नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको सम्पत्तिका विषयमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले दिएको चेतावनीविरुद्ध परेको रिटमा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने भएकोले टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न नहुने आदेश भनिएको छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विरोधमा देशमा आन्दोलन चर्किएपछि मन्त्रालयले १८ भदौमा सूचना जारी गरेर नकारात्कक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको र यस्तो गर्नेहरुको सुक्ष्म निगरानी राखेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यपछि अधिवक्ता प्रवेश केसीले गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
