सरकार र व्यवसायीबीच अझै सहमति जुटेन,अग्रिम टिकट बुकिङको अत्तोपत्तो छैन

काठमाडौँ। दशैँका लागि बसको अग्रिम टिकट खुला गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

 

 

विभागले असोज पहिलो सातादेखि नै खुला गर्न आग्रह गरे पनि व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेका छन् । विभागले छलफल अघि बढाए पनि खुला गर्ने मिति तय हुन सकेको छैन ।

 

विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अग्रिम टिकट खुला गर्ने विषयमा विवाद नरहेको तर तयारीका कारण कहिलेदेखि खुलाउने भन्नेमा व्यवसायीहरूको निर्णय आई नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

 

 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले महासङ्घको असोज ६ र ७ गतेको बैठकपछि जानकारी दिइने जनाएको छ।

 

महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, “बन्दाबन्दीमा थन्किएका गाडीहरू मर्मत गर्नुपर्ने छ । गाडी व्यवस्थापनको तयारी बाँकी छ ।

 

 

वर्षाले कुनै पनि राजमार्गमा यातायात सञ्चालन सहज छैन । मुग्लिन–काठमाडौँ सडकको अवस्था बिजोग छ । भनेको समयमा गाडी आउन सक्ने अवस्था छैन । छ घण्टाको दूरीमा १८ घण्टा लाग्ने गरेको छ । यी सबै कुराको व्यवस्थापन नगरी खुला गर्दा समस्या हुन्छ । 

 

 

कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक यातायातमा सवारी चाप भइसकेको छैन तर अधिकांशले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको हुँदा यस पटक सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्न सक्ने महासङ्घको अनुमान छ ।

 

 

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरको वर्षात्मा भत्किएका राजमार्ग छिटो मर्मत नगरे यात्रुलाई सास्ती हुने बताउँदै भन्नुभयो, “अहिले पनि यात्रु १०र१२ घण्टासम्म जाममा परेका छन् ।

 

 

 

जाममा पर्नुभन्दा दुई चार पैसा बढी तिरेरै जाउ भनेर हवाईजहाजमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ । हवाईजहाज र बस भाडामा खासै अन्तर छैन समयका हिसाबले हवाईजहाज सस्तो छ, यस्तो अवस्थामा हामीलाई खुला गर भनेर मात्र हँुदैन। 

 

भत्किएका बाटो निर्माण र राजमार्गमा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभाकारी बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

 

 

सरकारले भत्किएका राजमार्ग निर्माणका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ । दशैँ अगावै राजमार्गका खाल्टाखुल्टी पुरिसक्ने गरी काम सुरु भएको विभागले जनाएको छ ।

 

 

विभागका महानिर्देशक घिमिरेले अग्रिम टिकट खुलासँगै यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले कोरोनाको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ अनिवार्य गरिने बताउनुभयो ।

 

यसैबीच सरकारले गत असार २९ गते सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको थियो । अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर प्रदेश र जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि भएको छैन ।

 

 

 

प्रदेशको भाडा दर प्रदेश सरकारले समायोजन गर्ने भएकाले केन्द्रले अन्तर प्रदेशको मात्र समायोजन गरेको हो । प्रदेश १ ले भाडा समायोजन गरिसकेको छ । अन्य छवटा प्रदेशले भाडा समायोजन नगरेको महासङ्घले जनाएको छ ।

गोरखापत्रमा खबर छ।