राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा अतिक्रमणको प्रश्न 

– हस्तबहादुर केसी 

(१) बिषय प्रवेश :
——–===—–
राष्ट्रियता ,  राष्ट्रिय स्वाधीनता , सार्वभौमिकता , क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मिता कुनै पनि मुलुकको निम्ति अत्यन्तै प्यारो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
हाम्रो देश नेपाल  एक स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र हो। नेपाल कहिल्यै पनि कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको उपनिवेशमा रहनु परेन ।  सधैं स्वाधीन र स्वतन्त्र रहिआएको देश नेपाल ।तर सन १८१६ डिसेम्बर ४ मानेपाल र इष्टइन्डिया कम्पनी ( बेलायती साम्राज्यवाद ) बीच सम्पन्न राष्ट्रघाती संझौता पश्चात् एउटा स्वतन्त्र , स्वाधीन देश एक  अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेशिक देशका रुपमा परिणत हुन पुग्यो र अन्ततः भारतीय विस्तारवादको एक गुलाम राष्ट्रको रुपमा परिणत हुन पुग्यो ।
       
 
नेपाल – बृटिश साम्राज्यवाद बीच राष्ट्रघाती सुगौली  संझौताबाट नेपालले पूर्वको सिमाना टिस्टा र पश्चिम सिमाना कंगडासम्म रहेकोमा  खुम्चिएर वर्तमान नेपालको भौगोलिक सिमाभित्र सिमित हुन पुग्यो ।
 
   
त्यसमा पनि सन १८५७ को भारतमा बृटिश साम्राज्यवादी शासकहरुका विरुद्ध उठेको सैनिक विद्रोहलाई दबाउन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सैनिक सहयोग गरे वाफत तत्कालीन इष्टइन्डिया सरकारले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग हालको बाँके , बर्दिया , कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता दिएको थियो । त्यस पछि नेपालको सिमाना कायम हुन आएको हो ।
 
 
त्ससमा पनि सन १९६२ ( बि. सं. २०१९ ) मा नेपालको सुदूर पश्चिमको दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा भारतीय विस्तारवादले सैनिक क्याम्प खडा गरे यता कालापानी , लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतीय विस्तारवादीी सरकारले सन २०१९ नोभेम्बर २ ( बि. सं. २०७६ कार्तिक १६ ) गते आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्दै आएको गृह मन्त्रायद्वारा घोषणा गरे पछि नेपालले उक्त भूभाग गुमाउँदै आएको प्रमाणित हुन पुगेको छ ।
     
वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी , लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतको भारतीय सरकारले आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको उक्त भूभागको जमिन नेपालको थप गरिएको नक्सा छापेर सरकारी रुपले आधिकारिकता घोषणा गरेको छ र राष्ट्रिय निशान छाप समेत नेपालको नक्सामा संविधान बमोजिम आधिकारिकता प्रदान गरेको छ ।
 
यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर भारतीय विस्तारवादी सरकारबाट आधिकारिक रुपले , अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम ल्याउने उपयुक्त पहलसम्म पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
     
त्यस्तै सन १९४७ मा बृटिश- भारत बिच नेपाल ले गरेको गोर्खा भर्ती केन्द्र , सन १९५० को असमान त तथा अपमानजनक सन्धि , कोसी , गण्डकी , महाकाली जस्ता राष्ट्रघाती संझौताहरुले गर्दा नेपाल अरु नवउपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रन पुग्यो । 
       
साथै भारतले नेपालको पशुपतिनगर , मानेभञ्ज्याङ , सुस्ता लगायत ७२ स्थानमा गरी करीब ६० हजार भन्दा बढी हेक्टर जमिन अतिक्रमण गर्दै आएको छ । सिनास्तम्भ ( जंगे पिलरहरु ) भत्काउने , सार्ने  कार्य गर्दै आएको छ ।
     
भारतीय विस्तारवादले करीब २०४ वर्षदेखि नेपालमाथि गर्दै आएको थिचोमिचो , उसको विस्तार नीति र नेपालका शासकहरुलाई गुलाम बनाउदै र सिमा अतिक्रमणका विरुद्धमा र राष्ट्रियताका सवालमा नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । 
     
राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा २००८ सालमा विद्यार्थी नेता चिनीयाकाजी श्रेष्ठले  ज्यान गुमाउनु पर्यो । २०१० सालमा भीमदत्त पन्तले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
       
यस लडाइँमा लक्ष्मी पाण्डे , गोविन्द गौतमहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्ति र सिमा रक्षार्थ आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु पर्यो । तर पनि नेपाल स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रको रुपमा खडा हुन सकेन ।र आजसम्म पनि नेपाल अर्ध सामन्ती र नवउपनिवेशिक अवस्था मै गुज्रिन बाध्ये भइरहेको छ ।
       
साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्धको लडाइँ जारी छ । महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको एक अंगको रुपमा रहेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अग्र मोर्चामा हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी )  खडा छ र अहिले ११ दलीय कार्यगत एकता कायम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको एक सूत्रीय नारा र कार्यक्रमहरु सशक्त रुपले अगाडि बढाइरहेको छ ।
     
राष्ट्रियता , राष्ट्रियस्वाधीनता , क्षेत्रीय अखण्डता जस्ता विषयहरु एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि अत्यन्तै महत्त्वका विषय हुन । यस आलेखमा यिनै महत्त्वपूर्ण विषयहरुलाई समेटेर लेख्ने प्रयास गरिएको छ ।
 
(२) यसरी शुरु भयो राष्ट्रघातका श्रृङ्खलाहरु :
—————–=============—————–    
 
 ( क) कोत पर्व :
——————–
बृटिश साम्राज्यवाद ( इष्टइन्डिया सरकार ) को सहयोगमा सन १८४६ सेप्टेम्बर १४ का दि भारद्वारहरुको हत्या गरी जंगबहादुर राणाले आफ्नो हातमा शासन लिएदेखि नेपालमा राष्ट्रघातका श्रृङ्खलाहरु थप्दै जाने कार्यको शुरुवात भएको हो ।
 
सत्तामा पुग्नका लागि १७४ वर्ष पहिले प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले शुरु गरेको भारतीय विस्तारवादी शासकहरुका सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण  गर्ने , दलाली र चाकडी गर्ने र असमान तथा अपमानजनक सन्धि – संझौता गर्ने र नेपालका नदी नालाहरु दुबै देश र जनताको समान हित र अधिकार नभएर सित्तैमा र एकलौटी रुपमा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुलाई सुम्पने र सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने मानसिक्ता , सोंच र चिन्तन  वर्तमान शासकहरुमा पनि कायमै छ ।
     
सत्तामा टिकिरहने आसयले राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सन १८५७  बृटिश साम्राज्यवादी शासकहरुका विरुद्ध  भारतमा उत्पन्न भएको सैनिक ( सिपाही ) विद्रोहलाई दवाउन बृटिश साम्राज्यवादको सहयोगमा जंगबहादुर राणाकै नेतृत्वमा नेपाली सेना भारतमा लड्न गएको राष्ट्रघातको पहिलो श्रृङ्खला थियो  ।
 
यद्यपि बृटिश साम्राज्यवादलाई सहयोग गरे वाफत नेपालले सन १८१६ को राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिबाट गुमेको हालको  बाँके , बर्दिया , कैलाली र कञ्चनपुरको आफ्नो भूभाग फिर्ता पाएक‍ो थियो 
 
( ख) गोर्खा भर्ती केन्द्र :
——————————
 सन १९४७ मा नेपाल – भारत – बृटिश साम्राज्यवाद बीच सम्पन्न गरिएको गोर्खा भर्ती केन्द्र । नेपाली युवाहरुलाई भाडाका सिपाहीका रुपमा साम्राज्यवादीहरुका स्वार्थका लागि यो राष्ट्रघाती संझौता गरिएको थियो , जो आजसम्म यथावत छ ।
 
(ग) सन १९५० को असमान तथा अपमानजनक सन्धि :
   —————————–
नेपालले भारतीय विस्तारवादी शासकहरुसंग  सम्पन्न गरिएको  असमान तथा अपमानजनक सन जुलाई ३१,१९५० को राष्ट्रघाती सन्धि । जो आजसम्म यथावत छ । यस सन्धिले नेपाललाई भारतीय पराधिन राष्ट्रको रुपमा परिणत गरिदियो ।
 
(घ) दिल्ली संझौता : 
—————————
 बिक्रम सम्वत २००७ साल फाल्गुन ४ गते भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको ग्राण्डिजाइन र मध्यस्थतामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा राजा – राणा – कांग्रेस बीच गरिएको त्रिपक्षीय  दिल्ली संझौता । यो राष्ट्रघातक‍ो थप अर्को संझौता थियोे । यस संझौताले नेपाल राजनीतिक रुपमै बढी भारत परस्त बन्न पुग्यो ।
     
दिल्ली संझौतादेखि भारतको नेपाल प्रति विशेषाधिकारको पावर शो गर्न थालियो । दिल्ली संझौतादेखि २००८ सालतिर नेपालको मन्त्री परिषदको बैठकमा नेपाल स्थित भारतीय राजदूत उपस्थित हुने व्यवस्था गरिएको थियो र मन्त्री परिषदले गरेका सबै निर्णयहरु भारतीय राजदूत मार्फत  भारत सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । र , नेपालको ललितपुरको जाउलाखेलमा भारतीय सेनाको एउटा व्यारेक राख्ने व्यवस्था गरिएको थियोे । 
   
त्सस पछि  २००९ साल माघ १० गते तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको मातृका सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियोे ।
 
(ङ)  कोसी संझौता:
—————————
बिक्रम सम्बत २०११ साल बैशाख १२ गते  ( २५ अप्रिल सन १९५४ मा नेपाल र भारत सरकार बिच राष्ट्रघाती , जनघाती कोसी संझौता सम्पन्न गरिएको थियोे । यो  राष्ट्रघाती संझौता नेपाली काँग्रेसको मातृका सरकारले गरेको थियोे । 
     
यस कोसी संझौताबाट नेपालका राष्ट्रघाती शासकहरु र भारतीय दलाल राजनीतिक पार्टीहरुबाट भारतीय विस्तावादी शासकहरुले सत्तामा  पुर्याउने र टिकाई दिने उधारो आश्वासनको आधारमा नेपालका नदी – नालाहरु भारतीय विस्तारवालाई सुम्पने राष्ट्रघाती , जनघाती हर्कतहरुको थालनी भएको थियोे , जुन आजसम्म पनि रोकिएको छैन ।
 
( च) गण्डक संझौता :
—————————
नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच २०१६ साल मंसिर १९ गते बेलुका राष्ट्रघाती तथा जनघाती गण्डक संझौता सम्पन्न गरिएको थियोे  । गण्डक संझौता विशेश्वर प्रशाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसको सरकारले गरेको थियोे।
 
( छ ) टनकपुर संझौता:
———————————-
२०४६/ २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४८ सालको  आम निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गरेका थिए ।
   
त्यस भ्रमणका क्रममा नेपालको संसदलाई छलेर , नेपाली जनतालाई ढाँटेर चोरबाटोबाट भारतसित टनकपुर संझौता गरेका थिए । कोइरालाले भारतसित गोप्य रुपमा गरिएको उक्त टनकपुर सार्वजनिक भए पछि उनको राष्ट्रघाती कमदका विरुद्ध नेपालमा धेरै विरोध भएको थियोे । जसका कारण नेपाली काँग्रेसको क‍ोइराला सरकार ढल्न पुगेको थियोे । उनले मध्यावधि निर्वाचन गर्न पुगेका थिए ।
   
२०५१ साल मंसिरमा सम्पन्न गरिएको मध्यावधि निर्वाचनबाट तत्कालीन एमालेले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले ९ महिने अल्पमतको सरकार चलाएको थियोे  ।
 
 ( ज) महाकाली सन्धि :
——————————
 
 २०५३ साल असोज ४ गते मध्ये रातमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले नेपाली काँग्रेस र नेकपा ( एमाले ) मिलेर भारत सरकारसित राष्ट्रघाती संझौता सम्पन्न गरेका थिए । 
   
त्यतिबेला सरकार नेपाली काँग्रेसको देउवा सरकार थियोे भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा ( एमाले ) थियोे । संसदमा नेपाली काँग्रेसको मात्रै दुई तिहाई बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिपक्ष एमालेको सहयोग र समर्थन मा संसदको दुई तिहाई बहुमतले राष्ट्रघाती महाकाली संझौता गरेका थिए ।
     
एमाले भित्र महाकाली संझौताका विषयमा दुई गुटमा विभाजित भएको थियोे । तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल पक्षीय गुट राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पक्षमा थियोे भने वामदेव गौतम पक्षीय गुट संझौताको विपक्षमा खडा भएको थियोे र वामदेव पक्षले संसदमा भोट नहालेर बहिष्कार गरेको थियो ।
 
यसै कारणबाट २०५४ माघमा नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको नेकपा ( एमाले ) को छैठौं महाधिवेशनबाट एमाले विभाजित भएर वामदेव गुटले सहाना प्रधानको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माले ) गठन गरेको थियोे । 
       
राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नमा काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा र एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको प्रमुख र निर्नायक भूमिका रहेको थियोे ।
 
( ज) बाह्र बुँदे सहमति :
——————————
 
२०६२ साल मंसिर ७ गते भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको मध्येस्थतामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरु र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका बीचमा १२ बुँदे सहमति भएको थियोे । 
     
दश वर्षेे जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई २४० वर्षेे शाह बंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भै लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना हुने ढोका खुलेको भए पनि उक्त १२ बुँदे सहमति एक किसिमले राष्ट्रघाति नै थियोे । जसका कारणले आज प्रतिक्रियावादीहरुले प्रतिक्रान्ति गर्ने मौका पाइरहेका छन् । यस प्रकारको प्रतिक्रान्तिले नेपाल नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई बाधा पुर्याइरहेको छ ।
 
( ञ ) नेपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझ नदी :
———–==-==========———-
  २०४६ सालको जनआन्दोलनको प्राप्ति पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत भ्रमण गएका बखतमा १० जुन १९९० मा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच जारी संयुक्त बक्तव्यमा ” नेपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझ नदी ” भएको सहमति पत्र जारी गरियो ।त्यही वक्तव्यकोो जगमा टेकेर त्यस पछि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले बेमानीपूर्ण ढंगले नेपालका नदी र खोलाहरु सिमानामा एक पक्षीय रुपमन बाँधहरु बाँझ्दै गयो , ज‍‍ो अहिले तराई क्षेत्र डुवानमा परिरहेको छ ।
 
( ट) नौमुरे परियोजना :
——–========—–
     
२९६५ सालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणका क्रममा पुष्पकमल दाहाल ” प्रचण्ड ” ले नेपालको हित विपरीत बहुउद्देश्यीय भनिएको नौमुरे परियोजनालाई भारतीय डिजाइन अनुसार जलविद्युत परियोजनाका नाममा संझौता गरेका थिए ।
 
( ठ) विप्पा सम्झौता :
——-======——–
      २०६८ साल कार्तिक ४ गते भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बावुराम भट्टराईले नेपालको हितविपरीत भारत सरकारसित विप्पा सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको छ ।
 
( ड)  माथिल्लो कर्णाली ( अपर कर्णाली ) र अरुण तेस्रो ( अरुण थर्ड )  परियोजना :
——————==============————
भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाले माथिल्लो कर्णाली ( अपर  कर्णाली ) र अरुण तेस्रो ( अरुण थर्ड) परियोजना सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यी दुबै सम्झौता राष्ट्रघाती रहेका छन्  ।
 
( ढ) २५ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौता :
———-========———-
  २०७३ भदौ ३० देखि अस‍ोज २ गतेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ” प्रचण्ड” भारत भ्रमण गर्ने क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा पहिलेदेखि चल्दै आएको , तर संझौता हुन नसकेको भारतीय छाताभित्र राख्ने भन्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्डले एक पटक भारतीय सुरक्षा छाताभित्र पुर्याउनेक काम पुरा गरेका थिए ।
 
( ३ )भारतीय विस्तारवादद्वारा भूमि अतिक्रमित स्थानहरु:
              ——=====——
         
हाम्रो देश नेपालको पूर्वी सिमाना झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरम्म निम्न स्थानहरुमा जमिन अतिक्रमण गरेको जिल्ला र स्थानहरु : 
—————————–
(१) झापा जिल्ला –            ८ स्थानमा 
(२) इलाम जिल्ला –            ४ स्थानमा 
(३) ताप्लेजुङ जिल्ला –       ४ स्थानमा 
(४) पाँचथर जिल्ला –          २ स्थानमा 
(५) मोरङ  जिल्ला –            ३ स्थानमा 
(६) सुनसरी जिल्ला –           ३ स्थानमा
(७) सप्तरी जिल्ला –             ७ स्थानमा 
(८) सिराहा जिल्ला –             १ स्थानमा 
(९) धनुषा जिल्ला –              १ स्थानमा 
(१०) मोहत्तरी जिल्ला –         २ स्थानमा 
(११) सर्लाही जिल्ला –           २ स्थानमा 
(१२) रौतहट जिल्ला –            १ स्थानमा 
(१३) बारा जिल्ला –               १ स्थानमा 
(१४) पर्सा जिल्ला –               ६ स्थानमा 
(१५) चितवन जिल्ला –           २ स्थानमा 
(१६)नवलपरासी जिल्ला –      १ स्थानमा 
(१७) रुपेन्जिदेही जिल्ला –       २ स्थानमा 
(१८) कपिलवस्तु जिल्ला :      १ स्थान 
(१९) दाङ जिल्ला –               १ स्थानमा
(२०) बाँके जिल्ला  –              २ स्थानमा 
(२१) बर्दिया जिल्ला –             ३ स्थानमा 
 (२२) कैलाली जिल्ला  –         ४ स्थानमा 
(२३) कञ्चनपुर जिल्ला –        १० स्थानमा 
(२४) दार्चुला जिल्ला  –           ३ स्थानमा 
                       ============
                        जम्मा – ७४ स्थानमा 
                           —————————–
(४) भारतीय विस्तारद्वारा अतिक्रमित भूमि ( हेक्टरमा )
—————————————-
 विविध क्षेत्रका सीमा विदहरुको खोज – अनुसन्धान अनुसार माथि उल्लेखित २४ जिल्लाहरुको सीमामा ७४ स्थानहरुमा गरिएको नेपालको भूमि कुल ६० हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।
     
(५) भारतीय विस्तारवादद्वारा , कालापानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमित भूमि :
———————————————–
  हाम्रो देश नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा  बिक्रम सम्बत २०१९ साल ( सन १९६२  ) मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि बिस्टले भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको अनुरोधलाई स्वीकारेर भारतीय सैनिक क्याम्प राख्न दिएको बुझिएको छ । सन १९६२ मा चीन र भारतको सीमा विवादका कारण  चीन – भारत युध्द भएको थियोे । 
     
त्यस युध्दमा भारत पराजित भएको थियोे । त्यस युध्दका क्रममा सीमा सुरक्षाको कारण नेपालको पश्चिमी सिमानामा भारत सित जोडिएका स्थानहरुमा भारतीय विस्तारवादले १७ वटा सैनिक चौकीहरु राखेको रहे छ । 
       
चीनसित त्यस युध्दमा भारत पराजित भए पछि भारतले १७ वटा सैनिक पोष्टहरु मध्ये १६ वटा पोष्टहरु फिर्ता लिएको रहे छ र बाँकी एउटा पोष्ट राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री विष्टको अनुमतिले नेपालको कालापानीमा राखिएको रहे छ ।
 
(६) क्रान्तिकारीहरुको संघर्ष र जनदबाबका कारण नक्सा पास :
———–========———
 दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प राखेको विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै विबादित हुदै आएको हो र “नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गर “भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिकारी जनताले शुरुदेखि संघर्ष गर्दै आएका भए पनि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले कहिल्यै पनि आँट गर्न सकेनन् । नेपालका शासकहरुले कालापानीबाट भारतीय सैनिकहरु फिर्ता कहिल्यै पहल गर्ने आँटसम्म गरेनन् ।
     
गत वर्ष २०७६ साल कार्तिक १६ गते ( सन २ नोभेम्बर २०१९ ) का दिन भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यसको लगत्तै हाम्रो पार्टी राजधानीको मुटु मानिसको रत्नपार्कबाट विरोध जुलुस निकारेर विरोध प्रदर्शन गरेर घोर र भ्रत्सहाना गर्यो। 
     
हाम्रो भूमि भारतीय नक्सामा गाभिएकोमा त्यसलाई फिर्ता ल्याउनका लागि नेपालको सरकारलाई दवाव सिर्जना गर्दै संघर्षका कार्यक्रमलाई देशव्यापी तुल्यायो ।
   
२०७६ मंसिरमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पुसदेखि चैत २४ गते सम्म पहिलो चरणमा र त्यस पछि  जेठ मसान्तसम्म कालापानी , लिपुलेक,लिम्पियाधुरा क्षेत्र सम्म पुग्ने गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । पहिलो तयारी अवस्थाको अभियानको समाप्त नहदै कोरोना कहरका कारण २०७६ चैत १ञ गतेदेखि बन्दाबन्दी घोषणा गरेका कारण अभियानलाई गन्तव्यमा पुर्याउन नपाए पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी नै राखिएको थियोे ।
 
तर प्रतिक्रियावादी सरकारले हाम्रो पार्टीले अगाडि सार्दै आएका मागहरुको सुनुवाई गर्नुको सट्टा उल्टै दमन गर्ने र नेता , कार्यकर्ताहरुमाथि झुठ्ठा मुध्दा लगाउने र थुनछेक गर्ने फासीवादी हर्कतलाई अगाडि बढाई नै राख्यो ।
     
यसै वर्षको बैशाख २६ गते भारतीय सेना प्रमुखले लिपुलेक हुदै चीनको मानसोबरसम्म पुग्ने पर्टकीय बाटो उध्घाटन गरे पछि हाम्रो पार्टीले शुरुमै बन्दाबन्दीको जोखिमलाई पनि छिचोल्दै संघर्षका गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाई नै रहयो।
 त्यसै क्रममा ११ दलीय कार्यगत एकता कायम गरेर संघर्षका गतिविधिहरु घनिभूत गर्दै र व्यापक जनदबाब सिर्जना गरे पछि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको संघर्ष र जनदबाबका कारण बाध्ये भएर ओली सरकार गत २०७७ जेठ ५ गते कालापानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी  गरेको प्रष्टटै छ ।
 
(७) जारी गरिएको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनको प्रश्न :
——————==============—————–
 भारतीय विस्तारवादले आफ्नो राजनीतिक नक्सा राख्दै आएको नेपालको कालापानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमि जुन केपी ओली नेतृत्वको दलाल सरकारले नेपालको साविक नक्सामा करीब ३३५ वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको छ , यो स्वातयोग्यो कुरा हो ।
     
अब यसको कार्यान्वयनको विषय महत्त्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । किनकि वर्षौदेखि भारतीय नक्सामा रहदै आएको उक्त भूभाग भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम अलग गरेर नल्याएसम्म हामीले गुमेको भूमि प्राप्त गर्न सक्तैनौ ।
     
नक्सा छापेर देखायो , ओली सरकारले भारत सरकारसित कुटनैतिक बहस गरेर आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने सवालमा आजसम्म कुनै पहल गरेको छैन । त्यसैले गर्दा यो विषय ज्यादै जटिल बनेको छ ।
     
भारतीय दलालको रुपमा रहेको यो ओली सरकारले सजिलोसँग संग हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने वाला छैन । त्यसैले यो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखण्डतासंग जोडिएको विषय भएकोले फेरि पनि सशक्त क्रान्तिकारी आन्दोलनविना प्राप्त गर् सम्भव छैन ।
 
(८) भारतले नेपाललाई किन हेप्दै आएको छ ? 
——————============————–
 हाम्रो जस्तो स्तन्त्र , स्वाधीन र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक नेपाललाई इतिहासको लामो कालखण्डदेखि किन हेप्दै आएको छ ? थिचोमिचो गर्दै आएको छ ? सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ ?  असमान तथा अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरु थोपार्दै आएको छ ? हामी स्वाभिमानी नेपाली जनताको लागि यो ज्यादै लज्जास्पद विषय हो । 
     
भारतले नेपाललाई हेप्दै र थिचोमिचो गर्दै आउनुको मुख्य कारण नेपाल शासकहरु , नालायक , भारतीय विस्तारवादका दलाल बन्दै आउनु र सत्तामा पुग्न र टिकिरहनका निम्ति भारती आशिर्वाद प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने दास मानसिकता भए कै कारण भारतले नेपाललाई हेप्दै र थिचोमिचो गर्दै आएको छ । 
   
प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बुटिश – भारतको आशिर्वाद र सहयोगले सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने जुन मानसिकताको थालनी गरेका थिए त्यो मानसिकता आज केपी ओलीको पालासम्म कायमै रहेकोले भारतले नेपाललाई हेप्दै र थिचोमिचो गर्दै आएको छ ।
   
आजसम्मका नेपालका शासकहरुले नेपाली जनतालाई शक्तिको श्रोत ठान्दैनन् र नेपाली जनतालाई भेडा बाख्रा सरह ठान्दै आएका छन् र भोटबैकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका भारतीय विस्तारवादी शासकहरुलाई मात्र शक्तिको श्रोत ठान्दै आएका कारण भारतले नेपाललाई हेप्दै र थिचोमिचो गर्दै आएको छ ।
   
महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर स्वतन्त्र , स्वाधीन र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र निर्माण गरे पछि मात्र भारतले नेपाललाई हेप्न र थिचोमिचो गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । यसै कारणले पनि  महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको विकल्प छैन ।
 
(९) सीम सुरक्षाको प्रश्न :
———======———-
   नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद भैरहनु र भारतले सीमा अतिक्रमण भइरनुको मुख्य कारण भारतीय विस्तारवादी नीति हो । भारतीय विस्तारवादले बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्त भइसके पछि पनि जसरी विस्तारवादी नीति अवलम्बन गरेर छिमेकी राष्ट्रहरुमाथि जुन सीमा अतिक्रमण गर्ने , शासक वर्गलाई गुलाम बनाई राख्ने , नालायक तथा राष्ट्रघाती र जनघाती शासकहरुलाई विविध प्रकारका प्रलोभन देखाएर दास बनाई राख्ने , छिमेकी देशहरुको आन्तरिक मामिलामा घुसेर पार्टी पार्टीहरुबिच खिचलो मच्चाउने कार्य गरेर आफ्नो अनुकूल नेपालका नदी नालाहरु कब्जामा लिने , नेपाली जनतालाई हेपेर पटकपटक नाकाबन्दी समेत लगाउने र मूलतः भारतीय विस्तारवादी शासकहरुकोो छिमेकी देशहरुप्रति जुन हेपाह नीति अंगालदै आएकै कारण भारतीय विस्तारवाद नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रकै आधरभूत शक्ति बन्दै आएको छ ।
   
 स्थायी उपाए र समाधान त यहाँ ठाउँ ठाउँमा उल्लेख पनि गरिएको छ कि महान् नेपाली जनवादी क्रान्ति मात्र एक मात्र विकल्प हो भने अस्थायी उपाय र समाधान भनेको सिमानामा पर्खाल लगाउने र तारवार गर्नु हो । यो जनस्तरबाट संभव छैन । यो राज्यले नै जिम्मेवारी लिएर इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ  । दलाल सरकारहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता र  राष्ट्रिय स्वतन्त्रताकशको निम्ति हुने कुरै भएन । तर जनताको तर्फबाट आन्दोलनद्वारा दवाव दिन कमी गर्नु हुदैन ।
 
(९) असमान सन्धि – सम्झौताहरुको खारेजीको प्रश्न :
———————==============—————–
सन १९५० को भारतसित गरिएको असमान तथा अपमानजनक सम्झौता , सन १९६५ मा गरिएको सुरक्षा सम्बन्धि सम्झौता र भारतीय पक्षलाई मात्र हित  र लाभ हुने गरी गरिएका कोसी, गण्डकी , महाकाली – पञ्चश्वर , अपर कर्णाली लगायतका नदी – नालाहरुमा गरिएका राष्ट्रहितविपरीतका सन्धि – सम्झौताहरु खारेज गरेर नेपाल र भारत दुबै देशका जनताको हित र लाभ हुने गरी नयाँ आधारमा पुनः सन्धि – सम्झौताहरु गरिनु पर्दछ ।
     
यसका अतिरिक्त कोसी ब्यारेज ड्यामलाई भत्काएर नयाँ ढंगले बाँध बाँधिनु पर्छ र अन्य सपमानामा नदी नालाहरुमा भारतीय पक्षले एक पक्षीय ढंगले बाँधेका बाँधहरु भत्काइनु पर्दछ ।
 
यसको समाधानको निम्ति क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु र जनताको संघर्ष नै पहिलो हतियार हो । दोस्रो र अन्तिम हातियार त महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ दोहोर्याउनु अनुपउयुक्त हुने छैन ।
 
(१०)नयाँ जनवादी क्रान्ति एक मात्र विकल्प :
—————===========—-————-
नेपाली जनताको वर्गीय मुक्तिको प्राप्तिसंगै नेपाल राष्ट्र पनि साम्राज्यवाद ,विस्तारवाद तथा सबैखाले प्रतिक्रियावादबाट मुक्त हुनेछ । 
     
 माथि पनि ठाउँ ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ कि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद – विस्तारवादका यी दुईवटा विशाल पहाडहरुलाई पुरै भत्काएर वर्गीय रुपमा स्वतन्त्र र राष्ट्र निर्माणसंगै  स्वाधीन राष्ट्र निर्माण हुने भएकोले हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको वर्तमान महान् नयाँ  नेपाली जनवादी क्रान्तिले एक  स्वाधीन , स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न तथा  मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्नेछ । त्यस‍ो भएर सम्पूर्ण न्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी जनसमुदाय महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिमा लामबध्द हुनुको विकल्प छैन ।
 
(११ उपसंहार :
——-=====——
   
माथि पनि धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ कि १०४ वर्षेे अधिनायकवादी तथा जहानीया राणा शासनको स्थापनासंगै बृटिश – भारत साम्राज्यवाद र बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्त भए पछिको भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको आशिर्वाद र सहयोगविना सत्तामा पुग्न र टिकिरहन सकिदैन भन्ने जुन मानसिकताको विकास भयो , त्यही मानसिकता आज केपी ओलीसम्म आइपुग्दासम्म कायमै रहेकै कारण नेपाल स्वतन्त्र , स्वाधीन र सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।
    नेपालका शासकहरुमा रहेको लम्पसारवादी चिन्तन समाप्त नभएसम्म हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र हुन सक्ने छैन।
 
 
नेपालका शासकहरु र शासक वर्गले नेपालको केन्द्रीय सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने राजनीतिक व्यवस्था रहेसम्म हाम्रो देश नेपाल स्वाधीन र सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन सक्ने छैन । त्यसैले हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) द्वारा सम्पन्न  गरिने महान् नेपाली जनवादी क्रान्तिले मात्र वर्गीय मुक्ति संगै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता स्वतन्त्र  स्वाधीन र सार्वभौमसत्तािसम्पन्न हुनेछ ।
 
 
त्यसपछि मात्र नेपाली जनता नेपालका वास्तविक मालिक बन्ने छन् र महान् वैज्ञानिक समाजवाद हुदै वैज्ञानिक साम्यवादमा पुग्ने बाटो खन्न सफल हुनेछन् । यसको प्राप्तिको निम्तिसम्पूर्ण न्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी नेपाली जनता महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिमा लामबध्द हुनुको विकल्प छैन । महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिक‍ो विकल्प छैन । 
 
    समाप्त ।