निर्वाचन बहिस्कार नै किन : हरेक मतदाताले बुझ्नै पर्ने यस्ता छन् २० कारण

- विनोद सहयात्री

-विनोद सहयात्री-:

संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सालको बैशाख ३० गते हुँदैछ । आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था अनुसार यो चुनाव पाँच बर्षपछि हुन लागेको हो ।

 

 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र बाहिर रहेका ७९ वटा दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन् । उनीहरु यतिबेला चुनाबी तयारीमा होमिएका छन् । पाँच बर्षपछि फेरि पहिलोपटक जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् ।

 

 

 

 

यस्तो अवस्थामा मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले भने आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई सक्रिय रुपमा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन बहिस्कार गर्नेमा अन्य पार्टी र जनसमुदाय पनि थपिदै गएका छन् ।

 

 

 

 

अहिलेको परिवेश र परिस्थितिमा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुन गइरहेको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन बहिस्कार गर्नुपर्ने अनगिन्ती कारणहरु रहेका छन् । जसमध्ये हरेक मतदाताले बुझ्नैपर्ने यी हुन् २० कारण, जसलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

 

 

 

 

१- राणा विरोधी आन्दोलनदेखि राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनसम्ममा जनताले खोजेको र रोजेको यो दलाल संसदीय पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी व्यवस्था होइन, जनगणतन्त्रात्मक (नयाँ जनवादी÷वैज्ञानिक समाजवादी) राज्यव्यवस्था हो । जुन व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्थाको समुल अन्त्य गरेर मात्र स्थापित हुन सम्भव छ ।

 

 

 

२- संसदीय व्यवस्था जनताको राजनीतिक व्यवस्था होइन, यो मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपतिहरुको हित रक्षा गर्ने र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुको दलाली गर्ने व्यवस्था हो । जतिसक्दो चाँडो यो व्यवस्थालाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुमा नै नेपाल र नेपाली जनताको हित हुनेछ ।

 

 

 

 

३- यो पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरुको नवउदारवादी अर्थव्यवस्थामा आधारित व्यवस्था हो । यसले गरिबलाई झन् झन् गरिब र धनीलाई झन् झन् धनी बनाउँछ ।

 

 

शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत जनताका आधारभुत आवश्यक क्षेत्रमा समेत निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण गरिन्छ, गरिएको छ । जनताप्रति राज्यव्यवस्था उत्तरदायी र जवाफदेही हुँदैनन् । भएका छैनन् ।

 

 

 

४- यो व्यवस्थाका तीनवटै अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा साबित भइसकेका छन् । र, कार्यसम्पादनमा पुर्ण रुपमा असफल बनिसकेका छन् ।

 

 

 

५- निहित स्वार्थका लागि संसदीय व्यवस्थामा आफैले बनाएको कानुन र संविधानको समेत धज्जी उडाइन्छ । सत्ता र शक्तिको बोलवाला हुन्छ । गरिब, शोषित, उत्पीडित र सीमान्तकृत जनताले कहिल्यै राज्यको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । कहिल्यै न्याय पाउन सक्दैनन् ।

 

 

 

 

६- न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले सेटिङ मिलाएर देश र जनतालाई लुट्छन् । चरम रुपमा पदीय दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्छन् ।

 

 

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारको ग्राफले यसै तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । र, भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई नै भ्रष्टाचारको नाइकेको संज्ञा दिंदै आएको छ । तथ्यहरुले यसको पुष्टि पनि गरेको छ ।

 

 

 

७- विदेशी ऋण, अनुदान,लगानीमा समेत चरम भ्रष्टाचार गरिन्छ, विनियोजित विकास बजेट असारे विकासको नाममा स्वाहा पारिन्छ । कमिसन र चरम भ्रष्टाचारका कारण हरेक योजनामा विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशतको पनि काम हुँदैन । यस तथ्यका अनगिन्ती उदाहारणहरु छन् ।

 

 

 

 

८- जतिसुकै भ्रष्ट, अनैतिक, हत्यारा, बलात्कारी, अपराधी भए पनि उ सत्ता र शक्तिको नजिक छ वा धनी पुँजीपति भयो भने ऊ कानुनी सजायबाट समेत उन्मुक्ति पाउँछ । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन । आम जनताले यसको प्रतयक्ष रुपमा अनुभूति गरेका छन् ।

 

 

 

 

९- सांसद, मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि, भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भए पनि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्न । राजनीतिक संरक्षण गरिन्छ । कुनै कारबाही हुन्न, बरु पुरस्कृत गरिन्छ । देश र जनता लुट्न उनीहरुले जनताकै भोटबाट ‘विशेषाधिकार’ पाएका हुन्छन् ।

 

 

 

 

१०- संसदीय निर्वाचन इमानदार, त्यागी, निष्ठावान, क्षमतावान तथा देश जनतालाई चाहिने व्यक्ति भन्दा पनि जसले छलछाम, षड्यन्त्र, साम, दाम, दण्ड, भेद गर्न सक्छ, उसैले टिकट पाउने र चुनाव जित्ने गरेका अनेकौं दृष्टान्त छन् ।

 

 

 

 

जसरी पनि चुनाब जित्ने नाममा देश र जनतालाई लुट्ने नामुद फटाहा, माफिया, भ्रष्टाचारी, व्यविचारी, हत्यारा, बलात्कारी, तस्करहरुले नै चुनाबमा टिकट पाउने गरेका छन् । विडम्बना, जनतालाई विभिन्न प्रलोभन, डर र धम्की देखाएर चुनाब पनि तिनै तत्वले जित्ने गरेका छन् ।

 

 

 

 

११-संसदीय व्यवस्थाको चुनावमा दल र व्यक्तिहरुले विदेशीको दलाली गरेर, उनीहरुबाटै मोटो पैसा लिएर चुनाव लड्ने र जित्ने गरेका र विदेशीकै नीति र निर्देशनमा देश र जनताको हितविपरीतका काम गर्ने गर्छन् । उनीहरुकै हितनुकुलका नीति नियमहरु तर्जुमा गर्ने गर्दछन् ।

 

 

 

 

१३-लाउडा काण्डदेखि बतास काण्डसम्म, नुमिता–सुनिता हत्याकाण्डदेखि निर्मला हत्याकाण्डसम्मका सयौं काण्ड र प्रकरणहरुले बदनाम संसदीय व्यवस्थाको चुनावले अपराधीहरुलाई चोख्याउने भन्दा अर्को काम गरेको छैन । राजनीतिलाई अपराधिकरण गरेको छ ।

 

 

 

 

१४-प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, नारायणहिटी दरबारको समेत सरकारी जग्गा हड्प्नेहरुमा देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुकै नाम अगाडि छ । अख्तियार र अदालतमा मुद्दाका चाङमाथि चाङ छन्, सत्ता र शक्तिको आडमा त्यस्ता मुद्दाकै हत्या गरिएका सयौं दृष्टान्तहरु छन् ।

 

 

अख्तियार र अदालत समेत भ्रष्टाचारको अखडा बनेपछि यो व्यवस्थामा जनउत्तरदायी शासन र प्रशासनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

 

 

 

१५-शासकहरुलाई कमिसन बुझाएर उद्योगी व्यापारीहरुले मनलाग्दी दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाउँछन्, कालो बजारी गर्छन् र उपभोक्तामाथि ब्रम्हलुट मच्चाउँछन् ।

 

 

 

यहाँसम्म कि उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने खालका विषादीयुक्त र अखाद्य पदार्थ मिसावट गरेर बेच्छन्। शासकहरु आँखा चिम्लिन्छन् । जनता खान र उपचार नपाएर मर्छन्, सांसद मन्त्रीहरु औषधिदेखि लास जलाउने घाटसम्ममा कमिसन असुल्छन् ।

 

 

 

१६- प्रत्येक चुनावको मुखमा र चुनावपछि अच्चाकली मुल्यवृद्धि हुन्छ । चुनावमा संसदवादी पार्टीहरुलाई दिएको मोटो चन्दा रकमको व्याज स्याजसहित उद्योगी व्यापारीहरुले उपभोक्ताबाट असुल्छन् अस्वाभाविक र अच्चाकली मुल्यवृद्धि गरेर ।

 

 

 

सरकार र दलका नेता कार्यकर्ताहरु चुँ सम्म बोल्दैनन् । बरु उद्योगी व्यापारीहरु खुल्लेआम चुनावमा पार्टीहरुलाई गरेको चन्दा सहयोग असुल्न मुल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताउन थालेका छन् ।

 

 

 

१७- कमिसन लिएर युवा जनशक्तिलाई विदेशमा बेचि खाने गरेको छ संसदीय व्यवस्थाले । रगत र पसिना बगाएर तिनै युवा शक्तिले पठाएको पैसा (रेमिटान्स)बाट देशको अर्थव्यवस्था धानिएको छ ।

 

 

 

करिब १ करोड (जनसंख्याको तीन भागको एक भाग) नेपाली अहिले पनि विभिन्न देशमा मजदुरी गरिरहेका छन् । उनीहरुको ज्ञान, सीपसहितको स्वदेशमा व्यवस्थापन गर्ने भिजन र सामथ्र्य संसदीय व्यवस्थासँग छैन । गर्दा पनि गर्दैन ।

 

 

 

१८- नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु– जलसम्पदादेखि खनिज सम्पदासम्ममा भारतीय र अमेरिकी एकाधिकार कायम हुँदै गएको छ । आफ्नै देशको, आफ्नै गाउँ ठाउँको वनजंगल, जडिबुटी, खोला नदीनाला, खनिज पदार्थ (प्राकृतिक स्रोधसाधन)माथिको जनअग्राधिकार खोसिएको छ । ती स्रोतसाधन विदेशीको कब्जामा पर्दै गएका छन् ।

 

 

 

१९-भारतसँग गरिएका सन् पचास लगायत असमान र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु र अमेरिकासँग हालै गरिएको राष्ट्रघाती एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता सारतः गुमिसकेको अवस्थामा छ ।

 

 

यहाँका संसदवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजदेखि लेखक पत्रकारसम्मको दलालीकरण तीव्र बनेको छ ।

 

 

देशको कानुन, संविधान, शासन, प्रशासन, नीति नियमदेखि दलहरुका नीति र नेतृत्व चयन र निर्वाचनमा उम्मेद्वार खडा गर्नेसम्ममा विदेशी शक्तिहरुको दबाब र प्रभाव बढेको छ । कुनै पनि नीति निर्णय गर्न र लिन दलहरु स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरुले त्यो हैसियत गुमाइसकेका छन्।

 

 

 

 

२०- राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा, जनअधिकारको स्थापना र जनताका जनजीविकाका समग्र समस्याहरुको एकीकृत समाधान यो संसदीय व्यवस्था र यो व्यवस्था अन्तर्गत हुने आवधिक निर्वाचनबाट सम्भव छैन कुरा पटक पटक प्रमाणित र स्थापित भइसकेको छ ।

 

 

 

यो निर्वाचन र संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पूर्णरुपमा समाप्त भइसकेको छ । फेरि पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागि भएर यही जनघाती र राष्ट्रघाती व्यवस्थाका मतियारहरुलाई आफ्नो अमूल्य मत दिनु भनेको राष्ट्रघात र जनघातमा सहभागिता जनाउनु नै हो । र, त्यो भनेको जनताले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नुजस्तै हो।

 

 

 

यस्तो आत्मघाती काम जनताले गर्नु हुँदैन । एक छिनको गल्तीले बर्षौसम्म पछुताउने काम सचेत जनताले गर्दैनन् । गर्नु हुँदैन । ‘निर्वाचन बहिस्कार’, ‘नो भोट’, ‘राइट टु रिजेक्ट’ जस्ता अभियानहरुलाई जनताले स्वतःस्फूर्त रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

 

 

 

र, अन्ततः यो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै जनताको नयाँ जनवादी व्यवस्था (जनगणतन्त्र) स्थापित गर्ने संघर्षलाई रणनीतिक रुपमा संगठित रुपमा अगाडि बढाउन गर्न जरुरी छ ।