संसदीय व्यवस्था र नयाँ जनवादका सन्दर्भमा
राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ ।– माओत्सेतुङ
नेपाल एउटा स्वतन्त्र , स्वाधीन सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो। नेपाल एउटा अर्ध सामन्ती नवआौपनिवेशिक राष्ट्र हो । यहाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी जनताको जनवादी राज्य व्यवस्था हुदै वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाबाट साम्यवादमा पुग्ने नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य बाँकी नै छ ।
दस वर्षेे जनयुद्ध र २०६२/२०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना र माग अनुसार २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो र २०६५ जेठ १५ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षे शाह बंशीय सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गरियो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सामन्तवादी राज्य व्यवस्था भन्दा एक कदम अगाडिको प्रगतिशील राज्य व्यवस्था हो ।
२०६८ जेठ १४ गते मध्यरातमा पहिलो संविधानसभा विघटन गरियो । त्यस दिनदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रतिक्रान्तिको कालो बादल मडारियो ।
२०७२ साल असोज ३ गते पश्चगामी तथा प्रतिक्रियावादी संविधान जारी गरियो । र त्यस संविधान बमोजिम नाम मात्रको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था सहितको संसदीय व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो एक प्रकारको पश्चगामी , प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारी संसदीय राज्य व्यवस्था हो । अर्थात् यो राज्य व्यवस्था दलाल पुँजीपति तथा नोकरशाही र सामन्तवादीहरुको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्था हो ।
यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) को दुई तिहाई नजिक बहुमत रहेको संसदीय व्यवस्था छ । यो सरकारलाई कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाईको सरकार पनि भनिएको छ ।
सात सात वटा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन गरिएको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभाषद समेत गरि ८८४ जना सभाषदहरुको व्यवस्था गरिएको छ र करीब ८०० जति स्थानीय तहका हजारौं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु क्रियाशील छन् ।
केन्द्रीय सरकारमा नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको छ भने सात प्रदेश मध्ये २ नम्बर प्रदेश मधेसवादी दलहरुको सरकार छ भने बाँकी ६ प्रदेशहरुमा नेकपाकै एकलौटी सरकारहरु सञ्चालनमा छन् ।
यसरी सत्ताधारी नेकपाले यही संसदीय व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो भनेको छ र संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवादी व्यवस्था लागू गरिने तर्क अगाडि सार्दै आएको छ ।
नेपाली काँग्रेस विचारधाराकै आधारमा संसदीय बहुदलिय पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई नै उत्कृष्ट व्यवस्था मान्दछ र मान्दै आएको छ । यही २०७२ को नेपालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै आएको छ र यही संसदीय व्यवस्थालाई संसार कै उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्दै आएको छ ।
मधेसवादी दलहरू र राप्रपाले समेत यही संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दै आएका छन् । राप्रपा भित्र र नेपाली काँग्रेस भित्र हिन्दु राज्यको वकालत गर्नेहरु पनि छन् भने राप्रपा भित्र राजतन्त्र सहितको बहुदलिय व्यवस्थाको लक्ष्य समेत राखिएको छ ।
यसको ठिक विपरीत नेकपा ( क्रान्तिकारी माओवादी ) , नेकपा ( मसाल ) , नेकपा ( माले) , ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेकपा , नेकपा ( माके ) लगायतका क्रान्तिकारी खेमाका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरि वैज्ञानिक समाजवाद हुदै वैज्ञानिक साम्यवादसम्म पुग्न लक्ष्य राखेर क्रान्तिका कामलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
यसको अतिरिक्त विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लागि एकीकृत जनक्रान्तिको मुख्य कार्यदिशा बोकेर क्रान्तिको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।
यसरी आज नेपाली जनताका राष्ट्रियता ,जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरु समाधान भएका छैनन् । यी समस्याहरुको समाधान कसरी हुन सक्छ ? के नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो ? के वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने बेला आइसक्यो ? अत: यसको लागि संसदीय व्यवस्था उपयुक्त व्यवस्था हो या नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था ? वर्तमान नेपाली राजनीतिको बहसको मुख्य विषय यही हो ।
हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले राज्य व्यवस्थाका बारेमा मालेमावादी राज्य व्यवस्थालाई हेर्न विश्वदृष्टिकोणका आधारमा हेरिनु पर्दछ । र हामीले समाज विकासका नियमहरुलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी सिध्दान्त र विश्वदृष्टिकोणका आधारमा हेर्ने , बुझ्ने र बदल्ने मालेमावादी सिध्दान्त र विश्वदृष्टिकोणका आधारमा कुनै पनि राज्य व्यवस्थालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा आज जुन राजनीतिक पार्टीहरु छन् , ती मध्ये कुन पार्टी जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी हो र कुन होइन , यो कुरा छुट्याउनका लागि कुन व्यवस्थाबाट जनताका आधारभूत समस्याहरु हल हुन सक्छन् र कुन बाट सक्तैनन् , यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ र त्यसैका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई चिन्न र बुझ्न सजिलो हुन्छ । यो नै मालेमावादी पध्दति पनि हो ।
विश्व मानव समाजको विकासक्रममा दासयुगिन समाज व्यवस्थाको अन्त्य पछि निर्माण भएको सामन्तवादी राज्य व्यवस्था लामो अवधिसम्म कायम रहयो ।
सामन्तवादकाा विरुद्धको संघर्षको क्रममा संसदीय पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको जन्म भयो । फ्रान्स , इङ्ल्याण्डका नवजात पुँजीपतिहरुले स्वतन्त्रता , समानता र भातृत्वको नारा लगाउदै अगाडि बढे । र यिनै नारालाई केन्द्रविन्दु बनाई पश्चिम युरोपका कैयौं देशहरूमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए ।
त्यो बेला पुँजीपति प्रगतिशील वर्ग थियोे र त्यसले अगाडि सारेको राजनीतिक अर्थात् संसदीय व्यवस्था पनि प्रगतिशील थियोे । तर यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने आज त्यो युग र त्यो परिस्थिति समाप्त भइसकेको छ र त्यसैले पुँजीपति वर्ग र उसको व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्रको प्रगतिशलता पनि समाप्त भइसकेको छ ।
नव उदयमान पुँजीवाद मध्ययुगिन सामन्तवादको तुलनामा प्रगतिशील भए पनि जब पुँजीवादको विकासका साथ साथै सर्वहारा वर्गको पनि विकास भएर गयो , जब पुँजीपति वर्ग सर्वहारा वर्गको श्रमशक्तिको शोष गरि बाँच्ने परजीवी वर्गको रुपमा देखा पर्यो , जब त्यसले आफ्नो हकहितका लागि लड्दै पेरिस कम्युनका सर्वहाराहरुमाथि पाशविक र क्रुर आक्रमण गर्यो र जब पुँजीवाद साम्राज्यवादमा विकसित भयो र त्यसले आफ्नो देशका श्रमजीवी वर्ग मात्र होइन , अविकसित देशका जनताको शोषणका लागि पुँजी नियार्त एवं खुला सैनिक आक्रमण र हस्तक्षेप समेत गर्न पुग्यो , बेलादेखि पुँजीवादको अर्थ युध्दपिपाशु साम्राज्यवाद बन्न पुग्यो ।
त्यस पछि स्वतन्त्रता , समानता र भातृत्वको नारा दिने पुँजीपति वर्ग श्रमजीवी जनताको स्वतन्त्रता , समानता र भातृत्वको विरुद्ध खडा भयो । र , त्यसले मुखमा प्रजातन्त्र र हातमा बन्दुकको सहारा लिएर जनतामाथि अधिनायकवाद चलाउन पुग्यो ।
इतिहास साक्षी छ त्यसैबेला जर्मनीमा हिटलर , मुसोलिनी र चीनमा च्यङकाइसेक उदय भयो र प्रथम र द्विपक्षीय जस्ता नरसंहारकारी विश्व युध्दका घटनाहरु घटित हुन पुगे । यसै परिपेक्षमा पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा सम्पूर्ण शोषण र अन्याय – अत्याचारको विरोधमा माक्र्सको पथप्रदर्शक र निर्देशनमा सर्वहारा जनवाद र वर्ग मुक्तिको नारा घन्काउदैै
विश्व मानवजातिकोो इतिहासमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी र सबैभन्दा प्रगतिशील वर्गका रुपमा सर्वहारा वर्ग देखा पर्यो । यसरी विश्वमा सर्वहारा वर्ग नयाँ युग र नयाँ क्रान्तिको नायक बनेर जन्मियो ।
यसै क्रममा सन १९१७ अक्टोबर २५ का दिन रुसमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा महान् समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र विश्वमा पहिलो पटक सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना हुन पुग्यो । यसले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो प्रभाव पार्यो ।
त्यस पछि विश्वका कैयौं उत्पीडित देशहरूमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र जनताको संयुक्त अधिनायकत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए । भियतनाम र उत्तर कोरियामा सन १९४५ मा र चीनमा सन १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। कम्वोडिया , क्युवा आदि देशहरूमा पनि क्रान्ति सम्पन्न भए । पूर्वी युरोपका २० आौ देशहरूमा रुसी मोडलको समाजवाद पहिले नै लागु गरिएको थियोे ।
माथि उल्लेखित ती सबै ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट विश्वमा संसदीय व्यवस्था पुरानो र मालातीत बस्तु बन्न गयो र आजको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद क्रान्तिकारी राज्य व्यवस्था प्रमाणित हुन पुगेको छ ।
रुस , चीन लगायतका पुराना समाजवादी देशहरूमा प्रतिक्रान्ति भएका भए पनि जनवादी क्रान्ति र विश्व सर्वहारा क्रान्तिको आौचित्य समाप्त भएको होइन , अरु बढेर गएको छ ।
आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो । अब नयाँ क्रान्तिको आौचित्य छैन । आजको यही संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै जनवादी व्यवस्था हो र शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवादमा संक्रमण गर्न सकिन्छ । यो मूलतः सत्ताधारी नेकपाको धारणा हो ।
यही वर्तमानको प्रतिक्रियावादी एवं पश्चगामी तथा प्रतिक्रान्तिकारी सरकारलाई नै सबैले कम्युनिस्टहरूको सरकार मान्नु पर्छ भन्ने सत्ताधारी नेकपाले प्रचार गरिरहेको छ ।अर्कोतिर संघर्षरत क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र शक्तिहरुले नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम र अविभारा पुरा गरि जनताको जनवादी राज्य व्यवस्था हुदै वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थामा संक्रमण गरेर वैज्ञानिक साम्यवादसम्म पुग्ने बाटो तय गर्ने रणनीतिक योजनाका सात क्रान्तिको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
यश प्रकारका धारणा राख्नेहरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) , नेकपा ( मसाल ) ,नेकपा ( माले ), नेकपा ( माके ) नेकपा , नेकपा ( बोल्सेविक) , विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका क्रान्तिकारी खेमाका कम्युनिस्ट पार्टीहरु रहेका छन् ।
आज हाम्रो देशमा लोकतन्त्र , प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यो सबै वर्गका लागि हुन्छ र त्यो विशुद्ध हुन्छ भन्ने बारेमा निकै भ्रम रहदै आएको छ ।
संसदीय व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो ? त्यो कुरा त पेरिस कम्युनले उद्घघाटन गरिदियो ।यश विषयमा कार्ल माक्र्सले के कुरा बताउनु भएको छ भने ” तीन या छ वर्षमा शासक वर्गको कुन सदस्य प्रतिनिधि बनेर जनताको दमन गर्ने हो भन्ने संसदीय व्यवस्थाको तुलनामा कानुन पनि बनाउने र त्यसको स्वएम् लागु पनि गर्ने ” कम्युन जनता ” श्रमिक जनताका लागि सशक्त व्यवस्था सिध्द भयो ।
माक्र्सले ” संसद भनेको बुर्जुवाहरुको गफ गर्ने थलो हो ” भन्नू भएको छ ।
त्यस्तै संसदीय व्यवस्थाका विषयमा चर्चा गर्दै लेनिनले भन्नुभएको छ ” अमेरिकादेखि स्विटजरल्याण्डसम्म , फ्रान्सदेखि इङ्गल्याण्ड,नर्वे आदिसम्म चाहे कुनै संसदीय देशलाई लिनुहोस , राज्यका असली काम पर्दाको आडमा फत्ते गरिन्छन् । र , त्यो काम दफ्तर र फौजी सदरमुकाममा पर्दछ । संसदलाई आम जनता बेबकुफ बनाउने उध्देश्येले बकवास गर्नका लागि जिम्मा लिइन्छ ।”
त्यस्तै कमरेड माओले संसदलाई ” खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो ”
भन्नु भएको छ ।
हो आज माक्र्स , लेनिन र माओले भने जस्तै इतिहासले के कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ भने संसदीय व्यवस्था जनतालाई बेबकुफ बनाउने व्यवस्थाबहेक अरु केही होइन ।
यहाँनेर छलफल गर्न जरुरी छ कि यो किन ? यसकारण कि पुँजीपति वर्गले र शोषक वर्गले असली राज्यसत्ता बन्दुकको भरमा टिकेको हुन्छ , शोषक वर्गको राज्यमेशिनरीले जनतालाई निर्मम तरिकाले कुल्चने र दबाउने काम गर्दछ ।
हामीलाई थाहै छ यो यसकारण कि संसदमा गएका प्रतिनिधिहरु खाली प्रजातन्त्र , लोकतन्त्रको राग अलाप्ने र जनता ठग्नका लागि बकवास गर्ने मात्र हुन् । त्यसैले त यहाँनेर माक्र्सले भन्नुभएको छ – ” राज्यमेशिनरी एक वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा सर्ने चीज होइन , सर्वहारा वर्गले जनताले पुरानो राज्यमेशिनरीलाई ध्वस्त पारेर नयाँ राज्मेशिनरीको निर्माण गर्नु पर्छ ।”
साथै यहाँनेर कमरेड माओले ” राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ ” भन्ने कुरा पनि ठिक यसै अर्थमा भन्नुभएको हो ।
तसर्थ संसदीय व्यवस्था जनविरोधी व्यवस्था हो भन्ने कुरा आज विश्वमा प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले नेपाली जनतालेे विश्वमा साम्राज्यवादमा गिरिसकेको , पुरानो र कालातीत भइसकेको पुँजीवादीहरुको संसदीय व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउनु पूर्णत: असम्भव छ र आजको नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरानो पुँजीवादी क्रान्तिको अंग नभई सर्वहारा समाजवादी क्रान्तिको अंग बन्न पुगेको छ र त्यसैले जनवादको प्राप्ति पनि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र आम जनसमुदायको संयुक्त अधिनायकत्वमा मात्र हुन सक्छ ।
२०४७ सालदेखि आजसम्म हाम्रो देशमा निरन्तर रुपमा संसदीय व्यवस्था सञ्चालन हुदै आएको छ । संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाली जनताले के पाए के गुमाए । जनता स्वएम् जानिफकार छन् । अर्थात् ३० वर्षको अबधिमा संसदीय व्यवस्थाले नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरु के कति हल गर्यो त ? जनता स्वएमले , राम्ररी हिसाब किताब राखेका छन् नै ।
वर्गसमाजमा प्रजातन्त्रको , लोकतन्त्रको चरित्र वर्गीय हुन्छ । संसदीय व्यवस्था जनतामाथि तानाशाही लाद्ने शोषकहरुको प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो , जनताको जनवाद भनेको अन्ततः नयाँ जनवाद नै हो
नयाँ जनवाद ८५ प्रतिशत जनताको पूर्ण जनवाद हो । त्यसैले नयाँ जनवादले नेपाली जनतालाई आर्थिक , राजनीतिक ,सामाजिक , साँस्कृतिक हरक्षेत्रमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध मुक्ति प्रदान गर्दछ । जनताका राष्ट्रियता , जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याको असली हल पनि नयाँ जनवाद नै हो । र , त्यो बलप्रयोगको भूमिकाद्वारा मात्र प्राप्त हुन सक्छ ।
आज दक्षिणपन्थी संशोधनवाद हुदै प्रतिक्रियावादमा पतन भइसकेका नामधारी कम्युनिस्टहरु संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिक ध्रुवमा खडा भएका छन् भने अर्कोतिर सच्चा देशभक्त , जनवादी र वामपन्थी शक्तिहरु , क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु नयाँ जनवादी व्यवस्थाको दोस्रो ध्रुवमा खडा छन् ।
त्यसैले आजको हाम्रो देशको राजनीतिक क्षेत्रको लडाइँ संसदीय व्यवस्थालाई नै शिरोधार्य गरेर बस्ने कि नयाँ जनवाद हुदै वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नका लागि अगाडि बढ्ने भन्ने मौलिक प्रश्नसित जोडिएको छ र हरेक राजनीतिक शक्ति पनि यसै राजनीतिमा संलग्न छन् ।
यश प्रकारको विषम परिस्थितिमा सच्चा देशभक्त , जनवादी र वामपन्थीहरूमाथि साम्राज्यवादमा गिरिसकेको र सढेगलेको पुँजीवादी संसदीय विरोध र भण्डाफोर गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा व्यापक रुपमा जनमत तयार पार्नका लागि इतिहासले एक महान् जिम्मेवारी र एक महान् अवसर र चुनौती सुम्पिदिएको छ ।
आज हाम्रो देशका हरेक देशभक्त , जनवादी र वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले यो महान् जिम्मेवारी बहन गर्नु परेको छ । यो जनताको माग हो । देशको आवश्यकता हो । इतिहासको माग पनि हो ।
आज हाम्रो देशको राजनीतिका केवल दुईवटा बाटा छन् । एउटा बाटो हो – दलाल पुँजीपति वर्ग तथा नोकरशाही सामन्त वर्गको सत्ता – संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध क्रान्ति र आमूल परिवर्तनको बाटो र त्यसको तयारीका लागि त्याग , बलिदान तथा आत्मोत्सर्गको बाटो र अर्को बाटो हो – पद , प्रतिष्ठा र स्वार्थका लागि सुविधाभोगी राजनीतिका लागि जनता र क्रान्तिप्रति विश्वासघात गर्दै साम्राज्यवाद , विस्तारवाद र सबै खाले प्रतिक्रियावादका सामु वर्गीय रुपमा र राजनीतिक रुपमा आत्मसमर्पण , पलायन र संसदीय दलदलमा कहिल्यै न उम्कने गरि फस्ने बाटो ।
हामीलाई थाहै छ कि फरक यति मात्रै छ कि पहिलो बाटो आमूल परिवर्तन र जनमुक्तिका लागि योध्दा एवं वीरहरुले रोज्ने छन् र दोस्रो बाटोमा क्रान्तिप्रति विश्वासघात गर्ने गध्दार एवम् कायरहरले रोज्ने छन् ।
इतिहासको शिक्षा पनि यही नै छ ।
( लेखक अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ) ।