ललिता निवास जग्गा प्रकरण: किर्ते मुद्दामा सीआईबीको अनुसन्धान अपुरो,सरकारी वकिल कार्यालयले गर्याे फाइल फिर्ता
काठमाडौं ।ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएकोबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले गरेको अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फिर्ता गरिदिएको छ ।
सीआईबीले तीन सयभन्दा बढीलाई किर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउन रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा गत बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सीआईबीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हड्प्न २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी लिखत किर्ते भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सीआईबीको अनुसन्धान पर्याप्त नभएकाले भन्दै थप अनुसन्धान तथा प्रमाणको आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यलयले फाइल फिर्ता गरे पनि विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगा पौडेलले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको मात्र बताउनुभएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्तेसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद आज मंगलबार सकिने जनाइएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८३ अनुसार सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र र यस परिच्छेदअन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सीआईबीले किर्तेमा संलग्नमाथि मात्रै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुको साटो ललिता निवास प्रकरणमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका सबैलाई मुद्दा चलाउने राय दिएर प्रतिवादीको संख्या मात्र बढाउन खोजिएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता पठाएको स्रोतको भनाइ छ ।
उक्त प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाइसकेको छ ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याउने सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएअनुसार अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको थियो ।
उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीसमेतको मिलोमतोमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तिका हकमा छानबिन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
सीआईबीले झन्डै एक वर्षको अनुसन्धानपछि गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा जाहेरी दरखास्त लिई लिखतसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान शुरू गरेको थियो ।
२०७५ साल फागनु २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सीआईबीले प्रचलित कानुनबमोजिम दुई वर्षभित्र अनुसन्धान पूरा गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने थियो ।
सीआईबीले अनुसन्धानमा सरकारी र सार्वजनिक लिखतमा कसकसले के कसरी किर्ते गरे भन्ने यकिन गर्ने हो । अदालतमा मुद्दा लैजानुअघि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भनी प्रमाणको विश्लेषणसहित सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सीआईबीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूले कुनै लिखत किर्ते गरे वा गरेनन् ? गरेको भए कुन कुन लिखत किर्ते गरे ? सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति के कति हिनामिना भयो ?
क–कस्को के–कस्तो भूमिका छ रु जस्ता न्यूनतम कुराहरूको विश्लेषण गरी मुद्दा चलाउन प्रमाण पुग्छ वा पुग्दैन भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको समाचार स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल समाचारपत्रमाबाट,