न्यायलाई गिज्याउँदै नन्दप्रसादको शव
काठमाडौं,असोज ६। न्याय माग्दै भोक हडतालमा रहेका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव ६ वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा छ।
उनी बितेपछि नेपालमा पाँचपटक सरकार परिवर्तन भए तर नन्दप्रसादको अझै दाहसंस्कार हुन सकेको छैन। दाहसंस्कारको दायित्व सरकारको हो तर अझै पूरा हुन सकेको छैन।
छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद र गंगामायाले २०६९ सालमा आमरण अनसन सुरु गरेका थिए। अनशनकै क्रममा नन्दप्रसादको २०७१ असोज ६ मा निधन भएको थियो। पतिको निधनपछि पत्नी गंगामाया वीर अस्पतालमै सत्याग्रहमा छिन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले सरकारको संवेदनशीलता घटेको बताए। ‘नन्दप्रसादको मृत्युपछि यस अवधिमा पाँचपटक सरकार बने। तर कसैको ध्यान नजानु विडम्बना हो’, उनले भने।
नन्दप्रसादको मृत्यु हुँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा हुँदै अहिले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री छन्।
‘राज्यसँग माग राखेर भोक हडतालमा बसेका बेला मृत्यु भएपछि शवको व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपथ्र्यो। यो राज्यको दायित्व हो। मृत्युपछि दाहसंस्कार गरिनुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो दाहसंस्कार गर्नुपर्छ’, प्याकुरेलले भने।
संक्रमणकालीन न्यायका कारण नन्दप्रसादको दाहसंस्कार रोकिएको भन्न नमिल्ने उनले बताए। सरकारको कस्टडीमा रही भोक हडतालका कारण मृत्यु भएकाको दाहसंस्कार गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको नै हुने उनले स्पष्ट पारे।
कोभिडबाट मरेकाको लास सरकारले जसरी बेवारिसे गराउन मिल्दैन, त्यसैगरी जुनसुकै व्यक्तिको पनि जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने उनले बताए।
छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद र गंगामायाले २०६९ सालमा आमरण अनसन सुरु गरेका थिए। अनशनकै क्रममा नन्दप्रसादको २०७१ असोज ६ मा निधन भएको थियो। पतिको निधनपछि पत्नी गंगामाया वीर अस्पतालमै सत्याग्रहमा छिन्।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नन्दप्रसादको शव व्यवस्थापन गर्न नसक्नुलाई नेपालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय अवरुद्ध भएको संकेतका रुपमा लिएका छन्।
‘अनशन बस्दाबस्दै बिते तर उनको शव अलपत्र छ’, उनले भने, ‘पीडितका लागि न्याय अवरुद्ध भयो। पीडकले राज्य कब्जा गरे। पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रह्यो भन्ने स्थापित भयो।’
दोषीलाई सजाय गर्न नसकेर पीडकलाई जोगाउने खालको अनुसन्धान भएको उनको टिप्पणी छ। अनुसन्धानमा कमीकमजोरी भएको भए पनि अदालतले थप अनुसन्धानका लागि आदेश दिने अधिकार भएको उनले बताए।
न्यायिक प्रक्रियालाई बाइपास गरिएको उनको ठहर छ। आयोग भनिए पनि केही गर्न नसकेको उनले बताए। ‘द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय प्रणाली नै अवरुद्ध भयो। यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने देखियो’, अधिकारकर्मी अर्यालले भने।
२०६१ सालमा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको थियो। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबाट २०६१ जेठ २४ मा १७ वर्षीय कृष्णप्रसाद मारिएपछि अधिकारी दम्पतीले छविलाल पौडेल र भीमसेन पौडेलका नाममा किटानी जाहेरी दिएका थिए। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न दोषीमध्येका छविलाल थुनामा बसेर निस्किसकेका छन्। नागरिक दैनिकम खबर छ।