जनबिरोधी सरकारको दिन–चर्या फासिवादी

-पुष्प गोपाल श्रेष्ठ

२०६२÷०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलनबाट निर्माण गरेको अन्तरिम संविधान विपरित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोपरि मानी पहिलो संविधान सभा विघटन गरी, देशमा कायम रही आएको बहुदलिय व्यवस्थालाई समेत भङ्गगरी, सर्वोच्च अदालतका वहालिवाला प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा निर्दलिय व्यवस्था कायम गरी, आफु अनुकूल दोश्रो संविधान सभा निर्माण गरी तयार पारेको संविधान, खासमा भन्नुपर्दा उनीहरुले भन्ने गरे जस्तो उकृष्ट संविधान नभई राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई समूल नस्त ध्वस्त पारी राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि साम्राज्यवाद, विस्तारवाद तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको हैकमलाई सिरोधार्य गर्दै, निर्विवाद रुपले उनिहरुको दलालिमा लम्पसार पर्न, आफुले निर्माण गरेको संविधानका कतिपय धारा उपधाराहरुलाई समेत निसंकोच ढङ्गले उलंघन र ध्वष्ट पार्दै देशमा एकल जातीय केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई अरु मजबुत र एकाधिकार कायम गर्न संविधान निर्माणकै क्रममा संविधानको मूल धारा उपधाराहरुमा अनेकौं छलकपट अर्थात बेता न बेतिको अर्थ लाग्ने प्रावधानहरु समावेस भए गरेको पाइन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनामाः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी – ‘जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी’ भन्ने उल्लेख छ । तर, विश्वमा उत्कृष्ट भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिय संविधान निर्माण गरी घोषणा गरे पश्चात सत्तासिन हुन पुगेका सत्ताधारिहरुले पूर्वराजा पृथ्वीनारायण शाहको दुरासयपूर्ण पद चापलाई पछ्याउँदै, देशका आदिवासी जनजातीहरुको अस्तित्व नामेट गर्न नाङ्गो पाराले विकासको नाउँमा पुरै हस्तक्षेप कार्य गर्दै, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्वीक सांस्कृतिक सहर कान्तिपुर (काठमाडौँ)लाई समूल नष्ट ध्वष्ट पारी रोडा र कंक्रिटको ढिस्कोमा परिणत गरी, यस सहरका आदिवासी जनजाती नेवाःजातीको अस्तित्वमाथि धावा बोल्दै सम्पूर्ण नेवा जनजातीहरुलाई उठिबास गराई पठाउने साजिसभित्र विकासका नाममा अनेकौं योजना बुन्दै, खोकना, पशुपति क्षेत्रसँगै भक्तपुर र ललितपुर तिर कूदृष्टि फैलाउँदै नेपालमा एकल जातीय केन्द्रिकृत सामन्ति सत्ताको ठाउँमा दलाल पूँजीपति अर्ध–सामन्ति तथा अर्ध–नवऔपनिवेशिक संसदिय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई विनष्ट पारी खस–आर्यको एकल जातीय राज्य स्थापना गर्दै आएको व्यवहारतः प्रष्ट छ ।

कुनैपनि देशको राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको त्यहाँको भूगोल राष्ट्र हो भने त्यहाँका आदिवासी जनजाती जनता राष्ट्रियता हुन् । यस संविधानभित्र कोरिएका विभिन्न प्रावधानले के कुरा प्रष्ट्याउँछ भने विभिन्न तौर–तरिका अपनाई यस देशका आदिवासी जनजातीहरुको भाषिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक जस्ता विषय वस्तुहरुमा विभेद गर्दै धुजाधुजा पारी, एकल जातीय राज्य ९खस–आर्यहरुको एकल जातीय राज्य० कायम गर्दै आइरहेका छन् ।

संविधानको धारा ४।१ ले धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको छ । संविधान उदार छ भन्ने देखाउन यो प्रावधान चर्चा गर्ने गरेका छन् । तर यसको लगतै ‘धर्मनिरपेक्ष’लाई ‘सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ भनेर स्पष्टीकरण अगाडि सारेर हिन्दुराज्य अथ्र्याउन सजिलो बनाएका छन् ।

 

यसै माध्यम प्रहरी, प्रशासन, संसददेखि न्यायलयसम्म हाबी भएका कतिपय हिन्दु विशेषतः खस–आर्यहरुले त्यस स्पष्टीकरणलाई हिन्दुराज्यको अर्थ लगाई गाई, गोरु मारेको अभियोगमा आदिवासी दलित र मुस्लिमहरुलाई कार्वाइ गर्न कानुन बनाउने, पक्रने जेल कोच्ने र हत्या गर्नेसम्म अग्रसर भईआएको सुन्नमा आएको छ ।

यसै गरी परम्परागत धर्म संस्कृतिको आडमा पितृसत्ता र छुवाछुतको स्थिति मौलाउँदो छ । खासमा भन्नुपर्दा धार्मिक राज्य वा धर्मनिरपेक्षता प्रष्ट हुन नसकेको यस्तो राज्यले त्यही धर्मका सीमान्तकृत जनसमूदायलाई पनि उत्पीदन गर्न छोदेका छैनन् ।

आधुनिक राज्यको कर्तव्य भनेको प्रत्येक नागरिकको हकहित र अधिकारको सुरक्षा गर्नु हो । तर, नेपालको वर्तमान राज्य भने मध्ययुगीन अलोकतान्त्रीक राज्य जस्तै आफैं नागरिकहरुलाई दुःख दिन र असमान बनाउन उद्धत रहिआएका छन् ।

ती खस–आर्यहरु कति संकुचित छन् भन्ने कुरा यस संविधानमा खस–आर्यको मात्र पाँचौ पटकसम्म परिभाषा गरेको प्रष्ट देखिन्छ । तर, अन्य आदिवासी जनजातीहरु कसैको एक पटक पनि परिभाषा गरेको देखिन्न । संविधान निर्माण कर्ताहरुको यस प्रकारको निम्छरोपन अपनाई, देशका लागि भनी संविधान निर्माण गर्ने ।

 

तर खस–आर्य नेताहरु आफ्नै जाती बारे मात्र चिन्तित रहेको यस घटनाले सुस्पष्ट देखाउँछ । यसरी नै यिनीहरुले आफ्नै जातीको मातृभाषा ९खसभाषा०लाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाई आफ्नो निम्छरो पुरुषार्थ देखाउन पछिपरेका छैनन् ।

देश हाँक्न जुतेका नेतृत्व वर्गको दायित्व भनेको देशका नागरिकहरु बीच विभाजनको रेखा कोर्ने होइन । हो त नागरिकहरु बीच कहिं कतै बेमेल र एक आपस्टमा त्यस्तो असन्तोषका कुनै विषयवस्तु रहिआएको छ भने, त्यस्ता विषयवस्तुलाई आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व वोधका साथ बुद्धिमतापूर्ण ‘ जिम्मेवारी तौर तरिका अपनाई निराकरण गरी गराई सबै नागरिकहरुलाई एकै सुत्रमा बाँधेर राष्ट्रियता दह्रो बनाउनु हो । तर यहाँ त ठिक यस्को उल्टो तीनले नै नेपालमा असन्तुष्टि पैदा गरेर नागरिकबीच विभाजनको रेखा कोर्दै हिंडेका छन् ।

 

देशका शासक जातीका नाइकेहरु देशमा रहेका अन्य जातजातीको समान अस्तित्व स्वीकार्न प्रतिकात्मक स्तरसम्म पनि स्वीकार्न तयार छैनन् भन्ने कुरो उनीहरुको सोच र क्रियाकलापले छर्लग्याइ रहेको छ । जस्ले गर्दा नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता कमजोर हुन पुगेको छ । सबै एकजुट हुन सकेको भए राष्ट्रियता मजवुट हुने हो । नेपालमा जातीय संकिर्णताले गर्दा नागरिकहरु बीच एकजुट हुने कुरा असम्भव प्राय हुँदै गइरहेको छ ।

देशको विद्यमान वस्तुस्थितिको उदेक लाग्दो र विदम्वनापूर्ण कुरो के हो त भने संविधानको धारा ३५ को १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गर्ने छैन भनिएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’को ब्याख्या जन–स्वास्थ्य ऐनमा गरिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ ९ग० मा ‘सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

कोभिड–१९ पनि एक प्रकारको सरुवा रोग भएकाले यसको परिक्षण तथा उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ । ‘संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यमा राखिएका व्यवस्था वाध्यकारी हुन्छन् ।’ संविधानविद भीमार्जुन भन्नु हुन्छ ‘मौलिक हक अन्तर्गतका व्यवस्था राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भएको व्यवस्था जस्तो होइन ।

कोभिड–१९ को परिक्षण – राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले निःशुल्क परिक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क लिने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरित रहेको भनी अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायधिश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गरेको आदेशमा ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुपर्ने रु आदेश जारी हुनुपर्ने भए आधार र कारण सहित यो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ’ पेस गर्नु भनिएको छ । अब हेर्नुछ केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको “समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली” भन्ने नारा भत्याउन नथाक्ने सरकार कुन रङ्ग र रुपले प्रस्तुत हुने हो ।

वस्तुस्थितिलाई नधाँति भन्ने हो भने वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट (शब्द) नाउँमा गहिरो मेतेर नमेतिने एक प्रकारको कालो धब्बा हो । त्यो कम्युनिष्ट नामधारी प्रतिक्रियावादी सरकारको क्रियाकलाप पूर्णरुपमा फासिष्टवादी चरित्र उदाङ्गो पार्दै अगाडि बढीरहेको स्थिति छ । खासमा भन्नु पर्दा सबै प्रतिक्रियावादी वर्गहरुको दृष्टिकोण आदर्शवादी हुन्छ । किनभने उनीहरु संसारमा हरेक चीजलाई स्थिर रुपमा र अपरिवर्तनीय रुपमा हेर्छन् । उनीहरु शोषक वर्गिय व्यवस्था कायम राख्न आफ्नो भएभरको शक्ति प्रयोग गरेर इतिहासको गतिलाइ रोक्ने दुस्साहस गर्छन् । तर समाज उनीहरुको इच्छा अनुसार चल्दैन । इतिहासका शक्रिशाली भनिएका बडे–बडेमानका फासिवादी तानाशाह बादशाहहरु इतिहासकै पानामा थन्किन परेको कारण यही हो ।

देशमा बितिरहेको विदम्वनापूर्ण कुरो के हो त भने जस्ले नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई गल्ला निमोथी, देश र जनतालार्ई धोखा दिएर प्रतिक्रियावादी क्याम्प सामू आत्मसमर्पन गरी, देशका सोझा–सिधा जनतालाई ढाँट–छल गरी सत्तासिन हुनपुगेका दल र सत्ताधारीहरु, अहिले उनीहरुले सगौरब भन्ने गरे जस्तो देशमा समाजवादको प्रकृया लागू हुने र विकास हुने कुरो केवल हावादारी कुरा हुन सिवाय अरु केही होइन ।

नेपाल बिकसित राष्ट्र होइन, हो त कृषि प्रधान देश हो । यहाँको आधारभूत शक्ति किसान हो । यहाँ नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई सफलताको चुचुरोमा पु¥याई, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गरी यसै माध्येम वैज्ञानिक समाजवाद तिर फद्को मार्न विज्ञान सम्मत कुरा हुन र यसरी वैज्ञानिक समाजवादको विकास गर्दै साम्यवाद तिरको बाटो निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नु क्रान्तिकारी सच्चा कम्युनिष्टहरुको राजनैतिक दायित्व हो ।