प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको आज पनि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ,माघ ५। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा आइतबार बहस नसकिएपछि सोमबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने विषय टुंगिएसँगै आइतबारबाट मेरिटमा प्रवेश भएको हो ।

 

आइतबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए।

 

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि पहिलो दिनको सुनुवाइमा भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटन हुनै नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

 

‘संविधानअनुसार दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । एउटा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र अर्को, संविधानअनुसार सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएमा मात्रै,आचार्यले इजलास सामु भने । उनले संविधान अनुसार संसदमा सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बताए ।

 

उनले यो तर्कपछि न्यायाधीशहरुले प्रश्न गर्दै सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्दैन भने कसले गर्छ?

 

आचार्यले त्यसको उत्तरमा विकल्प नभएमा मात्रै विघटन गर्न सकिने बताए । लगतै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘संकटकालीन अवस्था आयो भने पाउँछ भन्न खोज्नु भएको हो रु’ उनको प्रश्नमा संसद विघटन संविधानको धारा ८५ अनुसार कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताए ।

 

त्यस्तै उनले २०४७ सालको संविधानको अहिलेको संविधानसँग तुलना गरे । पहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको भएपनि अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको बताए ।

 

२०४७ को संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर अहिलेको संविधानको धारा ७६ अनुसार अर्को सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

 

उनले यो तर्क राखे लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त रु’ प्रधानमन्त्रीले सो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा भनेकोमा वरिष्ठ अधिबक्ता आचार्यले खण्डन गरे ।

 

उनले विगतमा संसद विघटनको मुद्दाको चार वटा नजिर रहेको समेत बताए । अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेकाले संसद विघटन गर्न नपाउने बताए ।

 

त्यस्तै अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानमा भएको प्रावधान प्रयोग नै नगरी संविधान विघटन गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने कोसिस नै नगरी विघटन गरे, पोखरेलले भने, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेको भए उनको दलले भोट नहाले पनि अरु दलका सांसदले भोट हाल्न पनि सक्थे ।