वर्तमान अवस्थामा देखापरेका तीन राजनीतिक धारहरु

-सी पी गजुरेल

केपीशर्मा ओली नेतृत्वको डबल नेकपाको सरकारले यहि पौष ५ गते गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर आगामी ०७८ साल बैसाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकेपछि पौष महिनाको चिसोमा नेपाली राजनीति भने निकै तातेको छ । यसको तामक्रम दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।यो तापक्रम बढेर कहाँ सम्म पुग्ने हो, यतिखेरै भनिहाल्ने अवस्था छैन । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणकालागि विशेषज्ञहरुले निर्धारित गरेको मापदण्डको कुनै परवाह नगरी मानिसहरुले भाइरस संक्रमणको पनि खासै चिन्ता नलिए जस्तो देखिन्छ । सडकमा विभिन्न किसिमका संगठनव्दारा आयोजित जुलुसमा अनेक थरी नारा लागिरहेका छन् ।

छिटोछरीतो विधिव्दारा तयार पारेर यो संविधान जारी गरिसकेपछि “अब नेपालमा आन्दोलनको युग समाप्त भयो । अब कसैले आन्दोलनको विषयमा कल्पना पनि नगरे हुन्छ । अब खाली विकासको मात्र कुरा गर्ने हो । आन्दोलन गर्नेहरु अराजक र उग्रवादी हुन्” भन्दै चिच्याएर नथाक्ने संसदीय व्यवस्थालाई नै आदर्श मान्न पुगेका नेताजीहरु नै आज “आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प हो” भनेर चिच्याउन थालेका छन् । त्यसैले तिनीहरु साँच्चै आन्दोदन गर्दैछन् कि आन्दोलनको अभिनय मात्र गरिरहेका छन्, जनता जनार्दनहरु अल्मलमा परेका छन् । सुन्य जस्तो देखिने सडकमा चहल पहल बढ्दै छ, चिसिन आँटेको सडकको तामक्रम बढ्दै छ । यसको कारण के हो भन्ने विषयको सेरोफेरोमा नै यो सानो लेख केन्द्रीत छ ।

तीन अलग धारहरु

संसदको विघटन र नयाँ मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा संसदीय व्यवस्थामा भैरहने र घटिरहने घटना परिघटना हुन् । यसबारेमा चिसो महिनामा सडक तताउने काम सामान्यतया गरिँदैन । यसलाई सामान्य प्रकृयाका रुपमा लिने गरिन्छ । तर, यस पटकको संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले एउटा तरंग नै पैदा गरेको छ । जसरी भए पनि पाँच वर्ष सम्म एउटा सरकारलाई थेगेर त्यसलाई नै स्थिरता र स्थायित्वका जामा लगाइदिने संसदवादीहरुको खेललाई यसले ध्वस्त पारिदिएको छ । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत आफ्नै पार्टी सँग विद्यमान् रहेको अवस्थामा प्रधान मन्त्रीले त्यहि संसदलाई विघटन गराउने स्थितिमा पुगेको घटनाले यो सरकारको मात्र नभएर व्यवस्थाकै सफलतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यो केवल ओली सरकारको मात्र असफलता होइन, यो त समग्र संसदीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि असफलता हो ।

पाँच वर्षको निम्ति भनेर चुनिएको संसदले आधा कार्यकाल मात्र पुरा गरेर आफैंलाई विघटन गराउने निर्णयका सन्दर्भमा तीन अलग राजनीतिक धारहरु देखापरेका छन् – १।संसद विघटन गर्ने निर्णय गलत छ र यसलाई खारेज गरेर त्यहि संसदलाई पुनस्र्थापित गर्नु पर्छ भन्ने । २।संसद र सरकारले काम गर्न नपाएको वा नसकेको अवस्थामा यसलाई भंग गरेर नयाँ जनादेश लिनु नै सहि हुन्छ भन्ने । ३ ती दुबैले यथास्थितिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । आज देशमा सर्वत्र संकट पैदा हुनुका पछाडिको कारण केपीशर्मा ओली त हुन् । त्यसको निमित्त यो व्यवस्था पनि जिम्मेवार छ । त्यसैले सरकारको मात्र होइन, यो व्यवस्था कै विकल्प खोज्नु पर्छ भन्ने ।

कुन हो अग्रगामी धार ?

उपरोक्त तीन धारहरु मध्ये पहिलो र दोस्रो धारमा त्यति धेरै अन्तर देखिँदैन । केहि दिन सडकमा नारा, जुलुस गरे पनि यो विषयको छिनोफानो अन्ततः निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले गर्ने छन् ।

 

अहिले सडकमा जे जस्तो दृश्य देखा परेको छ, त्यसको उद्देश्य आफ्नो असन्तुष्टी पोख्ने तथा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत माथि दवाव सिर्जना गरेर निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासको रुपमा लिइएको छ ।

 

यी दुई धारका वीचमा मुख्य टक्कर जस्तो देखिए पनि यी दुईका वीचमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको निर्णय भै सकेपछि यो “सडक आन्दोलन” साम्सुम् हुने देखिन्छ ।

नयाँ विकल्प तिर जानु पर्छ भन्ने जुन मत छ, त्यो गुणात्मकरुपमा नै भिन्न प्रकारको छ । यसले यो व्यवस्थामै परिवर्तनको आवयकतालाई बहशमा लगेको छ । कतिजनाले वैकल्पिक व्यवस्था र वैकल्पिक सरकार त यतिखेरै भैहाल्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले यसलाई अहिले उठाउन व्यवहारिक हुँदैन भन्ने गरेको पाइन्छ ।

यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने आन्दोलनमा उठाएका मागहरु मध्ये कतिपय त्यतिखेरै पुरा हुन सक्छन् । कतिपय मागहरु त्यतिखेरै पुरा नभए पनि केहि समय पछि पुरा गराउन आन्दोलन उठाउनका लागि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

 

सामान्य मानिसको बुझाई कस्तो हुन्छ भने नारा एउटै किसिमको हुन्छ र त्यो नारा तत्काल पुरा हुने विषयमा मात्र उठाउनु पर्दछ । तर, हामीले बुझ्नु पर्ने विषय के हो भने नाराहरु ४ किसिमका हुन्छन् : क्रियात्मक नारा, आन्दोलन उठाउने नारा, प्रचारात्मक नारा र निर्देशक नारा ।

यतिखेर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले व्यवस्था र सरकार दुबैको विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । विद्यमान् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प त्यही गणतन्त्र हुन सक्दैन ।

 

त्यो भन्दा अझ उच्च र गुणात्मक गणतन्त्र हुनु पर्दछ । त्यो भनेको संघीय जनगणतन्त्र हो । ओली सरकारको विकल्प त्यहि पार्टीको अर्को नेताको नेतृत्वको सरकार हुन सक्दैन ।

 

त्यसको विकल्प संघीय जनगणतान्त्रिक शक्तिहरुको सरकार हुन सक्दछ । क्रान्तिकारी विकल्प भनेको यहि हो । आन्दोलनका दौरानमा अन्य क्रान्तिकारी शक्तिहरु देखा परे भने उनीहरुको सहमतिमा यी सबै विकल्पलाई लागु गर्नु पर्दछ ।

 

अहिले जुन राजनीतिक माहोल पैदा भएको छ, यसलाई क्रान्तिकार दिशा दिनु नै यसको समाधान तिर अघि बढ्नु हो । अग्रगामी विकल्पलाई स्थापित गर्ने एउटा राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ, क्रान्तिकारीहरुलाई । यसलाई एउटा अवसरका रुपमा लिएर अग्रगामी विकल्पको पक्षमा तयारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।