संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति: राष्ट्रघाति एमसीसी सम्झौता संशोधन हैन खारेज हुनुपर्छ
काठमाडाैं,असाेज १३। संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्तिमा सरकार कोभिड-१९ को कारण देखाई निरपेक्ष लकडाउनमा सक्रिय भएको र लकडाउनले मजदुर वर्गको जीवनमा आई परेको संकटलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको निष्कर्ष सहित राज्य र सरोकारवाला निकाय सँग तत्काल समस्याकाे समधान गर्न जाेदार माग गरिएकाे छ।१. मजदुर हरुको रोजगारी कटौती र तलब सुविधा कटौती अविलम्ब बन्द गरि मजदुर विरोधी ट्रेड युनियन र रोजगारदाता कम्पनीको बिचमा भएका मजदुर विरोधी सम्पुर्ण सम्झौता हरु खारेज गर्न;
२. उत्पीडित मजदुर वर्गको रोटी, रोजगारी, आवास र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरि उत्पीडनमा परेका मजदुर हरुलाई खान पुग्ने गरि न्युनतम २ लाख को दरले तत्काल नगद राहतको व्यवस्था गर्न;
३. उत्पीडित मजदुर हरुको स्वास्थ्य परिक्षण र सम्पुर्ण स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्न;
४. संकटको बेला मजदुर लाई रोजगार बाट निकाल्ने, तलब सुविधा कटौती गर्ने र मजदुर विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने रोजगारदाता कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न;
५. उत्पीडित मजदुर हरुको लकडाउन अवधिको सम्पुर्ण घरभाडा निशुल्क गर्न;
६. औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा नेपाली श्रम बजारमा क्रियाशिल सम्पुर्ण मजदुर वर्गको औपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
“राष्ट्रघाति MCC सम्झौता संशोधन हैन खारेज हुनुपर्छ ” भन्दै विज्ञप्तिमा कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा सहित भारतिय विस्तारवाद बाट अतिक्रमित सम्पुर्ण नेपाली भुमि फिर्ताको माग गर्दै यसका लागि राज्यले भारतिय पक्ष सँग राजनीतिक स्तरमा वार्ता/संवादलाई जोड दिई आवश्यकतामा सिमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।”जन आवाज र अधिकार माथि घोषित/अघोषित रूपमा राज्यले प्रतिबन्ध लगाउदै आएको छ । हामी यसको सशक्त विरोध गर्दछौं । नवराज विक देखि रफिकुल अलाम र सम्झना कामीहरुको हत्याको न्यायीक छानबिनको प्रक्रिया बाट सत्य तथ्य सार्वजनिक गरि अपराधीलाई कठोर सजायको माग गर्दछौं ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा राज्य संस्थागत भ्रष्टाचारमा सक्रिय भएको भन्दै ३३ किलो सुन काण्ड देखि एनसेल, वाईडबडि जहाज खरिद, सरकारी स्वामित्वमा रहेको वालुवाटार जग्गा प्रकरण, यति प्रकरण, गोकुल बास्कोटा टेप प्रकरण, ॐनि प्रकरण, किट-पिसिआर-क्वारेन्टाइन मा खर्च भएको भनिएको १२ अर्ब बढि रुपैयाँको पारदर्शीता सहित मल खरिद प्रकरणमा भएका सम्पुर्ण भ्रष्टाचार र संलग्नता को तथ्य सत्य छानबिन र दोषीलाई सशक्त कारबाहीको माग गरिएको छ।
संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले पछिल्लो पटक श्रावण १६ र भदौ २५ गते राजधानीमा विशाल विरोध प्रदर्शन तथा सभा सम्पन्न गरेको थियो।
