देश र जनताको हितमा देखिदै छ ओली सरकारको विघटन

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ छिमेकी देशहरुको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकताका विरुद्ध काम गर्दै आएको इतिहास बोकेको एउटा बदनाम संस्था हो । यही ‘रअ’को डिजाइनमा भारतले सिक्किमलाई आफ्नो देश भित्र गाभ्न सफल भयो। पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तानलाई विभाजन गरेर नयाँ देशको रुपमा बंगलादेश बनायो ।

नेपालभित्र पनि उसका हरेक गतिविधि शंकाष्पद नै पाइएको छ । राजा विरेन्द्रको बंशनासदेखि मदन भण्डारीको हत्याप्रकरणमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को नाम जोडिएर वारम्वार आउने गरिरहेको छ ।

यस्तो बदनाम संस्थाका प्रमुख सामन्त गोयलको वर्तमान भ्रमणले नेपालको राजनीतिमा एउटा तरंग ल्याएको छ, खासगरी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बडो शंकाष्पद ढंगले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग भेट गरेका छन्, जसले स्वयम् उनकै पार्टीभित्र एक खालको तरंग ल्याएको छ । ओलीका पार्टीभित्रका चम्चाहरुले यसलाई महान उपलब्धी भनिरहेका छन्, जसले ओलीका हरेक नराम्रा कार्यह्रु र निर्णयहरुलाई एउटा अन्धभक्तको रुपमा प्रशम्सा गरिरहेका हुन्छन् ।

एउटा स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीसंग गोप्यरुपमा तो पनि रातको अवधिमा शंकास्पद ढंगले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखले भेटघाट गर्नु आफैमा राम्रो सन्देश थिएन । तो पनि नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामाथि भारतीय अतिक्रमण भइरहेको र त्यसका विरुद्ध नेपालले एकजुट भएर आवाज उठाइरहेको समयमा ती शक्तिहरुका विचमा शंका उत्पन्न हुने गरी यसरी रातारात किन ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग भेटनु पर्ने अवस्था आयो ?

स्वयम् ओली र उनका चम्चाहरुलाई थाहा छ भारतीय विस्तारवादी सत्ताले निकै लामो समयदेखि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप बढाउदै आएको छ र उसको यो क्रम पछिल्लो समयमा झन धेरै बढेको छ । साथै ओलीलाई थाहा छ नेपाल अहिले इतिहासमै नभएको आन्तरिक अन्तरविरोधमा गिजोलिन पुगेको छ ।

 

यहि बेला भारतीय विस्तारवाद उसको बदनाम गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को प्रमुखको काठमान्डौ भ्रमण गराएर यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न आइपुगेको छ र गोयलको शंकास्पद भ्रमणले सत्तारुढ पार्टीभित्रै भनाभन र हानाहानको अवस्था आएको स्पष्ट छ ।

पहिलो कुरा त उनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई र नेपाली सेनालाई समेत कुनै जानकारी नदिइ भारतीय सेनाको जहाज प्रयोग गरि आकस्मिक र शंकास्पद हिसावले नेपाल आए र सिधै प्रधानमन्त्री संग भेटघाट गरे । लाखौ करोडौ रुपीयाँ देशको राजश्व खुवाएर पालेको नेपाल सरकार अन्तरगतको (त्यो पनि प्रत्यक्ष ओलीको निर्देशनमा चल्ने) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको औचित्यता नदेख्नु ओलीका लागि नौलो होइन, तैपनि देशको प्रधानमन्त्रीबाट सरकारका हरेक संस्थाहरुको उचित उपयोग गरिनुपर्छ, जो गरिएन ।

के दुइदेशीय सुरक्षा चासो र सरोकारका विषयभित्र नेपाल पर्दैन । के भारतको सुरक्षा चासोभित्र मात्रै नेपालको चासो हल हुन्छ रु के भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दुत हुँदैमा कुनै मापदण्ड र प्रक्रिया आवश्यक पर्दैन रु ती सबैको उलङ्गन गरि सिधै प्रधानमन्त्रीसंग भेटघाट गर्न मिल्छ ?

 

नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै नेपाल एउटा सवतन्त्र र सार्वभौम देश हो भन्ने महत्वलाई भूले पछि , यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट के सम्भव छ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति दृढ अडानका साथ वार्ता गर्ने कुरा ।

यसपटकको सामन्तकुमार गोयलको ओलीसंगको भेटघाट केहि समय यता भारतसंग विग्रिएको संवन्धलाई नविकरण गर्न चालिएको एउटा धुर्त चालवाजीको रुपमा पनि विश्लेषण गरिदै आएको छ ।

त्यो चालवाजीभित्र निम्न कारणहरु हुन सक्छन्, जसका कारण ओली अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको टांगमूनी छिर्ने सम्भावना बढेको छ । ती हुन–
प्रथम पार्र्टी र संसदीय दलमा ओली अल्पमतमा परेका छन्, उनका विश्वासपात्रहरुले समेत उनको साथ छोड्दै गएका छन् ।

दोस्रो भ्रष्टाचार अनियमितता, घुसखोरी, तस्करी, माफियागिरि र गुण्डागर्र्दी जस्ता अपराधिक कुकर्महरु जे जति र जस्ता भएका छन्, ओलीकै आड्मा हुँदै गएका छन् । यसरी ओली नेपाली जनताको नजरमा सर्वाङ्गै नाङ्गो भएका छन ।
तेस्रो राष्ट्रघाती र तमाम प्रकारका जनघाती कुकर्मका कारण उनीमाथिको जनविश्वास सर्लक्कै घटेको छ । उनको पक्षमा अहीले नेपाली जनमत छैन ।

चौथो पार्र्टी भित्रको मनपरि र दादागिरीको कारण उनीविरोधि मोर्चा संसदमा र सडकमा दिनदिनै बलियो हुँदै गइरहेको छ ।

पाँचौ ओलीकै पार्र्टी भित्रको पछिल्लो चर्र्को र जटिल बन्दै गएको अन्तरविरोधको स्थितिमा केहिदिन अघि मात्र उनकै पार्टीभित्रका एक प्रभावशाली नेता पुर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दशै लगत्तै ओली सरकार ढल्ने अविव्यक्ति दिएका थिए ।

यसरी उल्लेखित सन्दर्भमा आफ्नो खाइपाई आएको सत्ता जोगाउन र लुटको स्वर्ग बचाउन ओली र उनका चम्चाहरुलाई अब बलियो र भरपर्र्दो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको आवश्यकता देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको रुपमा ओलीद्धारा गरिने सम्भावित एमसीसीलाई पास गर्न बल पुग्ने गरी अमेरिकी सिआइए र भारतीय रअ, यी दुवैको ग्रायन्ड डिजाएनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले अप्रत्याशित र शंकास्पद रुपमा भारतीय जासुसी संस्था रअको प्रमुखले ओलीसंग गोप्यरुपमा भेटघाट गरेर युद्धस्तरमा भारत फर्कनुले ओलीले भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमित लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुर लामो समय अझै भारतकै जिम्मा लगाएर भए पनि माथि उल्लेखित आफूमाथि आइपरेका समस्याहरुलाई भारतीय र अमेरिकी आडमा पन्छयाउन चारिहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यो कामका लागि उनले लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ नक्सा नेपालको नयाँ पाठ्यपुस्तकमा चुच्चे नक्सा समावेस नगर्न दवाव दिए र भारतीय सेना कालापानीवाट पठाएर भुमिफिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेनन । यसो गरेर ओलीले भारतीय विस्तारवादी सत्तालाई असाध्यै ठुलो गुन लगाउने काम गरेका छन् ।

त्यसैकारण यतिबेला अमेरिका र भारत आफ्नो भरपर्र्दो एजेन्टको रुपमा ओलीलाई निरन्तरता दिन चाहेका छ । ओलीका एक जना भरपर्दामध्येका मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मोदीको विशेष दूतका रूपमा सामन्त गोयल नेपाल आएको दावी गर्दै आफ्नै पार्टीभित्रका केही नेताहरुलाई इगित गर्दै ‘ रअ’ का हाकिमहरु भेट्न तँछाड मछाड गर्नेहरु नायक बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यो सही हो डव्वल नेकपा भित्र यो पंक्ति ठूलै छ, जसमा पार्टीैभित्रका ओली विरोधीहरु पनि पर्छन।

 

पार्टीैभित्र ओलीको विरोध गर्ने तर ईश्वर पोखरेलले भनेझै रअ’ का हाकिमहरु भेट्न तँछाड मछाड गर्नेहरु काफी छन् ।
उनले यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै भनेका छन–“ केपी शर्माओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारका विरूद्ध केही मानिसहरू अहिले विशेष निर्लज्जतापूर्वक लागेका छन् र उनले उनीहरुको विगतमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘जो विगतमा छिमेकीको न्यानो काखमा सुतेर देशका विरूद्ध गतिविधिहरू गरिरहेका थिए ।

 

विगतमा भारतको ‘ रअ’ का हाकिमहरूसित भेट गर्न तँछाड मछाड गर्दै यिनै मान्छेहरू छिमेकी मुलुक पुग्दथे , त्यहाँ खुसामदका बिन्ती–बोली बिसाउँथे । विडम्बना १ अहिले उनीहरू समेत राष्ट्रियताको बोलीमा लोली मिसाउँदै ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारका विरूद्ध बृहद गोलबन्दीको नायक बन्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

रअ प्रमुख गोयलको संकास्पद नेपाल भ्रमणले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्वन्धि गम्भीर प्रकारका आशंका पैदा भएका छन ।

 

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको तत्काल राजीनामाको विकल्प देखिदैन । किनभने ओली शारिरक र मानसिक दुवै रुपले नेपालको प्रधानमन्त्री हुने हैसियत गुमाएका छन् ।

 

यद्धपि दृघकालका लागि यो संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य आवश्यक छ । किनभने संसदीय व्यवस्था एउटा जनविरोधी व्यवस्था हो । राष्ट्रघाती व्यवस्था हो । त्यसकारण तत्कालका लागि ओलीको राजीनामा आवश्यक भएता पनि दृघकालका लागि संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य आवश्यक र जरुरी भएको छ ।

एकातिर राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमानमा आँच पुग्ने कुनै पनि कुरासित सम्झौता हुनै नसक्ने भन्ने, अर्कोतिर राष्ट्रको दीर्घकालीन अहितमा लाग्ने काम कुरा गर्ने ओली नेतृत्वको सरकारले असक्षमताकारण तत्काल राजीनामा दिनु देश र जनताको हितमा हुने छ ।