सरकारी नेकपाको बैठक : ‘ब्रेन ट्युमरको उपचार कपालमा तेल ! 

-सीपी गजुरेल

“सात लाख सदस्यता भएको”, “संसदमा दुई तिहाई सिट ओगटेको” दम्भबाट ग्रस्त सरकारी नेकपाको भाद्र २६ मा बसेको स्थायी समितिको बैठक त्यो पार्टीमा हुनेहरुका लागि त मुटुको ढुक् ढुकी जत्तीकै बनेको थियो । अरु पार्टीहरु, सामाजिक संजाल र संचार माध्यमकालागि पनि यो निकै चासोको विषय बनेको थियो ।

झण्डै दइतीहाई बहुमत स्थायी समितिका सदस्यहरुले लिखित रुपमा माग गरिएको कारणबाट बसेको हो यो बैठक, ७९ दिन स्थगित भएर बस्न लागेको उच्च कमिटीको बैठक भएको हुनाले पनि मानिसहरुमा यो बैठकबारे केही कौतुहल हुनुलाई स्वभाविक नै मान्नु पर्छ । यस्तो बहुआयामिक महत्वको बैठकलाई विषय बनाएर यो सानो आलेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसको शिर्षकमा प्रयोग भएको यो विचार, आदर्शलाई होइन, सरकार बनाउने विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बनाइएको पार्टीलाई लागेको रोग ‘ब्रेन ट्मर’ हो भन्ने यथार्थ चाहिँ त्यसै पार्टीका नेता, स्थायी समितिका सदस्य र बैठकको माग गर्ने एकजना हस्ताक्षर कर्ताले बैठककै समयमा बोलेको कुरा सार्वजनिक भएको हुनाले शिर्षक राख्दा त्यहिँबाट सापटी लिएको हुँ ।

पार्टीको सर्बोच्च प्राथमिकता

सरकारी पार्टीको एउटा सर्बोच्च कमिटीको बैठकलाई जुन महत्वका साथ लिइएको थियो, त्यसबारेमा माथि बताई सकिएको छ । त्यसका साथै, कोभिड १९ को कारणबाट मात्र होइन, यो सरकारको आफ्नै कारण र अन्य विविध कारणबाट देशमा उत्पन्न महासंकटका बेलामा बस्दै गरेको यो बैठकलाई मानिसहरुले महत्वका साथ हेरेका थिए ।

तर, अरु विषयमा त कुरै छाडौं, असार १० गतेको बैठकमा तय गरिएका सबै एजेण्डालाई पनि छलफलको विषय बनाइएन। उपरोक्त तमाम विषयहरुलाई तामेलीमा राखियो । बैठकको एक मात्र एजेण्डा थियो ६ सदस्यीय कार्यदलले दुई अध्यक्षको निर्देशनमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पारित गर्ने ।

देशका अगाडि यतिखेर यति ठुलो संकट उपस्थित छ । कोभिड १९ को महामारीले पुरै देश आक्रान्त छ । त्यसै पनि नेपालमा बेरोजगारीको समस्या निकै गम्भीर छँदै थियो । देश विकासमा योगदान पु¥याउने युवाहरुका पल्टन विदेशमा ओइरो लाग्दै आएको थियो ।

देश भित्रका र विदेशमा नै बेरोजगार भएर आउने गरी एकलाख भन्दा बढी बेरोजगारको संख्या थपिने पक्का छ । पटक पटक लगाइएको लकडाउन् र निषेधाज्ञाका कारण विपन्न वर्गका जनताको आय सुन्यमा झरेको छ । बस्ने खाने व्यवस्था नै नभएर विजोग भएको छ ।

जतासुकै ‘रोग्ले मर्ने भन्दा भोक्ले मर्ने डर् ठुलो’ भन्ने आवाज सुनिन्छ । स्वास्थ, शिक्षा, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, यातायात, व्यापार, व्यवसाय, सबै धरासायी भएको छ । यी यावत् समस्याको समाधानकालागि मुख्य रुपमा सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरा बताइरहनै पर्दैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व संचालन गरिरहेको पार्टीको एउटा माथिल्लो निकायको बैठकमा यी विषयलाई कार्यसूचिमा प्रस्तुत समेत नगर्नुले यो सरकार र सरकारको संचालन र नेतृत्व गरिरहेको पार्टी कति गैह् जिम्मेवार रहेछन् भन्ने राम्रो सँग बुझ्न सकिन्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी पार्टीको मुख्य जोड, मुख्य प्राथमिकता के रहेछ भन्ने सबैले बुझ्ने अवसर पाउनु चाहिँ राम्रो भएको छ । यस्तो पार्टीलाई राज्यको सम्पूर्ण बागडोर कति दिन सम्म चलाइरहन दिने रु यो प्रश्न अब गम्भीर रुपले उठेको छ, अझैृ व्यापक रुपमा उठ्नु आवश्यक छ ।

कार्यदल र यसको प्रतिवेदन!

सत्ताधारी पार्टी नेकपा असार १३ गते तिर पुग्दा करिब करिब फुट्ने अवस्थामा पुगेको थियो । पार्टीका पहिलो अध्यक्ष र प्रधान मन्त्रीले नै नेकपा (एमाले) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने पहल गरेका, म पार्टी फुटाइ दिन्छु भनेर बैठकमै भनि सकेका र दल विभाजन र दल दर्ता गर्न सजिलो हुने अध्यादेश ल्याउन ठिक परेका तथ्य पनि आइसकेका थिए । उनैले एकतर्फी रुपमा स्थायी समितिको तोकिएको बैठक पनि खारेज गरि सकेका थिए ।

सरकारी पार्टी फुट्को सँघारमै पुगिसकेको थियो । पार्टी फुटि हाल्यो भने मेरो हालत के होला रु मलाई कति फाइदा होला, कति घाटा होला रु खाइ पाइ आएको जोगिएला कि नजोगिएला रु भन्ने कुराले सबैलाई यस्तो सँग पिरलिरहेको देखिन्थ्यो कि त्यसले सरकारी पार्टीमा हा हा कार नै मचिएको थियो । मानिसहरु फुट भन्ने शव्दबाटै आतंकित थिए । पार्टी जसरि भए पनि फुट्नु हुँदैन । फुटबाट जसरी पनि जोगाउनु पर्छ ।

‘प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधान मन्त्री कामरेड्को के मा चित्त दुख्यो, वहाँको इच्छा पुरा गरि दिएर भए पनि पार्टी फुट्न चाहिँ दिनु हुँदैन’ भन्ने आवाजहरु सुनिन थाले । उनले साँच्चैनै फुटाई दिइ हाले भने त खाई पाई आएको सबै गुम्ने खतरा देखे उनले ।

राजीनामा माग्न सबै भन्दा बढी उद्दत देखिएका एकजना शिर्ष नेता नै यसबाट बढी आतंकित र गलिताम् भएको देखियो । उनीहरुको हैशियत राम्रो सँग नेपाली समाजमा स्पष्ट भएको छ । संभावित पार्टी फुट जोगाउनका लागि दवाब दिन टोलीहरु बने । हस्ताक्षर अभियान चले । डेलिगेसनका डेलिगेसनको लर्को लाग्यो ।

पहिले लागेका आफना गुट परित्याग गरेर प्रधान मन्त्रीको गुटमा जानेको संख्या अप्रत्याशित रुपमा बृद्धि भयो । ओलीजीले अध्यक्ष वा प्रधान मन्त्रीबाट राजीनामा माग्ने नेताका विश्वास पात्रले नै ओली कमरेड्ले होइन, तिमीले चाहिँ राजीनामा दिनु पर्छ भन्न थाले । ओलीजीको वरीपरी परिक्रमा गर्ने संख्या बढ्दै गयो ।

उनी सँग आमने सामने भएर राजीनामा माग्ने कामरेड्ले नै आत्म समर्पण गरिदिए । यसैबाट जन्मियो ६ सदस्यीय कार्यदल अनि यसले तयार गरेको प्रतिवेदन ।

नेताहरुले दुईजना नेताहरुको चित्त बुझाउने प्रतिवेदन पारित गर्नु नै आफ्नो परम कर्तव्य ठाने । पार्टीलाई फुट्बाट बचाउने उपायका रुपमा यसलाई उनीहरुले अँगाले । कतिपय नेताले उक्त प्रतिवेदनलाई ‘ब्रेनट्युमरको रोगलाई कपालमा तेल लगाएको’ अभिव्यक्ती दिए ।

बैठकको अध्यक्षता गर्ने अवसर बल्ल पाएका अध्यक्षले यी सबैलाई सुझावका रुपमा ग्रहण गरिने भन्दै प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित भएको घोषणा गरे । धन्य सरकारी पार्टीले अवलम्बन गरेको “जनवादी केन्द्रीयता”१ संचार माध्यमहरुले यस्तै जानकारी गराएका छन् ।

सच्चा एकता कि युद्ध विराम ?

के साँच्चै नेकपामा अभुतपूर्व एकता कायम नै भएको हो त रु भन्ने प्रश्नमा सहभागिहरु नै भनिरहेका छन् कि यो त तत्कालको पार्टी फुटलाई रोक्नका लागि गरिएको अस्थायी युद्ध विराम हो । यो कुरा एकजना यसै पार्टीका वरिष्ठ नेताले बैठकमै राखेको विषय हो ।

यसले पार्टीमा एकता होइन, फुटको दायरालाई नै बढाएको छ । यतिखेर दलाल पुँजीपति वर्गका पनि दलालहरुको र विचौलियाहरुको राज्य संचालनमा र पार्टीमा बोलवाला भएको कुरा कतिपय नेताहरुले बैठक मै बताएका छन् ।

यो भनेको त वर्ग दुश्मनहरु राज्य र पार्टी संचालनमा हावी भएको स्वीकारोक्ति हो । प्रचण्ड,माधव नेपाल र झलनाथ खनालजीहरु ओलीले लगाएको “भारतीय दलाल”को आरोपबाट वरी भएको चर्चा पनि कतै चलेको पाइएको छैन ।

यसका साथै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले १७ बुँदे पत्र पनि दर्ता गराएका छन् भन्ने चर्चा छ । सोचाईमा भएका यतिधेरै ठुला अन्तर कायम रहि रहँदा आगामी दिनमा सरकारी पार्टीको भूमिका कस्तो हुने हो भन्ने कुरा त भविष्यमा देखिँदै जाने छ ।

को सँग कस्तो सम्वन्ध ?

जहाँ सम्म सरकारी नेकपा हो त्यसको चरित्रमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन । त्यो प्रतिकृयावादउन्मुख दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दल नै हो । त्यहाँ भित्रका अन्तर्विरोधहरुलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा उपयोग गर्ने विगतको हाम्रो नीति सहि छ ।

विगतमा सत्ताधारी पार्टी भित्रका कतिपय गुटहरु र कतिपय व्यक्तिहरुसँग बनाइएको समझदारीले अमेरिकी प्रशासन अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेंज कर्पोरेसनसँग यही सरकारव्दारा गरिएको कम्प्याकट सम्झौतालाई चालु संसदको अभिवेशनबाट तत्कालै पारित गराउने कामलाई सफल हुन नदिन तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्शा जारि गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । हाम्रो त्यो नीति सहि थियो र त्यसलाई कायम राख्नु नै उचित हुने देखिन्छ ।

नेपालमा भविष्यमा जन आन्दोलन उठ्ने संभावना प्रबल छ र यसको तयारीका दौरानमा कसको भूमिका कस्तो हुने छ, त्यो व्यवहार मै देखिने छ । सबै सकारात्मक पक्षहरुलाई विना पूवा’ग्रह समेटेर लैजाने हाम्रो नीति सहि छ ।
२०७७ । ५ । २७