संसद विघटन र अवरोधको राजनीति
केही समय पहिले भु.पु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे । अहिले उनैको पार्टी नेकपा(एमाले) ले संसद अवरोध गरिरहेको छ । नेपालमा यस प्रकारको संसद विघटन र संसद अवरोध गर्ने काम अहिले मात्र भएको होइन ।
सरकारमा भएको बेला विघटन र प्रतिपक्षमा हुदा अवरोध गर्ने काम नेपालको संसदीय इतिहासमा पटक पटक भएको छ । यस प्रकारको काम नेपालमा मात्र होइन संसदीय व्यवस्था भएका संसारका अन्य मुलुकहरुमा पनि भइरहन्छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन र अवरोधको राजनीति किन गरिन्छ रु कसका लागी गरिन्छ रु यसै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर यो लेख लेखिएको छ ।
पुँजीवादीहरुले यो संसदीय व्यवस्थालाई अहिलेसम्मको सबै भन्दा उत्कृष्ठ व्यवस्था भन्दछन् । तर माकर््सवादीहरुले यो व्यवस्थालाई गफ गर्ने थलो, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दछन् ।
संसदीय व्यवस्था सम्बन्धि पुँजीवादी दृष्टिकोणले शोसक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने माकर््सवादी दृष्टिकोणले सर्वहारा वर्ग अथार्त शोषित पिडित श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
नेपालमा वि.स २०४६ साल देखी अहिलेसम्मको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले देखाएकोे प्ररिणामले पनि माकर््सवादी दृष्टिकोण सही भएको पुष्ठी गर्दछ । संसदमा बहुमत गुमाएर जब व्यक्तिको पदको सुरक्षा हुदैन तव सत्ता भएको पार्टीले संसद विघटन गर्दछ ।
गिरिजा प्रसाद कोइराला देखी खड्ग प्रसाद ओलीसम्मले संसद विघटन गर्नुको पछाडिको कारण उनीहरुको पद प्रति आएको संकट नै थियो । आज एमालेले आफु बाट अलग भएका ९ जना सदस्यहरुलाई संसद सदस्यबाट कार्वाही गरियोस भन्ने माग राखेर संसद अवरोध गरिरहेको छ ।
यो माग भनेको नितान्त एमाले पार्टीसंग सम्बन्धित माग हो । जनताको समस्या संग, राष्ट्रको समस्यासंग यसको कुनै साइनो छैन । यस भन्दा अगाडि गरिएका संसद विघटन र संसद अवरोधहरु पनि केही अपवाद बाहेक सबै यस्तै प्रकारको जनताको समस्यासंग कुनै साइनो नभएका विषयहरु नै थिए ।
मजदुरहरुको तलब वृद्धि हुनुपर्दछ, सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थीत बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्दछ, किसानहरुलाई मल विउ र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता विषयहरुलाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्दछ भन्ने आदि मागहरु राखेर कहिलै पनि संसद विघटन र अवरोध भएका छैनन् ।
यसबाट पनि संसदीय व्यवस्थामा आम श्रमिक जनताको हितको पक्षमा काम हुन सक्दैन भन्ने कुरा पुष्ठी हुन्छ ।चुनावको बेलामा राजनीतिक पार्टीहरुले चुनावी घोषणा पत्र जारी गर्दछन् ।
त्यो घोषणा पत्रमा राष्ट्र र जनताको हितको पक्षमा थुप्रै कुराहरु लेखिएका हुन्छन् । त्यहाँ भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने, बेरोजगारी हटाउने र ठूला ठूला विकास निर्माणको काम गर्ने कुराहरु उल्लेख गरेको हुन्छ । तर सरकारमा पुगे पछि अथार्त त्यसलाई कार्यानवयन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई एकातिर लत्याइन्छ ।
यस्तो किन हुन्छ रु यस्तो किन हुन्छ भने घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागी मात्र हो । उनीहरुले वास्तवमा आमश्रमिक जनताको पक्षमा होइन शोषक वर्गको पक्षमा नै काम गरिरहेका हुन्छन् ।
संसार भरिका संसदीय व्यवस्थाको आम विशेषता नै हो यो । संसदीय व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो भन्ने विषयमा लेनिनले सुन्दर ढंगबाट यसरी चर्चा गर्नु भएको छ ।
“अमेरिकादेखी स्वीटजरल्याण्डसम्म, फ्रान्सदेखी इंगल्याण्ड, नर्वे र अन्य देशहरुसम्म संसदीय व्यवस्था भएको जुन सुकै मुलुकमा पनि नजर लगाउनुस–वास्तविक ‘राजकिय’ कार्यत पर्दा पछाडि हुन्छ र विभिन्न विभागहस्, कार्यालयहरु र अड्डा खानाहरुले त्यो कार्य पुरा गर्दछन् ।
संसदहरुमा चाही “ सर्वसाधारण जनताको” आँखामा छारो हाल्ने विशेष उद्धेश्य राखेर खाली गफ मात्रै राखिन्छ ।(राज्य र क्रान्ति पृष्ठ ५७)
यसरी संसदीय व्यवस्था सर्वसाधरण जनताको आँखामा छारो हाल्ने गफ गर्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा माकर््स र लेनिनको पालामा नै प्रस्ट भैसकेको थियो ।
संसदीय व्यवस्थामा चुनावी प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था भएपनि त्यसबाट केही अपवाद बाहेक जनताको पक्षमा काम गर्ने व्यक्ति छानिन सक्दैनन् ।
वास्तवमा राज्य सत्ता कुन वर्गको हातमा छ भन्ने कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सत्तासिन वर्गले विभिन्न राजनीतिक पार्टीको नामबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई जिताएर ल्याउछन् ।
नेपालमा अहिलेको राज्य सत्ता दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति र सामन्त वर्गको हातमा छ । त्यसैले यहाँको संसदीय चुनावमा पनि यीनै शोषक वर्गको पक्षमा काम गर्ने पार्टी तथा व्यक्तिलाई नै जिताएर नै ल्याइन्छ ।
जस्तो लेनिन भन्नुहुन्छ “मात्र संसदीय सँवैधानिक राजतन्त्रहरुमा होइन, अपितु सवभन्दा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रहरुमा समेत सत्तारुढ वर्गको कुन चाही सदस्यले संसदमा गएर जनताको दमन र उत्पिडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एक पल्ट निर्णय लिनुनै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तवीक सार हो ।(राज्य र क्रान्ति पृष्ठ ५६)
नेपालमा पनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गले आफ्नो वर्गहितको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र पार्टी भित्र पनि आफ्नो वर्ग प्रति सब भन्दा बफादार व्यक्तिलाई जिताएर ल्याउन कोशिस गर्छन् ।
त्यति मात्र होइन साम्राज्यवाद र विस्तारवादले पनि आफ्ना दलालहरुलाई जिताएर ल्याउन सवै चुनावी हतकण्डा अपनाउछन् । आम श्रमिक जनताको वास्तविक प्रतिनिधिले जित्ने भनेको अपवाद मात्र हो । यसरी संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्नेहरुले वास्तवमा शोषक वर्गकै हितामा काम गरिरहेका हुन्छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा जनताको पक्षमा कुरा गर्ने भनेको त केवल सर्वसाधारण जनताको आखाँमा छारो हाल्नको लागी मात्र हो ।
सत्ता पक्ष र प्रति पक्ष दवै थरीले शोषक वर्गको लागी काम गर्ने भए पनि उनीहरुको वीचमा यस्तो मारामार किन हुन्छ रु यस्तो किन हुन्छ भने
पहिलो कुरा शोषक वर्गको वीचमा पनि आफ्नो स्वार्थ र नाफाको लागी अन्तरविरोध हुन्छ, झगडा हुन्छ ।
त्यही अन्तरविरोध र झगडा संसदमा पनि प्रतिविम्वित हुन्छ । अहिलेको वहालवाला पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको वीचमा जुन पोल खोलाखोल भएको छ, त्यो त्यसै संग सम्बन्धित छ ।
केही अपवादहरु वाहेक अहिलेको प्रतिपक्ष पार्टी र सत्तासिन पार्टीहरुले यति, ओम्नी, बतास जस्ता दलाल पुँजीपतिहरु, भु माफियाहरु भ्रस्टाचारीहरु र तस्करहरुको पक्षमा काम गरेका रहेछन् भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरुले प्रस्ट पारेको छ ।
यी शोषक वर्गले ठुलो लगानी गरेर आफ्नो पक्षमा काम गर्ने व्यक्ति र पार्टीहरुलाई जिताएर संसदमा लगेपछि उनीहरुको अन्तरविरोध त्यहाँ पनि प्रतिविम्वित हुन्छ ।
दोस्रो कुरा शोषक वर्गले कुनै पनि अवस्थामा राज्य सत्ता श्रमिक जनताको हातमा नजाओस भनेर वैकल्पिक शक्ति तयार गरिरहेको हुन्छ । एउटा पक्ष जनताको अगाडि नांगियो, अलोकप्रिय भयो भने अर्को शक्तिलाई अगाडि सार्छ । उसले जनताको मागहरु अगाडि सारेको वहाना गर्दछ ।
त्यो कुरा संसदमा पनि प्रतिविम्वित हुन्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद विघटन र संसद अवरोध जति हुदै आएका छन्, ती सवै आम सर्वसाधरण श्रमिक जनताको पक्षमा नभएर कुनै व्यक्ति, पार्टी वा शोषक वर्गको स्वार्थमा आपसी टकरावका कारणले नै भएको छ ।त्यस कारण त्यस प्रकारको संसदीय फोहरी खेलभन्दा माथि उठेर यो भन्दा राम्रो व्यवस्थाको स्थापनाको लागी संघर्ष गर्नु पर्दछ ।
नेपालको अहिलेको तात्कालिक अवस्थामा यो संसदीय व्यवस्थाभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको संघिय जनगणतन्त्र नै हा,े जहाँ दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारेर जनताको राज्यसत्ता स्थापना भएको हुन्छ ।
यो संसदीय व्यवस्थाको विरोध प्रतिगामी शक्तिहरुले पनि गर्छन् र गरिरहेका छन् । यो कोणबाट संसदीय व्यस्थाको विरोध गर्नुले नेपाली जनताका आजका समस्यालाई समधान गर्न सक्दैन ।
राप्रपाले भने झै यहाँ फेरी राजतन्त्र ल्याएर नेपाली जनताले मुक्ति पाउदैनन् । यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याएर वैज्ञानीक समाजवाद तिर अगाडि बड्नु नै सही बाटो हो ।