धोबीखोला क्षेत्रमा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै फिर्ता
काठमाडौं,चैत २० । काठमाडौंको बानेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रको धोबीखोलामा विभिन्न व्यक्तिद्वारा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै सरकारको नाममा ल्याइने भएको छ ।
भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट हडपिएका ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हडपिएका सरकारी जग्गा वैशाख महिनाभित्रै फिर्ता गर्नेगरी तदारुकताका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
राजधानी दैनिकले बिहीबार मात्रै २३ रोपनी सरकारी जग्गा १२ वर्षदेखि भूमाफियाको मिलिमतोमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाउमा गराइ हडप्दै आएको खुलासा गरेको थियो । राजधानीमा समाचार प्रकाशन भएलगत्तै भूमिव्यवस्था मन्त्रालय र मातहतको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।
– हडप्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने
– भौतिक संरचना भत्काइने
– सो क्षेत्रमा पुनः नापजाँच र सीमांकन गरिने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बिहीबार भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, भूमिव्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुखलगायतलाई आयोगमा नै बोलाएर ती जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अख्तियारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार हडपिएका जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए ।
अख्तियारले गत २०६५ साल ९ मंसिरमा ती जग्गा सरकारी रहेको र विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा हडपेको ठहर गर्दै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्णय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अब अख्तियारको निर्देशनअनुसार नै वैशाख महिनाभित्रै हडपिएका सबै सरकारी जग्गा फिर्ता गराएरै छोडिने प्रतिबद्धता जनाए ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।