व्यवसायी केरा खेती गर्ने करिब दुई हजार किसानको एउटै आवाज छ । ‘सरकारले पहिला भारतबाट आउने केरा रोक्नुप-यो ।
प्रतिदर्जन ४० देखि ६० रुपैयाँसम्म बिक्री हुँदै आएको केरा अहिले किसानले साइकल र गाडीमा राखेर स्थानीय बजारमा २५ देखि ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
अहिले पनि सुनौली नाकाबाट धमाधम भारतीय केरा आएका छन् । त्यसैले नेपालको केराले बजार नपाएको हो । सरकारले मगाउनै परे पहिला नेपाली केरा खपत गर्न देओस् ।
त्यसपछि भारतीय केरा मगाओस् । तर, सरकारले सुन्दैन ।’ प्रतापपुरका अर्का किसान सुदामा कोइरी भन्नुहुन्छ ।
सरकारले समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा महँगोमा भारतबाट ल्याएर बिक्री गर्ने अवस्थासम्म पु¥याइयो, तर समस्या समाधान हुने भन्दा झन् बल्झिँदै गएको छ । गाईभैँसीलाई खुवाउने र स्थानीय बजारमा कौडीका भाउमा बिक्री गर्नेभन्दा अरू केही विकल्प नरहेको किसानहरूको गुनासो छ ।
प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका केरा पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । उखु खेती गर्दा समयमा रकम पाउन नसकेपछि यहाँका किसानहरू केरा खेतीतर्फ आर्कषित भएको केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।
यहाँ किसानले अनुदानको आशा गरेका छैनन् । ‘हामीलाई सरकारको अनुदान नपाए पनि हुन्छ । समयमा मलखादसहित उत्पादित केराको बजारीकरणको व्यवस्था गरोस्’ अध्यक्ष यादवले भन्नुुभयो ।
एक कठ्ठा जग्गामा ४० देखि ६० हजारसम्मको केरा उत्पादन हुने गरेको छ । यस वर्ष करिब दुई अर्बको केरा खेतमा बिक्रीका लागि तयार भएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले आधाजति केरा खेतमै झरेको र आधा बाँकी रहेकाले सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गरेर किसानहरूलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्ने किसानको माग छ ।
कोरोनाको कारण देखाएर सहज रूपमा केरा खपतको व्यवस्था गर्न नसके पालिकास्तरबाट लगत संकलन गर्न लगाएर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग किसानहरूले माग गरेका छन् ।
मुख्य सिजनमै केरा बिक्री नभएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । यस वर्ष उत्पादन राम्रो भए पनि निषेधाज्ञाका कारण बारीमै पाकेर केरा झर्ने अवस्था आएपछि किसानले लगानीसमेत गुमाउने अवस्था आएको छ ।
तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्दा झन् समस्या भएको छ । ‘यहाँबाट केरा लगे पनि जिल्ला र पालिकाहरूमा अवरोध गर्ने गरिएको छ, कतिपय अवस्थामा बाटोमै रोकिनुपर्ने अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो । केरामा नेपाल ५० प्रतिशत आत्मनिर्भर मानिन्छ ।
केरा खेतीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न समयानुकूल केरा नीतिको आवश्यक रहेको कृषकहरूको भनाइ छ ।हिमालय टाइम्सबाट,